प्रहरीको बढुवा र आइजिपीको पेलान

नेपाल प्रहरीतिर हालै ६ जना एआइजी बढुवा सिफारिस गर्दाको बैठकमा निकै रोचक प्रसंग निस्कियो । अन्तिम निर्णय गर्न मुख्यसचिव, सचिव, महानिरीक्षकसहित बस्दा गृहमन्त्रीले केही डिआइजीलाई माथि उकाल्न नपरे हुन्थ्योजस्तो गरे । यसबीच रामचन्द्र भट्ट (चन्दने) लगायतले बोकेकाहरूलाई समेत तान्ने कसरत भयो ।

आइजिपी दिपक थापाले भने, ‘अहिले सडकमा दुई गुणा बढी तलब खाने तर ६ महिना मात्रै काम गर्ने शिक्षकहरुलाई आधा तलब खाने र चिउरा–चाउचाउसमेत चपाउने फुर्सद नभई अहोरात्र ड्युटीमा खट्नेहरूले सुरक्षा दिनुपरेको छ । यस्तोमा विधि विधान नहेरी जथाभावी गर्दा फोर्सको मोराल डाउन हुन्छ । त्यसैले विधिसम्मत काम मात्रै गरौं । दायाँबायाँ नसोचौँ ।’ उनको यही भनाइलाई कसैले काट्न सकेनन् ।

स्रोत भन्छ, ‘महानिरीक्षकले चैत २५ यता काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकप्रति लक्ष्य गर्दै त्यसो भनेपछि कसैले होइन भन्न सकेनन् । त्यसो त आरजु देउवालाई समेत नक्कली भुटानी काण्डमा बेचन झालाई झैं पक्रिने तयारीमा लागेका भनी आरोपित डा.मनोजकुमार केसीलाई पन्छाउने केही केहीको सुर थियो ।

कृष्णहरि शर्मा पोखरेल पनि मन्त्रीको रोजाइमा थिएनन् । हालको बढुवा अगाडि तीन लटबाट जम्मा दुई–दुई जना गरेर छ जनालाई उकालिँदैछ भन्ने चर्चा व्यापक थियो । जसअनुसार चन्द्रकुवेर खापुङ र कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की र मनोज केसी अनि राजन अधिकारी र सोमेन्द्रसिंह राठोर गरी जम्मा ६ जना पुर्‍याउने र सिद्धिविक्रम शाहलाई समेत एडजस्ट गर्ने कुरा थियो । तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नभरेको भन्दै केही नाम काटियो । जसले गर्दा सबैबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन पाएन । गत वर्ष जेठमा डिआइजी बनेकाहरूले साउन ७ भन्दाअगाडि नै कासमू भरेर फुलमार्कसहित बलियो भई बसेका थिए । तर, पछि मंसिरमा बढुवा भएकाहरूले फर्म भर्ने मौकै पाएका थिएनन् । जसले गर्दा उनीहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेनन् । 

उता, निजामतीतर्फ अतिरिक्त सचिव राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा कानुन संशोधनको लफडा कायमै छ । यस्ता ३० सचिव थप गर्दा राज्य कोषमा ७ करोड व्ययभार बढ्ने हुँदा अहिले त्यसो गर्नु नहुने तर्क अर्थविद्हरूको रहेको छ । प्रस्तावित दुई वर्षको कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्छ भनी कर्मचारीले गरिरहेको लबिङ भने सफल हुने देखिएको छ । अहिले नै दुई वर्षको प्रस्ताव एक वर्षमा झार्न लगभग सबै सहमत बनिसकेका छन् । 

चैत २५ यता लगातार काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकको मागबारे समेत गहन छलफल र बहस नभएकोमा सरोकारवालाहरू चिन्तित छन् । आफूहरूलाई स्थानीय तहको मातहतबाट निकालिदिनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न संविधान नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । अनि अस्थायी शिक्षकलाई निःशर्त स्थायी गर्नुपर्ने अर्को मागको संबोधनसमेत सहज छैन । हाल लगभग ५६ हजारको संख्यामा रहेका अस्थायीलाई स्थायी गर्ने हो भने शिक्षकका लागि मात्र राज्यले वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसै पनि मुलुकभरका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी गरी २ लाखभन्दा बढी कार्यरत छन् ।