सबैथोक मिलाउन सम्भव छ सरकार ?

नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने बेला, भविष्यका कर्णधारलाई अनुशासन सिकाउने दायित्व बोकेका शिक्षकहरु काठमाडौंको सडक कब्जा गर्दै नाचगान, चटक, जादु, साहित्य सम्मेलनजस्ता अनेकन टाइमपास विधि हुँदै अन्ततः प्रहरीसँग झडपको तहसम्म पुगेका छन् । ‘नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर’ भन्दै सरकारलाई झुकाउने तरखरमा रहेका तिनलाई काममा फर्किन स्थानीय पालिकाहरु र सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएका हुन् । सरकारलाई पनि  माग पूरा गर्न भनिएको छ । यी सबै पृष्ठभूमिमा स्वभाविक सवाल खडा भएको छ —शिक्षकले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीको अन्य पाटोलाई हेर्नु पर्दैन ? यीचाहिँ राष्ट्रसेवक होइनन् र ? नपढाएका दिनको तलब लिँदा भ्रष्टाचार हुन्छ कि हुँदैन ? 

ऐनमा राष्ट्रसेवकले काम नगरेर कसैलाई हानी नोक्सान पुर्‍याएमा भ्रष्टाचार ठहरिने स्पष्ट व्याख्या गरिको पाइन्छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय बन्द हुनु, सरकारी र सामुदायिक विद्यालयप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै निजी स्कूलमा विद्यार्थी धकेल्ने वातावरण तयार हुनु भ्रष्टाचारकै अर्को रुप हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । के आन्दोलन मात्रै सबै रोगको ओखती हो ? अनि हरेक ठूला दलका नेता र सरकारले पटक पटक सम्झौता गर्दै गुरुहरुलाई थाङ्नामा सुताउनु इमान्दारिता हो ? 

तिमीहरुका शिक्षक कहाँ छन् ? कहिलेदेखि स्कूल लाग्छ ? भन्ने सवालमा विद्यार्थीहरुले सहजै भन्ने गरेका छन्– सर र मिसहरू आन्दोलनमा जानुभएको छ । यो जवाफले कलिला छात्रछात्राको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्ला ? यस्तो अनुशासनबाट विद्यार्थीले के पाठ सिक्छन् ? ५६ हजार करार र राहत कोटाका शिक्षकलाई स्थायी गर्नैपर्ने माग के आफैंमा जायज छ ? शिक्षा सेवा आयोग उत्तीर्ण गर्नु पर्दैन ? वडाध्यक्ष र गाउँका नेताहरूले भर्ति गरेकाहरू कसरी सोझै स्थायी हुन सक्छन ? हिसावकिताव राख्न भर्ना गरिएका कर्मचारीले के लोकसेवा पास गर्नु पर्दैन । आन्दोलन र भीड्कै बलमा हरेक माग जायज ठहरिने हो ? त्यसो त सरकारले शिक्षकलाई शिक्षक नठानेर झोले ठान्दा पनि स्थिति खराब भएको हो । यी सबै खराब अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? दलको आन्दोलनमा शिक्षक उतार्नेहरुको यसमा नैतिक जिम्मेवारी हुने कि नहुने ? सरकार र शिक्षकको लडाइँमा निम्न र गरिब समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य भने डाँवाडोल हुन पुगेको छ । दुई साँढेको लडाइँमा बाच्छा मिचिएजस्तै जनताका छोराछोरी पढ्न नपाएर पिल्सिएका छन् । 

स्कूलमा कार्यरत करार र राहतका शिक्षकलाई स्वतः स्थायी गर्ने हो भने स्थानीय तह र प्रदेशमा त्यसरी नै कार्यरत कार्यालय सहायक र चालकसहित निजामती सेवाका लाखौं कर्मचारीले आन्दोलनकैं भरमा स्थायी नियुक्ति माग नगर्लान् भन्न सकिँदैन । र, यस्तो माग पूरा गर्न सम्भव पनि हुँदैन । त्यसो गरियो भने लोक सेवा र शिक्षा सेवाजस्ता आयोगको औचित्य नै रहन्न । योग्यता, दक्षता र सीपको कदर गर्ने परिपाटीलाई पूरै नकार्ने वातावरण भयावह हुन्छ । गुणस्तरहिन शिक्षाले झनै बढावा पाउने निश्चित छ । 

अहिले आन्दोलनका माग सर्लक्कै पूरा गर्दा सरकारी ढुकुटीमा नराम्रो असर पर्नेे, अनावश्यक व्ययभार बढ्ने र योग्यता प्रणालीको धज्जी उड्ने खतरा छ । त्यसैगरी भीडको बलमा संविधान र कानुन विपरीतका काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने पनि पक्का छ । यसले सरकारलाई २ खर्बको वार्षिक व्ययभार थपाउँछ । जहिले पनि घाटा बजेटमा चलेको सरकारले विकास बजेटलाई कटाएर शिक्षामा हाल्न सक्ने अवस्था छैन । ऋणको ठूलो निकै भार छ । यो रोग निजामती कर्मचारीमा पनि सल्किने संकेत छ । चिकित्सकमा त पूरै सल्किसकेको छ । शिक्षक आन्दोलनको यो डढेलोले विस्तारै कुन–कुन क्षेत्रलाई लपेट्ने हो भन्न सकिन्न । 

निजी क्षेत्रका शिक्षक र सञ्चालकले यो आन्दोलनलाई ऊर्जामय बनाउन टिकटक बनाएर पोस्ट गरिरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न हुन्न । आन्दोलन जति लम्बिँदै जान्छ त्यति नै निजी क्षेत्रको व्यापार बढ्नु अवश्यभावी छ । आधारभूत जनताले राजनीति नजान्ने र गाउँघरको राजनीति धान्ने शिक्षक नै भएकाले पनि तिनलाई चिढ्याउन भएको छैन । यसैकारण शिक्षकसँग आत्मविश्वास बढी छ । छली नाममा शिक्षक र कर्मचारीहरु पार्टीको जिल्ला कमिटीदेखि विभिन्न तहमा छन् । यी सबै तीता यथार्थलाई एक ठाउँमा राखेर लचकता अपनाउन सरकार मात्रै होइन, शिक्षक महासंघ पनि अघि सर्नु उचित हुन्छ ।  शिक्षकलाई बेवारिसे बनाउँदै मर्यादाक्रममा नराख्ने काम हेपाहापन नै हो । वृत्तिविकासका अवसरलाई ऐनमार्फत नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ब्याच प्रमोशन अहिले सम्भव नभए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लाने काम इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्‍यो । कुनै न कुनै तवरबाट वरिष्ठताको सम्मान हुने वातावरण तयार गर्नुपर्‍यो । हेड मास्टर छान्दा निश्चित मापदण्ड र प्रणाली निर्माण गर्नुपर्‍यो । यी कुरा सरकारले इमान्दारीपूर्वक गर्न चाहँदा सक्ने नै देखिन्छ ।