जोखिममा परेको मुलुकलाई एफएटिएफका आधा दर्जन सुझाव

सम्पति शुद्धीकरण र आतंकवादमा प्रयोग भएको आर्थिक मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेपछि यतिबेला सरकारको कार्यशैलीमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । संघीय सरकारका दुवै सदनमा प्रतिपक्षी दलसहित सत्तापक्ष दलकै सांसदहरुले ‘नेपाल खतराको सूचीमा पर्नुले सरकार असफल भएको’ विश्लेषण गर्न थालेका छन् । ‘ग्रे लिस्ट’ को परिभाषा र अर्थबारे नागरिकमा जिज्ञासा पैदा भइरहँदा आखिर एफएटिएफले के कस्ता कारण नेपाललाई उक्त सूचीमा राख्यो ? र, यसमा सुधार ल्याउन के कस्ता सुझावहरु दिइएको छ ? यसबारे संक्षेपमा चर्चा गरौँ । 

एफएटिएफको आधिकारिक पोर्टलअनुसार सम्पति शुद्धीकरण, आतंकवाद र हतियार वित्तीयकरणमा कमजोर रणनीतिक अपनाएका र मानवीय सहायता दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने गरिएको छ । र, उक्त सूचीमा यो वर्ष नेपाल १७औँ नम्बरमा परेको छ । 

नेपालमा अवैध मानिने हुण्डी र क्रिप्टोको कारोबार तीव्र रुपमा बढ्नुलाई एफएटिएफले एउटा कारण बताएको छ । विभिन्न बैंक र सहकारीको ठूलो रकम हिनामिना हुनुलाई अर्को कारण भनिएको छ । हाल मुलुकको जटिल समस्यको रुपमा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणका ठूला अभियुक्तमाथिको कमजोर कारबाहीले पनि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा पारेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ । 

त्यस्तै, आतंकवाद र हतियार बेचबिखनको प्रतिबन्धित व्यवस्थामा देखिएका प्राविधिक कमजोरीले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको एफएटिएफले उल्लेख गरेको छ । योसँगै एफएटिएफले नेपाललाई उक्त अवस्थामा सुधारका लागि सात सुझावसमेत दिएको छ । 

१) सम्पति शुद्धीकरण, आतंकवाद र हतियार वित्तीयकरणको मामिलामा प्रथमतः मुलुक गम्भीर हुनुपर्ने ।  
२) वाणिज्य बैंक, जोखिमययुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमुल्य धातुको व्यापार र रियल स्टेट क्षेत्रमा रहेको कमजोर नीति सुधार्दै निरन्तर नियमन गर्नुपर्ने । 
३) वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्याई अवैध मुद्रा सटही तथा हुण्डी र क्रिप्टो प्रदायकहरुको पहिचान गरी दण्डित गर्ने । 
४) सम्पति शुद्धीकरणसँग जोडिएका सरकारी निकायका कर्मचारीको क्षमता र समन्वय अभिवृद्धि हुनुपर्ने । 

५) कालो धन आर्जन गर्ने र नागरिकको रकम अपचनल गर्नेविरुद्ध अभियोजनसँगै कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने । 
६) अपराधबाट आर्जित सम्पति तथा साधन पहिचान गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा सरकारले परिचालन गर्ने । 
७) र, आतंकवादी गतिविधिप्रति निगरानी राख्ने तथा हतियार वित्तीयकरणका प्राविधिक कमजोरीहरु सुधार्ने ।