निजी स्कूल सञ्चालकको दादागिरी

केही वर्षअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग वधशाला अनुगमन गर्न जाँदा मासु व्यापारी खुँडा लिएर लखेट्न आउँथे । सीमित स्रोत साधनको विभागको अनुगमन टोली खुँडाधारी व्यापारीहरुसामु टिक्नसक्ने थिएन र लुरुलुरु फर्कन्थ्यो । अहिले पनि विभागको टोली कहिलेकाहीँ अनुगमनमा निस्कन्छ । यो पटक पनि विभागको टोली निजी स्कूलको अनुगमनमा निस्कियो । निजी विद्यालय सञ्चालक पनि मासु व्यापारीले झैं विभागको अनुगमन टोलीमाथि जाइ लागे, फरक यत्ति हो, मासु व्यापारीले खुँडा नचाए, स्कूल सञ्चालकले कलम । 

वैशाख २५ गतेदेखि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सुरु गरेको निजी विद्यालयको शुल्क अनुगमन कार्यले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको कालो अनुहार सतहमा ल्याइदियो । कानुन बमोजिम शुल्क लिने भन्दा टाढा रहेका केही ठूला भनिएका विद्यालयहरु खुलेआम अभिभावक ठगीमा संलग्न रहेको देखिएपछि विभागले भक्तपुरको मोडर्न इङ्लिस स्कुल, ललितपुरको प्रिमियर र जेम्स स्कुलजस्ता संस्थामा अनुगमन गर्यो । तर अनुगमन सुरु भएपछि प्याब्सन र एन प्याब्सन हात बाँधेर मन्त्रालय पुगे अनि मन्त्रीलाई अनुगमन रोक्न दबाब दिए । मन्त्रीले पनि निर्देशन मानेर तालुकदार निकायलाई निर्देशन दिएको प्याब्सनको दाबी छ । तर मन्त्रीले भने निर्देशन नदिएको जिकिर गरेका छन् । 

विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क असुल्ने शैली कुनै पाँचतारे होटलको मेनुजस्तै बनाइएको छ । भर्ना शुल्क छुट्टै, वार्षिक शुल्क छुट्टै, मर्मत सम्भार, खेलकुद, पुस्तकालय, विकास शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, प्रोजेक्ट शुल्क के छैन ?

भक्तपुरको मोडर्न स्कुल एउटा मात्र अनुमति लिएर तीन स्थानमा सञ्चालन भइरहेको आशंका छ, कर पनि सही रूपमा नतिर्ने, अनि अभिभावकसँग अनियन्त्रित शुल्क असुल्ने । प्रिमियर स्कुलले त झन् हद नै पार गर्यो । कक्षा ११–१२ का लागि मात्र स्वीकृत स्विजरल्याण्डको विदेशी आईबी कार्यक्रम विद्यालय तहमा, त्यो पनि बिना अनुमति, मासिक ५५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिएर सञ्चालन गरेको आरोप छ । 

कानून भन्छ– वार्षिक शुल्क दुई महिनाको शिक्षण शुल्क बराबर हुनुपर्छ । तर विद्यालयमा लाखौं जम्मा हुन्छ । भक्तपुरको मोडर्न स्कुल एउटा मात्र अनुमति लिएर तीन स्थानमा सञ्चालन भइरहेको आशंका छ, कर पनि सही रूपमा नतिर्ने, अनि अभिभावकसँग अनियन्त्रित शुल्क असुल्ने । प्रिमियर स्कुलले त झन् हद नै पार ग¥यो । कक्षा ११–१२ का लागि मात्र स्वीकृत स्विजरल्याण्डको विदेशी आईबी कार्यक्रम विद्यालय तहमा, त्यो पनि बिना अनुमति, मासिक ५५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिएर सञ्चालन गरेको आरोप छ । प्याब्सनले अनुगमन रोक्न मन्त्री गुहार्दा विभागले भने अनुगमन हल्ला पिटेर नगरिने प्रष्टीकरण दिँदै गल्ती नगरेको भए नआत्तिन सुझाव दिएको छ । 

के छ ऐनमा ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३० एकदम स्पष्ट छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको मूल्य कानुनविपरीत लिएमा अनुगमन गर्न सकिने, र सेवा क्षेत्रमा शिक्षा पनि पर्छ भनेर नै लेखिएको छ । प्याब्सनले आफ्नो प्रतिनिधि विना अनुगमन गर्न नमिल्ने दलिल पेश गरेको छ । 

शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गरौं, तर कानुन मिचेर जनतालाई चुस्ने छुट कसैलाई पनि छैन। अनुगमनमा कागजपत्र खोज्न आउने बित्तिकै चिच्याउनु, दमनको आरोप लगाउनु, अनि आफूलाई शिक्षाको एकमात्र वाहक ठान्नु प्याब्सनले गरिरहेको गल्ती हो । शिक्षाको नाममा पैसा कमाउन पाइन्छ तर राज्यले अनुगमन गर्न चाह्यो भने ‘हामीलाई सूचना दिई मात्र आउनुपर्छ’ भन्ने तर्क हास्यास्पद छ । कुन ऐनमा छ विद्यालयलाई अनुगमन गर्नुअघि स्कूल सञ्चालकसँग अनुमति लिनुपर्छ भनेर ? जबकी ऐनको दफा ३१ मा आकस्मिक निरीक्षणको व्यवस्था छ । 

उपभोक्ताको अधिकार र अभिभावकको गुनासोलाई थिचेर ‘शैक्षिक स्वायत्तता’को नाममा लुटतन्त्रलाई संरक्षण गर्न मिल्छ र ? तर प्याब्सन भने शिक्षा मन्त्रालयको हवाला दिँदै अनुगमन त्यसरी गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ ।  

तर एकपटक ऐनको दफा २५ हेरौं । यहाँ स्पष्ट रूपमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा कोको रहने लेखिएको छ ।

केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिः

(१) यस ऐनबमोजिम उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवेक्षणमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय गर्नको लागि केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिमा देहायबमोजिमका सदस्यहरू रहने छन्ः–

(क) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– संयोजक 
(ख) सहसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति संयोजक मन्त्रालय (आपूर्ति हेर्ने)– सदस्य
(ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय– सदस्य
(घ) सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय– सदस्य
(च) महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग– सदस्य 
(छ) महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग– सदस्य
( ज ) महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग– सदस्य 
(झ) महानिर्देशक विभाग– सदस्य सचिव

यदि प्याब्सनले भनेको जस्तै हो भने मन्त्री दामोदर भण्डारीको भूमिका पनि आपत्तिजनक देखिन्छ । विभाग आफ्नै ऐनको दायरा भित्र रहेर काम गर्दैछ । जाँचबुझ, कागजात माग, कैफियत फेला परेपछि स्पष्टीकरण । यो त सरकारी नियमनको सामान्य प्रक्रिया हो । तर त्यसमा ‘विद्यालयको मनोबल गिराउने’ कुरा गरेर विभागको हात बाँध्ने काम मन्त्रीले गर्नु भनेको ऐनको आत्मा मार्नु हो । शिक्षा मन्त्रालयभन्दा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत विभागले शिक्षा सम्बन्धी शुल्क अनुगमन गर्न नपाउने हो भने उपभोक्ता ऐन किन बनाइयो ? अनि प्याब्सनले मन्त्रीसँगको भेटपछि तुरुन्तै विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो विजयको ढोल पिट्नु– के त्यो कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा शोभनीय देखिन्छ ?