प्रधानमन्त्री र देउवाको नाम हटाएर बल्ल रिट दर्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम प्रतिवादीबाट हटाएपछि सर्वाेच्च अदालतले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुध्द पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । 

रिट निवेदकहरु मन्त्रिपरिषद्, सिफारिस समिति, अर्थमन्त्री र नियुक्ति पाएका पौडेललाई विपक्षी बनाउंँदा रिटको उध्देश्य पूरा हुनेगरी ओली र देउवाको नाम हटाई रिट दर्ता गराउन तयार भएपछि संशोधित निवेदन पेशपश्चात् सर्वाेच्च प्रशासन दर्ताका लागि तयार भएको बताइन्छ । ‘रिट निवेदकहरु ओली र देउवाको नाम हटाउन नमिल्ने शुरुको अडानमा लचिलो भएपछि मात्रै दर्ता हुने भएको हो । संभवत: भोलि नै पेशी चढ्न सक्छ’,सर्वोच्च स्रोतको दावी छ ।

पाँच दिनअघि नै सर्वाेच्चमा पेश भएको गभर्नर पदमा नियुक्त डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दे पेश भएको रिट निवेदन उक्त सहमतिपछि मात्रै दर्ता हुने भएको हो । गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबीसहित गभर्नर डा. पौडेलको नियुक्ति बदर माग गरिएको छ । 

अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकाले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अघिल्लो मंगलबार रिट दरपीठ गरेपछि पौडेललाई मन्त्रीपरिषद्ले सोही साँझको क्याबिनेटबाट नियुक्ति गरिएको थियो । इजलासले सार्वजनिक सरोकार देखाउन नसकेको र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएकै आधारमा रिट दरपीठ भएको आधार लिएको थियो ।

यसअघि अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले उमेर हदको मापदण्ड संशोधनको विषयमा दायर भएको रिट निवेदनमा वैशाख १७ गते अन्तरिम आदेश जारी भई संशोधित मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको हो । 

त्यसअघि गभर्नरको नियुक्ति मापदण्ड सर्वाेच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले बैशाख २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर रोकिदिएको थियो भने न्यायाधीशद्व तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई मापदण्डको कार्यान्वयन रोकिएको अवस्थामा छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले नीजि स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरको छ । शुसासन संचालन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शीता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने भनिएको छ । राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका व्यक्ति डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गर्न नमिल्ने जनाएँदै उनको नियुक्ति बदर गरी काममा रोक लगाउन प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।