समानान्तर सत्ताद्वारा सेकिए सहसचिव
जनीतिक संरक्षणमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेको एउटा व्यवसायीको स्वार्थविपरीत काम गर्दा फेरि अर्का सहसचिव फालिएका छन् । समानान्तर निर्माण सेवाका नाममा समानान्तर सत्ता चलाइरहेका अच्युत खरेलको स्वार्थविपरीत काम गर्दा सहसचिव प्रभातकुमार झा तानिएका हुन् ।
झा, सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख थिए । ग्वार्काेमा निर्माणाधीन फ्लाइओभरको काम गुणस्तरहीन भएको भन्दै पत्राचार गर्दा खेदिएका हुन् । फ्लाइओभर बनाउँदा निर्माण कम्पनीले स्ल्याभहरू मापदण्डविपरीत राखेको, विभिन्न पार्टको डिजाइन सडक विभागमा उपलब्ध नगराएपछि त्यसमा कैफियत रहेको कारण सुधारर्न निर्देशन दिँदा उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भएका हुन्, हप्ता दिनअगाडि ।
यसअघि यही निर्माण कम्पनीलाई अर्काे सहसचिवले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट लखेटेको थियो । मेयर बालेन साहले रोजेका रहेका सहसचिव प्रदीप परियारलाई समेत समानान्तरकै ठेक्का प्रकरणमा जोडिएर सञ्चार मन्त्रालय हुँदै अहिले सूचना विभागमा पुगेका छन् ।
ठेक्का नं. ०६–२७–०८०–८१ एनसीबीडब्ल्यू–केएमसीअन्तर्गत सामाखुशी करिडोरमा बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्म ढल निर्माण कार्यको ठेक्का खुलेको थियो । तथ्य बंग्याएर समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको भेटिएसँगै प्रदीप परियारको टिमले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो गत असोजमा ।
महानगरपालिकाले तीन वर्षका लागि समानान्तर निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्यो । सोही बदलामा प्रदीप परियार महँगो मूल्य चुकाउन बाध्य भए । उनी त्यहाँबाट सात महिनामै लखेटिएर हाल सूचना विभागको महानिर्देशक छन् । उता, ऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने कर्मचारीसमेत उसैगरी लखेटिएका छन् । गत कात्तिकमै ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङको कम्पनी अढाई वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सडक डिभिजन तुम्लिङटारको सिफारिसमा उनको नेतृत्वमा रहेको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दा कर्मचारी उसैगरी लखेटिएका हुन् ।
यसरी तीन महिनामै दुई सहसचिवलाई लखेट्न सफल कम्पनी समानान्तरले कतिसम्म कच्ची काम गर्छ भन्ने केही उदाहरण हेरौं, गोदावरीको सभाहल, सडक विभागको कार्यालयबाहेक रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका निम्ति १ अर्ब ३३ करोड हाराहारी अनुमानित बजेटमा रहेको बोलपत्र खुल्दा सबैभन्दा कम रकम ७१ करोडमा उनै अच्युत खरेलकै कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो तर, अग्नि खरेलले उद्घाटन गरेको ५ महिनामै सो भवनबाट पानी चुहियो, फल्स सिलिङ खस्यो, लिफ्ट नै नचल्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यही कम्पनीले ८१ करोड ६ लाख ४ सय ३ रूपैयाँमा देशकै ठूलो सभाहल (गोदावरी) को ठेक्का हात पारेको थियो । ०७८ वैशाख ३१ गते केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरे । दुई साता नबित्दै छत चुहियो । यस्तै घटना सडक विभागको कार्यालयमा समेत देखिएको थियो । पछिल्लो चरणमा कर्मचारीमाथि यी र यस्तै प्रकारका व्यवसायी हावी हुने गरेको कर्मचारीहरू दुखेसो पोख्छन् ।
टिप्पणीहरू