अरुका मर्का सुन्ने प्रहरी आफैँ मर्कामा

५८ वर्षको अवकाशवाला प्रावधान फेरेर ३० वर्षे सेवा वा ५८ वर्षे उमेर हद राखेदेखि नेपाल प्रहरीको सांगठनिक माहौल खल्बलियो भन्ने गरिएको छ । तीन दशकअघिको उक्त व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी बलमा समेत लागु छ । आफ्ना मान्छेलाई राख्न वा घचेट्न १ वर्ष म्याद थप्न सकिने छिद्र पनि यथावत छ । 

यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधनका लागि संसदमा पुगेको छ । विधेयक पारित भएर ऐन आउने कहिले ? त्यसपछि विनियम बन्ने र लागु हुने समय कुर्न पनि अझै धेरै बाँकी नै छ । त्यसबाट कसैलाई खातैखात,कसैलाई पुर्पुरोमा हात हुने भनेर अहिलेदेखि नै विधेयकको आलोचना भइसकेको छ । एमाले र रास्वपाले प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमाथि विशेष चासो देखाउँदै छलफल थालेका छन् ।

यता,सरकारले आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा प्रचलित सुविधामाथि अंकुश लगाउनसक्ने भन्दै गरिएको आशंकाको असर प्रहरी मुख्यालय,नक्सालमा पर्न थालेको बताइन्छ । सरकारले खर्च कटौतीको नाममा नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको औषधि उपचार खर्च काट्ने हल्ला बाहिरिएपछि केही समय सेवा बाँकी रहेका प्रहरी कर्मचारी राजीनामा लेख्दै हेडक्वार्टर धाउन थालेका छन् ।

नाम नलेख्ने शर्तमा एक जना एसएसपीले बताए, ‘आगामी साउनदेखि औषधि उपचार खर्चले निरन्तरता नपाउने हल्ला छ । दुई चार वर्ष जागिर अझै बाँकी थियो तर पनि राजीनामा बोकेर वास्तविकता थाहा पाउन हेडक्वार्टर पुग्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । कसैले उपचार खर्च कटाउन लागेको भन्छन्,कसैले होइन भनेका छन् । धेरै जनाले राजीनामा दिएको बताइन्छ तर तल्लो तहका धेरै जना रनभुल्ल छन् ।’