कमरेडहरुका रातारात लाद्ने मात्रै कुरा

कमरेडहरुका रातारात लाद्ने मात्रै कुरा
सुन्नुहोस्

पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा र क्षेत्रीयतावादमा विश्वास गर्ने जसपालाई साथ लिएर पाँचदलीय गठबन्धनविरुद्ध मैदानमा उत्रिएको नेकपा (एमाले)ले गत आमनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । चुनावमा बहुमत ल्याएर वैधानिक रूपमै सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा धक्का लागेपछि संगठन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘मिसन ग्रासरुट अभियान’ चलाएको एमाले अहिले ‘जरा अभियान’ मा छ तर ०८४ मा एकलौटी जितेर बहुमतको सरकार बनाउने लक्ष्यमा आधारित यस्ता अभियान खासै फलदायी भैरहेको देखिँदैन । 

अभियानले न पार्टीको सांगठनिक जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, न आमरूपमा एमालेप्रति आकर्षण नै बढाउन सकेको कार्यकर्तालाई अनुभूति छ । बरु ०७९ को चुनावलगत्तै चलेको दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ का क्रममा झण्डै ५० प्रतिशतले सदस्यता नवीकरण नगरेको आँकडा बाहिर आएको छ । त्यसका आधारमा सञ्चालित एक वर्षे संगठन सुदृढीकरण कार्यक्रमले पनि पार्टीपंक्तिमा उत्साह जगाउन सकेको पाइन्न । यसबीच, शुरु भएको ‘जरा अभियान’ पनि पूर्वाद्र्धमै अनेक आशंका र विवादको घेरामा पर्दैछ । 

वैशाख १५ सम्म चल्ने अभियानअन्तर्गत वडा तहसम्मै संगठन विस्तार गर्ने भनिएको छ । त्यसनिम्ति प्रदेश कमिटीहरुले आ–आफ्नै विशिष्टतामा वडा केन्द्रित कार्यक्रम बनाएका छन् । जसअनुसार सदस्यता नवीकरण र विस्तार, टोल तहसम्म अधिवेशन, पार्टीको पक्षमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रचारप्रसार, पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखिएको छ । तर, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तै जरा अभियानले पनि कुनै परिणाम दिने छाँट देखिएको छैन । अभियान शुरु भएको एक महिना भइसक्यो तर कहाँ जरा गाड्यो थाहा छैन भन्छन् नेताहरू । 

एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई आत्मसात् गर्दै ‘शास्त्रीय ढाँचाको सांगठानिक अभ्यास’ छोडेर प्रतिस्पर्धाबाट नेता चयन गर्ने विधि बसालेको धेरै भइसक्यो  । प्रतिस्पर्धाबाट नेता छान्ने अभ्यासले आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउने सुनिश्चितता गरेकाले आम कार्यकर्तामा सांगठानिक आकर्षण बढाएको थियो  । तर, पछिल्लो समय नेतृत्वलाई खुशी तुल्याएर मात्रै ठाउँ पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान हुर्किंदै जाँदा कार्यकर्तामा पार्टीप्रति लगाव घट्दै गएको छ । एक वर्षमा अनेक नाम दिएर चलाइएका कुनै पनि अभियान सफल नहुनुको मुख्य कारण यही हो भन्छन् नेताहरू । 

‘जे–जे नाममा अभियान चलाए पनि माथिबाट टिपेर नेता बनाउने अभ्यास अन्त्य नगरेसम्म संगठन बन्दैन’, एमाले नेताको टिप्पणी छ, ‘टुप्पोबाट आगो लगाएर जरा अभियान सफल हुँदैन !’ दशौँ महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीको एकल नेतृत्वमा चलिरहेको एमालेमा आफ्ना असन्तुष्टि खुलेर निर्धक्क राख्ने अवस्थासमेत छैन भनिन्छ । नेताले रुचाएकालाई टपक्क टिपेर उकाल्ने सौराहा महाधिवेशनबाट शुरु भएको चलन तल्ला कमिटी र जनवर्गीय संगठनसम्म विस्तार हुँदा पार्टीप्रति आम कार्यकर्ताको अपनत्व क्रमशः गुम्दै गएको स्थिति छ । यो रोग पछिल्लो समय कर्मचारी संगठनमा समेत सल्किएको गुनासो सुनिएको छ । 

एमालेनिकट कर्मचारी संगठनको सम्पन्न महाधिवेशनले भवानी दाहालको अध्यक्षमा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । तर, रेवन्त गौतमलाई रोक्न मध्यराति बालुवाटार बोलाएर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा दाहाललाई संगठनको नेतृत्व सुम्पिएको कतिपयको गुनासो छ । सर्वसम्मतिका नाममा चुनाव हुन नदिएर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा थन्क्याइएका गौतम विगतमा माधव नेपालतिर लागेका व्यक्ति हुन् । हृदयको विशालता हुन्थ्यो भने पार्टी छोडेर गएकाहरूलाई पनि फर्काएर जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो । तर, एकीकृत समाजवादीमा गएर फर्किएका कारण उनलाई विश्वास गरिएन । नेताहरू भन्छन्, ‘चुन्ने र चुनिने महाधिवेशनको सार्वभौम अधिकार खोसियो ।’
हार्नै परे पनि चुनाव लड्छु भन्नेलाई रोकेर माथिबाट कमिटी घोषणा गराइएको भन्दै उनै एमाले नेताको प्रश्न छ– यो जरा अभियान हो कि पात अभियान ?

कर्मचारीको महाधिवेशनपछि अध्यक्षले तोकेको कमिटी मजबुत बन्ने भए जरा अभियान किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न अन्य नेताले पनि गर्न थालेका छन् । एकजना सचिवालय सदस्यले आफ्ना अध्यक्षको कार्यशैलीलाई पञ्चायतका नेतासँग तुलना गर्दै यस्तै ‘तोकुवा कमिटी’ एमाले पतनको कारक बन्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । पञ्चायतमा अलिकति प्रतिस्पर्धा गर्ने सूर्यबहादुर थापाहरू पछिसम्म राजनीतिमा टिकेको तर माथिको आशीर्वाद खोज्ने लोकेन्द्रबहादुर चन्दजस्ता थपनाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै कालान्तरमा बिलाएर गएको उदाहरण अहिले ओलीको हकमा पनि मिल्ने उनको बुझाइ छ । ‘आशीर्वादवालाहरूको आयु लामो हुँदैन । जो प्रतिस्पर्धामा आएर जुध्ने क्षमता राख्छ राजनीतिमा उसकै भविष्य हुने हो’, एमाले नेताले भने, ‘पञ्चायतकै बेला मालेले सिकाएको पाठ हो यो ।’ 

त्यसो त, अध्यक्ष केपी ओली आफैँँ पनि त्यसको एउटा उदाहरण हुन् । नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुअघिसम्म स्थायी प्रतिपक्षीजस्तो थिए । झापा आन्दोलनदेखि माले हुँदै एमालेमा झण्डै २० वर्ष संस्थापनइतर खेमाको नेतृत्व गर्दा ओलीले आफ्नो गुट बलियो बनाउँदै संघर्षमा जोड दिए । त्यसैबाट आर्जित सांगठानिक शक्तिको बलमा आफूलाई प्रतिस्पर्धाको हैसियतमा पुर्‍याएका उनी कुनै बेला चुनावमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने विचारको वकालतकर्ता पनि थिए । तेस्रो कार्यकाल अध्यक्षको तयारीमा रहेका ओलीले अहिले त्यसैको फाइदा उठाइरहेका छन् । तर, अरूको हकमा भने प्रतिस्पर्धाको बाटो छेकेर ‘माथिबाट तोक्ने’ अभ्यास जबर्जस्ती लादिँदै छ । 

कुनै समय एमाले समकालीन राजनीतिक दलमा सबैभन्दा व्यवस्थित र पारदर्शी संगठन भएको पार्टी मानिन्थ्यो । केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा हप्तौंसम्म बहस, छलफल हुन्थ्यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा खेलेको भूमिका र अनुभवका आधारमा नेताहरूको जिम्मेवारी तोकिन्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । डेढ दर्जन संख्यामा जम्बो पदाधिकारी टिम छ, तर अध्यक्ष ओलीले जे भन्यो त्यही निर्णय हुन्छ । ५–७ जनाबाहेक अरूलाई खास जिम्मेवारी पनि दिइएको छैन । सचिवालयतर्फ महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल हर्ताकर्ता नै भए । अर्का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई तौलिएर थोरै जिम्मा दिइएको छ । त्यसभन्दा तल स्थायी समिति सदस्य भानुभक्त ढकाल र डाक्टर राजन भट्टराईले जिम्मेवारी पाएका छन् । चीनमा चार जनाको गुटलाई ग्याङ अफ फोर भनेजस्तै यही ‘ग्याङ अफ सिक्स’ माथि पार्टी हाँकिरहेको आरोप छ । 

ओली र ज्ञवालीबाहेक अन्य चार जना त संगठनमा भिजेका नेतासमेत होइनन् । आफूलाई जबजको व्याख्याता भनी चिनाउने महासचिव शंकर आफैँँ पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गरेर नभई ओलीको आशीर्वादले फटाफट कक्षा उकालिएका नेता हुन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भइरहने विष्णु रिमाल पनि चुनावी राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गरेर खारिएका नेता होइनन् । पार्टी राजनीतिमा समेत चुनाव लडेको अनुभव उनीसँग छैन । रिमाललाई पार्टीभित्रैका आलोचकहरूले नुवाकोट फर्किएर वडाको निर्वाचन जिती देखाउन चुनौती दिने गरेको पाइन्छ । भूगोलमा कुनै मिहिनेत नगरी नेतालाई कम्प्युटरको झल्याकझुलुक देखाएर रिझाएकै भरमा जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी नेतामध्ये पर्छन् उनी । 

विदेश मामिलाको जानकार भईकन पार्टीको बाग्मती प्रदेश कमिटीमा जिम्मा पाएका राजन भट्टराईको अवस्था पनि उस्तै हो । अघिल्लोचोटि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका उनी काठमाडौँको कपन क्षेत्रबाट गत निर्वाचनमा गगन थापासँग पराजित भएका थिए । देशभर वाम गठबन्धनका पक्षमा उभार आएका बेलासमेत चुनाव जित्न नसकेका भट्टराई पनि भूगोलमा भिजेका परिपक्व नेता हैनन् भनिन्छ । – साहस न्यौपाने
 

टिप्पणीहरू