जसपा र लोसपाको रिस एसमाथि पोखिँदै

गत पुस २६ गते करिब मध्यराति हुन लाग्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एकसाथ पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । तीमध्ये चार वटा राष्ट्रपति पौडेलले पुस २९ मा प्रमाणीकरण गरिदिए । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन दबाब बढिरहेका बेला विभिन्न ३० भन्दा धेरै कानुन संशोधन गर्दै जारी गरिएकामध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ भने शीतल निवासले अड्काइदियो । अड्काउनुको कारण बाहिर अध्ययनका लागि भनिए पनि भित्र मामिला गम्भीर थियो । उक्त अध्यादेशमा समावेश केही प्रावधानबारे थाहा पाएपछि राष्ट्रपति झस्किए । उक्त अध्यादेशमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा नापी भएका गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्रका घर टहरा बनाएर बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्वामित्व दिने उल्लेख थियो । तर, अध्ययनका लागि भन्दै रोकेको अध्यादेश माघ २ गते जारी गर्न राष्ट्रपति बाध्य भए । उक्त अध्यादेशका कारण राजनीतिक जटिलता आउने बुझेर पनि पौडेलले संवैधानिक सीमाका कारण रोकिराख्न सकेनन् ।

माओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन दबाब बढाइरहँदा हतार हतार लगालग अध्यादेश ल्याइयो । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश त पुस १४ गते नै जारी भइसकेको थियो । पुसमा जारी भएका ५ वटा र माघ २ को एउटासहित ६ वटा अध्यादेश माघ १८ गते हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पेश गर्ने तयारी केपी ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको थियो । तर सोचेजस्तो भएन, राष्ट्रपतिले देखेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही खतरनाक प्रावधानप्रति सातदलीय गठबन्धनको सदस्य घटक जनता समाजवादी पार्टी नेपालले प्रश्न उठाइदियो ।

गत वैशाखमा आफू अमेरिका रहेका बेला पार्टी फुटाइदिएको पीडा नभुलिसकेका उपेन्द्र यादवका लागि दुई ठूला दलमाथि प्रहार गर्ने यो गतिलो मौका थियो । आफ्नो दल फुट्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले प्रतिपक्षमा रहेकाले अध्यक्ष यादवले कांग्रेस र एमाले दुवैसँग शक्ति देखाउने मौका पनि पाए । ओलीले अग्रगामी भनेका यी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट त सजिलै पारित हुन्छन् । तर, राष्ट्रियसभामा फेल भए सरकारमाथि नैतिक संकट आउँथ्यो ।

त्यही कारण यी अध्यादेश माघ १८ यता संसद्का आधा दर्जन बैठकमा हालम्म पेश गरिएको छैन । जसपा नेपालका यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा अनेकन प्रश्न उठाउँदै पास गर्ने पक्षमा नउभिने औपचारिक निर्णय नै गरिदिए । उनलाई पछ्याउँदै सत्ता साझेदार लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि अरु पाँच अध्यादेश पास गर्न सघाउने भन्दै भूमिसम्बन्धीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याए । भलै, उनको दलका नेता शरतसिंह भण्डारी अहिले ओली क्याबिनेटमा सदस्य तथा श्रममन्त्री छन् । महन्थ भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिँदा २० पटकभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका उनै शरतसिंहलाई अहिले संकट परेको छ । कुर्सीमा बसिरहन आफ्नै सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध पार्टीले गरेको निर्णय गह्रौँ भएको छ ।

राष्ट्रियसभामा जसपाका तीन र लोसपाका एक जना सांसद छन् । यी अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई ३० सिट चाहिएको छ । तर जसपा र लोसपा विपक्षमा जाँदा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमले साथ दिएर पनि बहुमत पुग्दैन । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षसहित माओवादी १८, कांग्रेस १६, एमाले ११, नेकपा एस ८, जसपा नेपाल ३, लोसपा १ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।

यस्तोमा जसपा अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगर्ने हो भने अरु पाँचवटाको पनि विपक्षमा उभिने चेतावनी दिएका छन् । उपेन्द्रको यो चेतावनीले कांग्रेस–एमालेसहित सात दल सम्मिलित गठबन्धन सरकारलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सरकारमै रहेको लोसपाले पनि अध्यादेशको औपचारिक विरोध गरेपछि अब सीमित विकल्प छन् । तिनमा सबै ६ वटा अध्यादेश फिर्ता लिने, भूसिसम्बन्धी फिर्ता गरेर अरु पाँचवटा पास गराउने या संसद्मा लगेर परीक्षण गर्ने । यीमध्ये सरकारले भूमिसम्बन्धी फिर्ता गरेर आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सुशासन प्रबद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश निणर्यार्थ प्रस्तुत गर्ने विकल्प रोज्न सक्छ ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली यत्तिकै हार मान्ने पक्षमा देखिँदैनन् । दुई दलीय कल्पनासहित अघि बढेका यी नेताका अगाडि प्रतिपक्षले अर्को सरकारको अंकगणित तत्कालै बनाउने कुनै सम्भावना छैन । न त अहिले नै देउवालाई संसद र पार्टीभित्र अंकगणितीय चुनौती दिने नेता निस्केका छन् न ओलीलाई एमालेबाट किनाराकृत गर्न सक्ने अरु कोही छन् । यो अवस्थामा यी दुई नेताले सबै ६ वटै अध्यादेश जुनसुकै हालतमा पास गर्ने कोसिस जारी नै राखेका छन्् । शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे कार्यदल बनाएर अरु अध्यादेश अघि बढाउन सक्ने निर्णय गरेको छ तर बाँकी ५ अध्यादेश संसद्मा कहिले टेबुल हुन्छन् अझै टुंगो छैन । तर, आगामी सातासम्म संसद्मा लगेर पास गर्ने रणनीति दुई ठूला दलको छ ।

निशानामा नेकपा एस

उसै पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा रिस उठ्ने पात्र हुन्– नेकपा एकीकृत समाजवादी र त्यसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । २०७८ मा नेपालले एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाउँदाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीसँग सत्ताको गठजोड गरेका छन् । त्यहीकारण ओलीले संसद् विघटन गर्दा सडकमा संघर्ष चर्काउने मुख्य नेता नै माधव नेपाल थिए । उनकै आँटका कारण ओली सत्ताबाट मात्रै निकालिएनन्, केही वर्ष छिन्नभिन्न अवस्थामा एक्लै परे । तर अहिले उनै ओलीलाई काँध थापेका देउवाले अध्यादेश पारित गराउन नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको नाममा नयाँ चाल चाल्दै छन् ।

देउवाको उक्त चालबारे बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस संस्थापनको उत्तराधिकारी खोज्न डाकिएको बैठकमा पनि चर्चा भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा ओलीविरुद्ध सडकको मोर्चा सम्हालेका उनै माधव नेपाल अहिले राष्ट्रियसभामा ८ सिटसहित बसेका छन् । तर उनले देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैबाट धोका पाइसकेका छन् । जसपाका ३ र लोसपाका १ सिट विपक्षमा उभिँदा पनि यदि नेपाललाई फकाउन सकेमा ८ सिट मिल्दा अध्यादेश सजिलै पास हुने हिसाब बूढानीलकण्ठमा निकालिएको थियो । त्यहाँ कांग्रेसका नेताहरूसँग लामो छलफलपछि अध्यादेश पास गर्ने सजिलो विकल्पका रूपमा माधव नेपाललाई मनाउने गरी देउवाले सन्देशसमेत पठाइसकेका छन् । ओलीसँगको संघर्षका समयमा एमाले फुटाउन संसदीय दल र पार्टीमा ४० प्रतिशत पु¥याउन नसकेपछि संकटमा परेका नेपालका लागि देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिदिएका थिए । त्यसबेला पार्टी र दलमध्ये एकमा २० प्रतिशतको प्रावधान अध्यादेशमार्फत् राखिदिएपछि नेपालले नेकपा एस खोलेका हुन् ।

अहिले आफूले हिजो लगाएको त्यही गुण नेपालले तिर्नुपर्ने तर्क देउवाले गरेका छन् । यदि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन नगरिदिएको भए नेपाल अलपत्र पर्ने निश्कर्ष निकालेका देउवाले यसपटक अध्यादेशमा सघाउन तयार हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने यसअघि ओलीले ल्याउन लागेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आफूहरूले रोकेर नेपालको पार्टी बचाइदिएको कुरासमेत नेताहरूले बूढानीलकण्ठमा गरेका थिए । अध्यादेशको मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा नेकपा एसका ६ जना संघीय सांसद र १२४ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आएको दाबी बूढानीलकण्ठमा गरिएको थियो ।

ओलीले तयार पारेको मस्यौदा देउवालाई भनेर रोकेकाले अब नेपालले गुण तिर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ उठेको बताइन्छ । बूढानीलकण्ठमा नेकपा एसका दुई सांसद कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने योजनासहित देउवालाई भेट्न आएको पनि चर्चा थियो । त्यसबेला ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन तयार भएर नेकपा एसका केही सांसदले कांग्रेसलाई पनि मनाउन सुझाएका थिए । नेपाल र प्रचण्डसँगको सहयात्री कांग्रेस अहिले ओलीसँग सत्ता सहयात्रामा छ । पछिल्लो समय नेपाल र ओलीबीच संवाद बन्द छ । यस्तोमा ओलीपछि प्रधानमन्त्री हुने तयारीमा रहेका देउवाले नेपाललाई फकाउन, गलाउन र मनाउन सबै अस्त्र प्रयोगको नीति लिएका छन् ।

त्यही कुरा नेपालले आइतबार पार्टीनिकट समाजवादी प्रेस संगठनको राष्ट्रिय भेलामा व्यक्त गरे । अहिले आफूलाई फकाउने, प्रलोभन देखाउनेसहित धम्क्याउनेसम्मका प्रयास भइरहेको कुरा खुलेर राखे । नेपालले आफूहरूसँग ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्न सक्ने चेतना र क्षमता रहेको भन्दै कसैले प्रलोभन देखाउँदैमा नफस्ने बताए । यद्यपि उनी अध्यादेशलाई लिएर दबाबमा रहेको उनको संबोधनले देखाउँथ्यो । नेपालले आफ्नो पार्टीविरुद्ध फेरि नयाँ कोसिस गर्न थालिएको बताउँदै जनविरोधी कामलाई समर्थन गर्न नसकिने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालले यसो भनिरहे पनि बूढानीलकण्ठमा नेकपा एसका कम्तीमा ३ जना सांसद अध्यादेशको पक्षमा उभिन सक्ने हिसाब भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फका ४ देखि ५ सांसदले पार्टी नै छाड्ने योजना बुनिरहेको कुरा पनि बूढानीलकण्ठमा चर्चाको विषय बनेको थियो । आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई दल फुटाउने जस्तो खुद्रे काममा रुची नभएको बताए । तर, उनले त्यही संबोधनका क्रममा पार्टीभित्र तलमाथि भए सम्बन्धितले नै जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए । ओलीले यसो भने पनि आइतबार नै माधव नेपालले आफ्नो पार्टीविरुद्ध अर्को कोसिस भइरहेको सूचना आइपुगेको बताउन भ्याए । त्यो अर्को कोसिस के हो उनले खुलाएनन् ।

अध्यादेशमा जसपा र लोसपाले भाका फेर्दाको मार नेकपा एसले भोग्नुपर्ने चिन्ता नेताहरूमा परेको छ । यद्यपि ओलीले दल फुटाउन अध्यादेश नल्याउने भनेका छन् । तर दुईतिहाइनिकट सरकारको हविगत अध्यादेशले घाँटीमा हड्डी अड्किएको मानिस जस्तो भएको छ । अध्यादेशरुपी हड्डी निकाल्न देउवा र ओलीले नेपालसँग गरेको बार्गेनिङ राजनीतिक रूपमा संगतियुक्त होइन तर आधा–आधा कार्यकाल सत्ताको भागबण्डा गरेका दुई नेताले आफ्नालागि साना दललाई बलिको बोको बनाउन सक्ने त्रास देखिएको छ ।