सिंहदरबारमा बजेट र कुलिङ अफ पिरियडको रन्को सँगसँगै

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गत जेठ २ गते सर्वसम्मत पारित ‘संघीय निजामती ऐन, २०८०’ विधेयकले निजामती नेतृत्वमा तरंग ल्याएको छ । 

झण्डै एक वर्षको रस्साकस्सीपछि मुलुकको प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासस्वरुप अघि बढाइएको विधेयक सदनमा नपुग्दै एकाएक चर्को बहसको विषय बनेको छ । विधेयकमा सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षपछि मात्रै संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिन पाउने समय (कुलिङ अफ पिरियड) को व्यवस्थाले निजामती नेतृत्वमा बैचनी उत्पन्न गराइदिएको छ । 

जागिरे जीवनको अन्तिम समय र लगत्तै संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने भएपछि विधेयकले कर्मचारीतन्त्रमा हलचल ल्याएको हो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा लैजाने तयारी भइरहँदा सिंहदरबारभित्रै सचिवहरुको घरदैलो शुरु भयो । गत बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारभित्र दरबन्दी रहेका अधिकांश सचिवका कार्यकक्ष खाली थिए । 

हूल बाँधेर सभामुखको कार्यकक्षतर्फ लम्किरहेका सचिवहरुको समूहमा अर्को विचित्र दृश्य देखियो । संसदीय निर्णय प्रक्रियामा मेरुदण्ड मानिने संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे अगाडि थिए । उनीहरुले सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटेर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन दबाब दिएका हुन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सामूहिक रुपमा भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

सरकारी काम छाडेर बुढ्यौलीमा जागिरको चिन्ता बोक्दै कर्मचारी नेतृत्वहरु दौडमा निस्किएपछि समग्र निजामती प्रशासनको साखमा दाग लागेको भन्न थालिएको छ । ‘पेन्सनले नपुगेर भोकले मर्ने नै अवस्था हो भने रिटायर्ड भएको भोलिपल्ट सिंहदरबारको दक्षिण गेट आसपासमा मकै पोल्ने, चिया बेच्ने, कफी शप चलाउनेदेखि सुन्तला खेती गर्नेसम्मका अनेक विकल्प बाँकी छन्, महोदय,’ एक जनाले सामाजिक सञ्जालमा तीतो पोखेका छन् ।
अर्का एक जनाले भनेका छन्, ‘कुलिङ पिरियड हटाउन यो लाजमर्दो देउसी बन्द गर्नुहोस्, सचिव महोदयहरु । गर्नेलाई भन्दा देख्ने हामीलाई लाज भइसक्यो ।’ 

राजनीतिक र निजामती नेतृत्व आमनेसामने 

निजामती सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थाले निजामती र राजनीतिक नेतृत्व आमनेसामने हुने देखिएको छ । दलका नेताहरु कुलिङ पिरियड राख्नैपर्ने पक्षमा छन् भने निजामती नेतृत्व हरहमेशा उक्त व्यवस्था हटाउन लागिपरेका छन् । 

अवकाशलगत्तै संवैधानिक, कुटनीतिक वा राजनीतिक नियुक्ति लिइहाल्ने सपना देखेर बसेका कर्मचारी नेतृत्वलाई यो व्यवस्था टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । निजामती सेवाको उच्च ओहोदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि निकायमा नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखिएपछि सचिवहरुको निन्द्रा र भोक नै हराएको भनिन्छ । 

कुलिङ अफ पिरियड किन आवश्यक ?

सार्वजनिक प्रशासनमा कुनै पनि पदबाट अवकाश पाएपछि अर्को लाभको पदमा नियुक्तिका लागि तोकिएको न्यूनतम समयावधि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हो । पछिल्लो समय चौतर्फी बहसको विषय बनिरहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बारे सबैको आआफ्नो धारणा पाइन्छ । 

विज्ञ र राजनीतिज्ञहरु निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्ने तर्क गर्छन् भने प्रशासकहरु चाँहि यसले योग्य, समक्ष र क्षमतावान नेतृत्व गुमाउने बताइरहेका छन् । आखिर यो आवश्यक छ कि छैन ? यसबारे अन्तिम निर्णय संसदले नै गर्ने छ । 

तर, यस्तो व्यवस्था नराख्दा निजामती नेतृत्वलाई चरम अवसरवादी बनाएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । पदमा भएका बेला राजनीतिक नेतृत्व, स्वार्थ समूह, बिचौलियालाई रिझाउने र अवकाशलगत्तै आफू अनुकूल आकर्षक अड्डामा नियुक्ति लिने श्रृखंला वर्षौयता यथावत छ । 

कतिपयले अघिल्लो दिन पदबाट राजीनामा दिएर भोलिपल्टै नयाँ पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यसरी जागिर सकिँदा नसकिँदै शक्तिशाली पदमा कब्जा गर्ने कर्मचारी सत्ता सञ्चालकभन्दा पनि बलियो बन्न पुगेको उदाहरण पनि छन् ।  

संवैधानिक निकायमा सचिवहरुको आँखा

मुलुकका शक्तिशाली संवैधानिक अंगहरुमा पूर्वकर्मचारीहरुको रजगज चलिआएको छ । संवैधानिक निकाय ‘रिटायर्ड कर्मचारीहरुको क्लब’ सरह बनेको छ । पछिल्लो केही दशकमा संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने करिब दुई दर्जन सचिवले आकर्षक अड्डामा नियुक्ति पाएका छन् ।
 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पूर्वकर्मचारीको नेतृत्व रहँदै आएको छ । तर, योग्य र क्षमतावान् भनिएका पूर्वकर्मचारीले हाँकिरहेका यी निकायको प्रभावकारिता बढ्नेभन्दा पनि निरन्तर घटिरहेको छ । 

राजनीतिक लाइन र आर्थिक सौदाबाजीमा प्राप्त नियुक्तिका कारण भ्रष्टाचारलाई झनै प्रोत्साहन गर्ने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको धेरैको विश्वास छ । सेवामा छँदै बुढ्यौलीमा जागिरको चिन्ताले दलसँग नजिकिने, सेवा प्रवाहमा चासो नदिने वा अनुचित लाभका लागि स्वार्थी समूहको हितमा काम गर्ने गरिन्छ । 

यसरी गैरकानूनी तवरले अंकुत सम्पत्ति कमाउने र अवकाशपछि त्यसैको प्रयोग गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिई झनै ठूलो अपराधलाई ढाकछोप गर्नु त परम्पराजस्तै भइसकेको छ । जसले सर्वोच्च निकायमा रहेका संवैधानिक निकायको कार्यक्षमता र औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ । 

‘प्रशासनमा बेथिति बढ्यो, यो राख्नैपर्छ’

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला निजामती प्रशासनमा कुलिङ अफ पिरियड राख्न अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउँछन् । यो नहुँदा प्रशासनमा बेथिति बढेको र स्वार्थी समूहहरु सक्रिय भइरहेको जनाउँदै उनले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन यसको खाँचो रहेको बताए । 

उनले भने, ‘उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु राजदूत, संवैधानिकजस्ता ठूलाठूला पदका लोभी बने । शक्तिशाली पदमा नियुक्ति लिन जे पनि गर्ने परिपार्टीको विकास भयो । कोही अवकाश भएको भोलिपल्ट त कोही राजीनामा नै दिएर नयाँ पद लिने प्रवृत्ति बढ्यो । त्यसैले, प्रशासनमा सुशासन कायम राख्न पनि कुलिङ अफ  पिरियड आवश्यक छ ।’

विकसित मुलुकहरुमा पनि यो व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा लागू गरिए निजामती सेवा पछि हुने बद्नामीबाट समेत जोगिने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, संसदीय समितिको निर्णय उल्टाउन कर्मचारीहरु हुल बाँधेरै लाग्नू पदीय र नैतिकताको हिसाबले समेत अमर्यादित भएको कोइरालाको ठहर छ । 

‘कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउन निजामती नेतृत्व जुन हिसाबले लागि परेका छन् । त्यो पदीय र नैतिकताको हिसाबले अशोभनीय छ । उच्च पदस्थकै यस्तो गतिविधिले प्रशासन क्षेत्रको सुशासनमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने ।