बुद्धको जन्मथलोमा भयंकर बेरुजु

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु ४ अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको कूल बेरुजु ४ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख ३७ हजार पुगेको हो ।

गत आ.व. २०८०÷०८१ को बेरुजु ६५ करोड थियो । हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार गत आ.व.को लेखापरीक्षण गर्दा कूल बेरुजु ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार रूपैयाँ देखिएको हो  । गत बर्ष भन्दा १३.७८ प्रतिशतले बढी हो । 

‘आर्थिक कारोबार गर्दा कानुनको परिपालना नभएको, आन्तरिक आय कम हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, चालु खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून बजेट परिचालन भएको, आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याई योजना छनोट नहुँदा टुक्रे आयोजनामा खर्च भइरहेको, जटिल प्रकृतिका तथा प्राविधिक ज्ञान र सीप आवश्यक पर्ने कामहरूसमेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तीन तहबीच समन्वय नहुँदा एकै प्रकृतिका कार्य सबै तहबाट भइरहेको, संगठन संरचना फेरबदल हुँदा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता यकिन गर्न नसकेको, ठेक्का सम्झौता विपरीत पटकपटक म्याद थप गरेको, उपलब्ध साधन स्रोतले नखाम्ने गरी योजनाहरूको बजेट सुनिश्चितता प्रदान गरेको, निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण तथा परीक्षण कमजोर रहेको, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको अवस्था छ । 

प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १०९ स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानबापत रु.३ अर्ब ८ करोड ६४ हजार निकासा भएको छ ।