प्रहरी प्रहरीलाई लडाउने प्रावधानप्रति आपत्ति

चेनअफ कमाण्डमा चल्ने फौजी संगठन (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) लाई गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी बनाउनेगरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएपछि विवाद निम्तिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रहरीको अधिकार संकुचित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै दुबै प्रहरी संगठन र सरोकारवालाहरुले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

‘प्रहरी महानिरीक्षक यो ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आफूले सम्पादन गर्ने काम, कर्तव्यको सम्बन्धमा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनेछ’, दफा १३ को (५)मा भएको यो व्यवस्थाले प्रहरीलाई कमजोर बनाउने हेडक्वार्टरको बुझाइ छ । प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण (कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल) गृह मन्त्रालयलाई दिने प्रावधानले राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने र फौजको चेन अफ कमाण्ड बिथोलिने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

विधेयकको दफा ७ मा प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण,निर्देशन र सुपरिवेक्षण नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गर्ने उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, 'नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ ।' मौजुदा ऐनमा भने प्रहरीको रेखदेख,नियन्त्रण गर्न र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई शक्तिशाली बनाउने प्रावधान विधेयकमा छ । दफा ७ को उपदफा ३ मा 'जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था,अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण,निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने छन् भनिएको छ । हाल शान्ति सुरक्षाका लागि आदेश र निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार सिडिओलाई छ । विधेयकको प्रस्तावित प्रावधानले फिल्डमा खटिएका जुनियर प्रहरीलाई पनि प्रजिअले आदेश दिन सक्ने भएकाले विवाद देखिएको हो ।  

फिल्डमा खटिएका जुनियर प्रहरीलाई पनि प्रजिअले आदेश दिन सक्ने भएकाले विवाद देखिएको हो ।

अपराध रोकथामको नेतृत्व सिडिओलाई दिँदा प्रहरी परिचालन अस्तव्यस्त हुनसक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरुले गरेका छन् । त्यसैले आइजिपीलाई नै त्यसको नेतृत्व दिनेगरी प्रस्तावित मस्यौदा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा,औद्योगिक क्षेत्र तथा सोको करिडोर,सीमा अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने संगठित अपराध नियन्त्रण, मानवबेचबिखन,संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति, पशुपन्छी तथा चौपाया लगायतको अवैध ओसारपसार, मानवबेचबिखनको निगरानी र नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गर्न सकिने जनाइएको छ । उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा परिचालन हुँदा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको काम,कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । त्यसअन्तर्गत प्रत्यायोजित कतिपय काम अहिले नेपाल प्रहरीले गर्दै आएकाले अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवाद निम्तिएको हो ।