बेथितिको दलदलमा वित्त आयोग, सरोकारवाला मूकदर्शक

नेपालको संविधान, २०७२ ले संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकमा १३ वटा संवैधानिक आयोग छन् । संविधानद्वारा सिर्जित यी निकायको जिम्मेवारी र कर्तव्य संविधानले नै तोकेको हुन्छ । 

उराठलाग्दो कुरा के भने, ती निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व प्रष्ट छैन । भाग २६ को धारा २५० बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भएको छ । आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । उनीहरुको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । अध्यक्ष बालानन्द पौडेल आफ्नो समयावधि सकाएर आयोगबाट बिदा हुँदैछन् । 

२०७५ चैत ७ गते नियुक्त भएका उनको कार्यकाल आजबाट सकिएको छ । वित्त आयोग महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमध्ये एक हो । यसले गर्नुपर्ने कामकारबाही धेरै छन् । संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्वको बाँडफाँड गर्न विस्तृत आधार र ढाँचा तय गर्ने, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्नुपर्छ । 

त्यसैगरी, राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानव, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सःशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मा पनि आयोगकै हो । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपभोगको विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा तीनै तहको सरकारलाई लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्नेलगायत दर्जनौं जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ ।

वित्तिय समानीकरण अनुदान होस् या सवारी कर बाँडफाँड हचुवाको भरमा तथ्याङ्क लिइएको पाइन्छ । अध्ययन गरेर अनुदानका निम्ति सिफारिस गर्नुपर्नेमा मनमौजी डाटा हालेर सिफारिस गर्ने कार्यले प्राथमिकता पायो । डाटा त्रुटिपूर्ण भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि वर्षेनि त्यही आधारमा सरकारलाई सिफारिस गरियो । वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडको सिफारिस न्यायोचित नभएको भन्दै विरोध पनि भयो ।

संविधानमा उल्लेख नै नभएको विषयलाई सूचक बनाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडियो ।  निर्णयहरु गलत नभएको भन्दै एक सदस्यले फरक राय पनि दिए । तर, सुधारमा पहल भएन । कार्यविधिलाई कागजको खोस्टो बनाइयो । बहुमतको आडमा ऐनकानुन कुल्चिएका धेरै उदाहरण छन् । 

अनाधिकृत तथ्याङ्कको आधारमा सवारी कर बाँड्ने काम भयो । जथाभावी सूचक बनाएर कर र अनुदान बाँड्ने क्रियाकलाप भए। रोयल्टी र अनुदान बाँडफाँडमा सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न पटकपटक पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएपनि कार्यान्वयनमा चासो देखाइएन । समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका निम्ति बजेट खर्चगरी तयार पारिएको सफ्टवेयर लामो समयदेखि थन्किएको छ । सफ्टवेयरमा गरिएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ भएको छ । 

यता, विद्युतीय हाजिरीको नाममा पनि बजेट मात्र खर्च गरियो । न आयोगमा कागजी हाजिरीको प्रयोग बन्द भयो न विद्युतीय हाजिरी नै सञ्जालनमा आयो । जसले विद्युतीय हाजिरी मागेका थिए, उनै पदाधिकारीले त्यसको प्रयोग गरेनन् । 

एक पदाधिकारी भन्छन्," आयोगको कमकमजोरीमाथि समितिले निगरानी राख्नुपर्ने हो कि होइन ? तर, समिति हाइसञ्चो मानेर बस्यो,आयोगमा बेथिति बढ्दै गयो ।’