जुस पिउनुजस्तै सामान्य भइसक्यो घुस

भ्रष्टाचार नेपालको वर्तमान यथार्थ हो र देशको निम्ति यो क्यान्सर जस्तै समस्या बनेर आएको छ । यो समस्याले समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा गम्भीर बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ । यसले सार्वजनिक स्रोतको दुरूपयोग गर्न, समाजमा असमानता जन्माउन ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ र भ्रष्टाचारले राजनीतिक दल, तिनका नेता र समग्रमा राज्य प्रणालीप्रति नै जनतामा अविश्वास पैदा गराइरहेको छ, जुन साह्रै ठूलो चिन्ताको बिषय हो । यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरिन्छ, जसमा राजनीतिक दलका प्रभावशाली मानिसको भूमिका रहेको हुन्छ । यहाँ प्रशासनिक भ्रष्टाचार हुन्छन् र त्यहाँ पनि राजनीतिक स्वीकृति रहेको हुन्छ । परियोजनामा अनियमितता, र घुसखोरी आम कुरा हुन् । राजनीतिक प्रभावले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएकोमा विवाद छैन । भ्रष्टाचारको प्रभाव समाजका हरेक तहमा देखिन्छ । 

नीतिगत भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नेपालमा स्वार्थ समूह र शक्तिशाली व्यक्तिको प्रभाव राजनीतिक दल र त्यहाँभित्रका प्रभावशाली नेतासँग यति बलियो र गहिरो देखिन्छ कि उनीहरूको आशयबमोजिम तर सार्वजनिक हितविपरीत निर्णय हुने गर्दछ । ठुल्ठूला परियोजनाको ठेक्का दिने प्रक्रियामा नेता र व्यापारीबीचको मिलेमतो कस्तो किसिमको हुन्छ भनेर भनिरहनु पर्दैन । यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढाएको छ । ब्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया र राजनीतिज्ञबीचको अपवित्र गठबन्धनले पारदर्शिता र र जवाफदेहितालाई खत्तम पारेको छ । देशको सर्वांगीण विकास नहुनुमा नीतिगत भ्रष्टाचार मुख्य जिम्मेवार छ । 

हुन त क्विक मनीले काम छिटो र कम खर्चमा गराउन सहयोग गर्छ त्यसकारण सय पचास रूपैयाँ दिने कुरालाई नराम्रो मान्न नहुने तर्क कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको सुनिएको थियो । तर, घुस फाइल खोज्ने ठाउँबाट शुरु हुन्छ । सय रूपैयाँ दिएपछि यातायात कार्यालयको पियनले लाइसेन्सको फाइल भेट्टाउँछ, नदिएसम्म भेट्दैन । यो सानो उदाहरण हो । भन्नुको तात्पर्य नेपालको प्रशासनिक तहमा ब्यापक भ्रष्टाचार छ । सरकारी कार्यालयमा लाइसेन्स लिन, नागरिकता लिन, मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ता गर्न, जग्गा प्राप्त गर्न घुस दिनुपर्ने बाध्यता होइन, अनिवार्य छ । सुशासनको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले २०२४ को आफ्नो रिपोर्टमा नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमध्ये १५०औँ स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले पनि प्रशासनिक भ्रष्टाचारको अवस्था दर्शाउँछ । यसबाट जनताले धेरै सास्ती र आर्थिक बोझ बोक्न बाध्य परिरहेको छ अर्थात् जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर भइरहेको छ । 

नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा कसरी भ्रष्टाचार गरिनेरहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हो । राजनीतिक नेतृत्वको सहमतिबिना यो तहको भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्ने दुस्साहस सरकारद्वारा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीले गर्नै सक्दैनन् । यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने मुख्य क्षेत्र भनेका सडक, विमानस्थल र जलविद्युत् आयोजना हुन् । कुनै पनि परियोजना लागत वृद्धि नगरी, गुणस्तरीय काम गरेर र ठेक्का प्रक्रियामा बदमासी नगरी सम्पन्न भएको एउटा मात्र पनि उदाहरण भेट्न सकिँदैन । सबै परियोजनाको ठेक्का दिने प्रणाली, कामको गुणस्तरीयतामा अनियमितता भएकै देखिन्छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन किन यति लामो समय लागिरहेको छ अथवा किन भइरहेको छ ? अथवा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिमा किन यो हदसम्मको ढिलाइ हुन गइरहेको छ त भन्दा त्यहाँ चरम भ्रष्टाचार र अनियमितताले काम गरेको छ । रकमको दुरूपयोग कसरी हुन्छ भनेर मापन गर्न यी र यस्ता परियोजनालाई नियाल्नुपर्छ । 

सामान्य घुस कसरी लिइन्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरौं । नेपालमा सामान्य घुसखोरी समाजको तल्लो तहसम्म फैलिएको छ । प्रहरीले अपराध हेर्ने बेला घुस लिन्छ, सरकारी वकिलले मुद्दा अघि बढाउन वा मुद्दा कमजोर बजाउन घुस लिन्छन्, स्थानीय सरकारले नक्सा बनाउने बेला, सिफारिस दिने बेला, ठेक्कापट्टा दिने बेला, कर्मचारी सरुवा गर्ने बेला घुस लिन्छन् । घुस लिने–दिने संस्कृति नै बनेको छ । नागरिकले आफ्नो आधारभूत सेवा लिनको निम्ति पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । यो त आममान्छेको संस्कृति जस्तै बनाइएको छ, घुसकै लागि भनेर अलग्गै पैसा बोकेर हिँड्छन् नागरिक । 

भ्रष्टाचारले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा असाध्यै नराम्रो प्रभाव पारेको छ । यस अलावा यसले समाजमा गरिबी, बेरोजगारी र असमानतालाई बढावा दिने काम पनि गरिरहेको छ । अहिले समाजमा जुन असन्तुष्टिको जन्म भएको छ त्यसको मूल कारण यही भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र त्यसमा राजनीतिक संलग्नता हो । यस्तै रहिरहने हो भने यो असन्तुष्टिले बिस्तारै सामाजिक अस्थिरतालाई निम्त्याउन सक्छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि छुट्टै निकाय अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकाय छन् । यसको अलावा विभिन्न कानुन निर्माण गरिएका छन् । तर, यी निकायलाई राजनीतिक प्रभावमा रहेका मानिसको हातमा दिइएको छ । राजनीतिक पहुँच भएका पदाधिकारी अख्तियारको दुरूपयोग गरेर स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पनि पाइएको छ । यस प्रकारको नेक्ससले यसखाले निकायको प्रभावकारितालाई धेरै नै कम गरिदिएको छ र विश्वसनीयता पनि कमजोर बन्न गएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट यसलाई दोहनको साधन बनाउने काम पनि राजनीतिक दलले नै गरेको देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार नेपाली समाजको मूल चरित्र बनिसकेकोमा दुईमत छैन । यसका प्रवृत्ति नीतिगत तहदेखि नागरिकको दैनिक जीवनसम्म फैलिएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितता, ठूला परियोजनामा दुरूपयोग र घुसखोरीले देश विकासमा ठूलो बाधा पुर्‍याइरहेको छ । यदि, यी प्रवृत्तिलाई संबोधन गरिएन भने नेपालको राजनीतिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक प्रगति थप संकुुचनमा पर्दै जाने कुरा निर्विवादजस्तै छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ देशको स्थायित्व र विकासका निम्ति पहिलो आवश्यकता हो । भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गरेरै हामीले अहिले उठिरहेको असन्तुष्टि, आक्रोश र दक्षिणपन्थी हमलालाई रोक्न समर्थ हुनेछौँ । सबै तहको सहकार्य र प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।