नाेटकाे बिटाे नहुने वकीललाई बारको चुनावमा मतदानको अधिकार मात्रै

नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी चैत २३ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने आकांक्षीका लागि डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसन (डिएलए) ले ढाड सेक्नेगरी दस्तुर तोकेको छ । डिएलएको निर्णयपछि विपन्न कानुन व्यवसायी खिन्न हुँदै हच्किएका छन् । 

इच्छा जाहेर गर्नसमेत चर्को दस्तुर तोकिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुबीच डिलएको चर्को आलोचना भएको बताइन्छ । बार अध्यक्षका आकांक्षीहरूबाट घोषित रुपमा दस्तुरको चर्को ‘सिलिङ’ तोकेको छ । अध्यक्षका लागि ६० हजार रुपैयाँ र उपाध्यक्षदेखि कोषाध्यक्षसम्मका पदाधिकारीको टिकटका लागि ४० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउन भनिएको छ । बार सदस्यको उम्मेदवार बन्न १५ हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर उठाउन थालिएको छ ।

बार निर्वाचनमा टिकटका लागि फागुन १३ गते सूचना जारी गरेर आकांक्षीहरुलाई आवेदनसँगै तोकिएको दस्तुर बुझाउन आह्वान गरिएको थियो । डीएलएका महासचिव ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा उम्मेदवार हुन चाहनेका लागि फागुन १५ गतेसम्मको समय तोकिएको थियो । इच्छा जाहेर गर्न दस्तुरसहित डीएलए कार्यालयमा नाम दर्ता गर्न भनेपछि काँग्रेस निकट कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र विपन्न कानुनव्यवसायी मर्कामा परेका हुन् । उनीहरुले संगठनका तर्फबाट उम्मेदवारी नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

बार चुनावलाई अर्थ संकलनको अवसरका रूपमा उपयोग गरिएको भन्दै दस्तुर बुझाउन नसक्ने कानुन व्यवसायी क्रुद्ध बनेका हुन् । यसरी दस्तुर उठाउने परम्परा तत्कालीन डिएलए अध्यक्ष यदुनाथ खनालको पालादेखि थालिएको संगठनका एक पदाधिकारीले बताए । ‘बारको उम्मेदवार हुन पनि निम्न आय भएका कानुनव्यवसायीले भैंसी र बाख्रा नै बेचेर दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ,’ डिएलएमा आबद्ध एक जना कानुनव्यवसायी गुनासो पोख्दै भन्छन्, ‘गौँडापिच्छे ठूलोठूलो रकम उठाउँदै जाँदा बेथिति बढ्ने चिन्ता देखिएको छ । संगठन चलाउने नाममा आर्थिक हैसियत कमजोर भएका वकीलको मुख थुन्ने काम भयो । यो पैसा नहुनेले चुनाव नलड्नु भनिएको हो ।’ 

यता, बारमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नसमेत चर्को रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बार केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीका लागि ६० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष उम्मेदवारलाई ४० हजार शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै सदस्यहरूले ३० हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । यसरी डिएलएबाट अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न चाहनेका लागि कम्तीमा एक लाख २० हजार रुपैयाँ साथमा हुनैपर्छ । सदस्यका लागि ४५ हजार चाहिन्छ । चर्को रकम बुझाएरै भए पनि आकांक्षा व्यक्त गर्नेको भने डिएलएभित्र कुनै कमी नभएको बताइन्छ । 

दुवैतिर चर्को दस्तुर बुझाउनेले टिकट पाए पनि चुनावी प्रचार अभियानमा हुने थप खर्च भिन्नै हुन्छ । नेपाल बारमा निर्वाचित हुनेले गैरनाफामूलक संस्था रहेका कारण प्रत्यक्षरुपमा कुनै आर्थिक लाभ देखिँदैन । अर्कोतिर रकम नहुने व्यक्ति इन्छा भएपनि चुप लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता भएपछि स्वयम् कानुन व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । डिएलएसँगै प्रगतिशील भनिने वाम पक्षधर संगठनहरुमा समेत भित्री रुपमा चुनावमा उम्मेदवार हुन चर्को दस्तुर बुझाउनुपर्ने गुनासो एकथरी वकीलको छ । यसबाट कानुन व्यवसायभित्र गरिब तथा जेहेन्दार ‘कठैबरा’ हुने र धन्दा चलाउनेहरुको ‘फुर्तिफार्ती’ चर्को हुने परस्पर विरोधी अवस्था उत्पन्न भएको छ ।