सिमेण्टको मूल्य कसरी बढाइयो अकस्मात ?
केही दिनयता प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिहरुमा एउटै विषयमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ । त्यो हो,‘सिमेण्टमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि ।’ सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बोलाएर सिमेण्टको मूल्य नियन्त्रित गर्न निर्देशन दिए पनि उनले पार लगाउन सकेका छैनन् ।
गत कात्तिकमा सिमेण्टको मूल्य प्रतिबोरा चार सय ५० रुपैयाँको हाराहारी थियो । अहिले बढेर आठ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । एक बोरामा एकैचोटि तीनदेखि साढे तीन सय मूल्यवृद्धि हुनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने समितिका सदस्यहरुको ठहर छ । यता, राष्ट्रिय सभामा पनि सिमेण्टको मूल्यवृद्धिवारे आवाज उठाइएको छ ।
सदस्य गोपी सार्की अछामीले आइतबार शून्य र विशेष समयमा सिमेण्टको कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र मारमा परेको तथा निर्माण लागत पनि बढेको भन्दै उनले नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सरकार नतातेसम्म मूल्य नघट्ने उनको जिकिर छ । कार्टेलिङ र सिण्डिकेटका कारण अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको उनको आरोप छ ।
कात्तिकमा सिमेण्टको मूल्य प्रतिबोरा चार सय ५० रुपैयाँको हाराहारी थियो । अहिले बढेर आठ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । एक बोरामा एकैचोटि तीनदेखि साढे तीन सय मूल्यवृद्धि हुनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने
मूल्यवृद्धिको सर्वत्र विरोध भइरहँदा पनि सरकारले कुनै ‘एक्सन’ लिएको छैन । जसका कारण उपभोक्तादेखि निर्माण व्यवसायीसम्म मर्कामा परेका छन् । सिमेण्टमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले निर्माण लागत बढेको उनीहरुको गुनासो छ । यता,हार्डवेयर पसलहरुलाई पनि सिमेण्टको मूल्यवृद्धिले समस्यामा पारेको छ । उद्योगीले मूल्यवृद्धि गरेको भए पनि गालीचाँहि आफूहरुले खानुपरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
किन एकाएक बढ्यो मूल्य ?
सिमेण्ट उद्योगीहरु उद्योगमा भएको अघोषित लोडसेडिङ्गले मूल्यवृद्धि भएको दाबी गर्दै आएका छन् । झ्यापझ्याप बत्ती जाँदा मागअनुसार उत्पादन गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ । तर, सांसद,निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता सो कारण मान्न तयार छैनन् । उद्योगीहरुले कार्टेलिङ गरी सिमेण्टको मूल्यवृद्धि गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
बजारमा सिमेण्टको हाहाकार देखाएर महङ्गो शुल्क लिनका लागि उद्योगीहरुले उत्पादन घटाएको श्रोतको भनाइ छ । श्रोतका अनुसार पहिले पाँच हजार बोरा सिमेण्ट उत्पादन हुँदै आएकोमा अहिले घटाएर दुई हजार बनाइएको छ । केही महिनाअगाडि थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा बसेको सिमेण्ट उद्योगीहरुको बैठकले उत्पादन घटाउने र मूल्य बढाउने सामूहिक निर्णय गरेको श्रोतले बतायो ।
‘यो अरु केही होइन,उत्पादन घटाएर लुट मच्चाउने सिमेण्ट उद्योगीहरुको रणनीति हो । बैंककमा केही महिनाअघि सिमेण्ट उद्योगीहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकमै उत्पादन घटाउने र मूल्य बढाउने निर्णय भयो । सोहीअनुसार सबै उद्योगले उत्पादन घटाएका हुन् । अनि बहानाचाँहि बत्ती गएको बनाइरहेका छन्’,स्रोतले भन्यो ।
सिमेण्टमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको विरोधमा सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परिसकेको छ । समितिले उद्योगमन्त्री, सिमेण्ट उत्पादक संघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई बोलाएर सिमेण्टमा भएको मूल्यवृद्धिबारे सोधखोज गरेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
तर, सरकारले सिमेण्ट उद्योगीहरुलाई ‘आफ्नो मर्जी गर’ भनेर छोडिदिएको अवस्था छ । सिमेण्टमा नाटकीय रुपमा बढेको भाउ नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन् । अर्कोतर्फ सिमेण्ट उद्योगीहरुले काठमाडौं उपत्यकामा सात सय रुपैयाँमा ओपीसी र ६ सय रुपैयाँमा पीपीसी सिमेण्ट उपलब्ध गराउने सहमति जनाएपनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अहिलेपनि सिमेण्टको मूल्य जतिको त्यति छ । बढेको मूल्यमा एक रुपैयाँ यताउति भएको छैन् ।
के भन्छ सरकार ?
उद्योग मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी उपसचिव रमिला भण्डारी सरकारले सिमेण्टको मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछिन् । उद्योगीहरुलाई आफैं सिमेण्टको मूल्य तोक्ने अधिकार दिइएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, उनले सिमेण्टमा भएको मूल्यवृद्धिबारे अध्ययन गर्न कमिटी गठन गरेको जानकारी दिइन् ।
जनआस्थासँग कुराकानीको क्रममा उनले भनिन्,‘सिमेण्टको मूल्य सरकारले तोक्दैन् । उद्योगीहरु आफैंले तोक्ने हो । सिमेण्टको मूल्य बढेको छ भन्ने व्यापक गुनासो आइरहेको छ । के कारणले बढ्यो ? उद्योगीहरुले भनेको कारण हो कि होइन् ? भनेर अध्ययन गर्न मन्त्रालयले हिजो कमिटी गठन गरेको छ । कमिटीले फिल्डमा गएर अध्ययन गर्छ ।’
सरकारको निर्णय नमान्नु विडम्बनाः महासंघ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सिमेण्ट उत्पादकहरुले राज्यको निर्णय नमान्नु विडम्बनापूर्ण विषय भएको बताए । सरकारले निर्देशन दिएपनि उद्योगीहरुले मूल्य घटाउन तदारुकता नदेखाएको उनको गुनासो छ ।
‘सरकारले निर्देशन दिइसक्यो तर उनीहरु मान्दैनन् । अहिलेसम्म मूल्य घटेको छैन् । सिमेण्टको मूल्य बढ्दा निर्माण क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको छ । मूल्यवृद्धिको विरोधमा धेरै संघसंगठनले विज्ञप्ति जारी गरिसक्यो । तरपनि उद्योगीहरुलाई कुनै फरक परेको छैन्’,उनले भने । उनले मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेकोबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।
टिप्पणीहरू