पर्याप्त छैनन् र यी प्रमाण !

दुई छिमेकी भारत–पाकिस्तानबीच युद्धको अवस्था सिर्जना हुँदा सार्क मुलुकको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले जे जस्तो सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो त्यो त गरेन नै । पक्षधरता प्रस्तुत गरेर उल्टो युद्धविराम आफ्नो पहलका कारण भएको भनी जश लिन खोजेको आरोप लागेको छ । यसरी प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्ति किन उदेकलाग्दा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ? बुझीसाध्य छैन । 

भारतलाई रिझाउन सकियो भने भ्रमणको निम्ता पाइन्छ भन्ने लोभ त जागेन ? खासमा ओलीलाई पूरै बेवास्ता गर्ने र उनलाई अर्कोतिर भड्किएर जान दिने सोचमा भारत छँदै छैन । किन भने भारतले ओली सरकारलाई मन पराएको छैन । न  त पछि ओलीलाई विस्थापित गर्ने भनिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै पहिलो रोजाइका पात्र हुन् । भारतीयको बुझाइमा ओलीसँग जोडिएका मात्र हुन् । त्यसो हुँदा शेरबहादुरबाट समेत इच्छाअनुसारको काम हुन नसक्ने निश्कर्षमा भारत पुगेको देखिन्छ । र, कांग्रेसभित्र पहिलो रोजाइमा पर्न सक्ने कुनै व्यक्ति निर्णायक अवस्थामा तत्काल उपलब्ध पनि छैन । 

भारतीय संस्थापन कांग्रेसभित्र इच्छाअनुसार चलाउन सकिने व्यक्तिलाई शीर्ष तहमा पुर्‍याउन नसकिएको बुझाइमा छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवालाई समेत बाध्यताका आधारमा मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था हो । त्यसैले तुरुन्तै सरकार परिवर्तनको खेल शुरु गर्ने सोचमा पनि देखिन्न । एकातिर ओलीलाई इन्गेज गर्ने र अर्कातिर देउवालाईसमेत नजिकै राखेर ‘ट्र्याक टु’ मार्फत काम चलाउने योजना रहेको बुझ्न सहिन्छ । नेपालको हकमा चासो यति मात्रै हो कि उनीहरू जे जसरी हुन्छ प्रचण्ड र ओलीबीचको दूरीचाहिँ बढोस् नै भन्ने चाहन्छन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, भविष्यमा ओली र प्रचण्डबीचको गठबन्धन निर्माण हुन नसकोस् भन्ने एउटा मात्र ध्येय उनीहरुले पालिरहेका छन् । 

पछिल्ला दिनमा बिजेपीका केही नेतालाई पठाउनुको अर्थ यो हो कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाललाई इन्गेज गरिराख्ने योजनामा छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्काल भारत गएर गर्नैपर्ने कुनै महत्वपूर्ण काम पनि छैन । मात्र सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै पहल भइरहेको हो । यसअघि पनि कतिपय प्रधानमन्त्रीलाई भारतले निम्ता नदिइकन कार्यकाल सकिएका दृष्टान्त धेरै छन् । सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल उदाहरण हुन् । संविधान जारी गर्नुअघि सुशील कोइरालालाई निकै मन पराएको र ओलीसँग भिडाएको भारतले उनकै कार्यकालमा संविधान जारी भएपछि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएको होइन र !