सहकारीपछि अब बैंकबाट खतरा

संसदीय व्यवस्थामा मुख्य दुई ठूला शक्ति मिलेर सरकार बनाउने कुरालाई स्वाभाविक ठानिँदैन । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसर सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्दै जनउत्तरदायी बनाउन बलियो प्रतिपक्ष यो प्रणालीको विशेषता हो । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिने बेलायत, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनिएको छिमेकी मुलुक भारतलगायत यो व्यवस्था अपनाएका देशहरूमा अपवादबाहेक पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाएको इतिहास भेटिँदैन । 

संसदीय राजनीतिको यो मान्यताविपरीत गठित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई दलीय सरकारले आधावर्षे कार्यकाल कटाउँदै छ । तर, सातबुँदे सहमतिको कागजमा हस्ताक्षर गरेर सत्तामा उक्लिएका कांग्रेस र (एमाले)ले घोषित प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेपछि विशेष परिस्थितिमा बनेको भनिएको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

गत असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सत्ता सहकार्यको सहमति गर्दा देशमा न बंगलादेशमा जस्तो आन्दोलन चर्किएको थियो न प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूल अवस्था नै थियो । तथापि, संविधान संशोधनसहित राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र तीब्र आर्थिक विकासको एजेण्डा अघि सारेर दुई दल एकअर्कालाई काँध हाल्न तयार भएका थिए । तर, संविधान संशोधनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले त्यसनिम्ति अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँचेको छैन । विपक्षी दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर संशोधनका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउनेतर्फ सामान्य पहल त भएकै देखिंदैन । 

अर्कोतिर, अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन कायम गर्ने सवालमा दुई दलीय सरकार ‘औसत सरकारहरू’ भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ । आम नागरिकमा रहेको निराशा चिर्न नसक्दा सरकार क्रमशः असफल हुँदैछ । यो अवस्थामा संसदीय राजनीतिको न्यूनतम मान्यता र आदर्श भत्काएर दुई ठूला दल सँगै सत्तामा जानुको औचित्य के ? स्थापनाकालदेखिकै मुख्य प्रतिस्पर्धी, फरक नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम बोकेका पार्टीहरूको मिलन किन र केका लागि ? पछिल्लो समय कांग्रेस–एमालेकै नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । 

कुनै बेला यी दुई दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका शेखर कोइरालादेखि गगन थापासम्म सरकारप्रति सन्तुष्ट नरहेको बुझिन्छ । १५औं महाधिवेशनमा सभापति उठ्ने घोषणासहित देश दौडाहामा रहेका शेखरले सार्वजनिक मञ्चबाटै विशिष्ट अवस्थामा बनेको सरकारले त्यसअनुसार परिणाम दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमाले एकअर्काका प्रतिस्पर्धी शक्ति भएकाले सँगै सत्तामा रहने कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले अमिल्दो रहेको उनको तर्क छ । पार्टीभित्रको समीकरणमा पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवातिर ढल्किएको भनिएका गगनले पनि सरकारको आलोचनामा बोल्न थालेका छन् । जनताको आशाअनुसार सरकार चल्न नसकेको र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले समीक्षा गर्नुपर्ने उनको प्रष्ट भनाइ बाहिर आएको छ ।

शेखर र गगनजस्तो मुखरित भएर आलोचनामा बोल्न नसकेको एमालेपंक्ति पनि सरकारको काम गराईसँग सन्तुष्ट छैन । राजनीतिक स्थायित्व र अर्थतन्त्र सुधारको मूल उद्देश्यमा सरकार खरो ढंगले उत्रन नसकेको बुझाइ नेताहरूको छ । ‘जुन उद्देश्यले संयुक्त सरकार बनेको हो, त्यसअनुसार गर्न नसक्ने हो भने यो प्रकृतिको सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एकजना एमाले सचिव भन्छन्, ‘यसतर्फ बेलैमा सचेत नहुने हो भने यिनीहरू खानैका लागि मिलेका हुन् भन्ने जुन आम बुझाइ छ, यथार्थमा पनि त्यस्तै हुन जान्छ ।’

अर्थतन्त्र सुधारमा प्रगति शून्य 

असार १७ गते मध्यरातिको सातबुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई मूल प्रस्थान बिन्दु बनाएर संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारिएको छ । यसबाहेक अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार पार्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि भनिएको थियो । तर, सरकार बनाउँदाको यो बाचा पूरा गर्नेतर्फ कदम चालेको लक्षणसमेत उनीहरूले दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री निकटहरूले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको आँकडा देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिएको दाबी गरे पनि अन्य सूचकहरू सकारात्मक देखिएको छैन । अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुको मतलब अर्थतन्त्र सुध्रिएको होइन । बरु, लगानीयोग्य पैसा बैंकमा थुप्रिएर बस्नु अर्थतन्त्र झन् संकटमा छ भन्ने संकेत हो । 

मुख्यतः तीन वटा कारणले बाह्य मुद्राको सञ्चिति बढेको बताइन्छ । एक– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्समा आएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा पनि बढेको हो । दोस्रो– देशभित्र लगानी नहुँदा बिदेशी मुद्राको माग घटेकाले राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थुप्रिएको हो  । ‘न्यूनतम फरेन करेन्सी चाहिन्छ । तर जति पनि थुपारेर राख्नु राम्रो होइन । पैसा अनयुज्ड हुनु भनेको आफैंमा ठूलो समस्या हो’, उनै एमाले नेता भन्छन्, ‘यसको अर्थ इकोनोमी स्ल्याक छ, त्यसकारण पैसा खर्च भइरहेको छैन । यो राम्रो लक्षण होइन ।’

यसो हुनुको कारण खोतल्दै उनी भन्छन्, ‘सरकारले खर्च गरेन, निजी क्षेत्रले आयातका लागि विदेशी मुद्रा मागेनन् । जसका कारण बैंकमा रकम जम्मा भएर बस्यो ।’ तेस्रो– आमरूपमा पनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताउनु । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले घर बनायो भने त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयात बढ्छ । आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको खपत पनि बढ्ने हो । तर, राष्ट्र बैंकमा रकम थुप्रियो भन्नुको मतलव अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । 

बैंकहरूमा तरलता बढ्नु अर्थतन्त्र सुधार नभएको अर्को लक्षण हो । अहिले बैंकहरूमा प्रशस्त मात्रामा लगानीयोग्य रकम छ, तर ऋण लिने मान्छे पाइँदैन । डरलाग्दो कुराचाहिँ अनावश्यक पैसा थुप्रिँदै जाँदा बैंक नै संकटमा पर्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्र धराशायी बनाउँछ ।  बैंकलाई यसबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले ‘बण्ड’ जारी गरेर तीनदेखि साढे तीन प्रतिशतसम्म पैसा तानिरहेको छ । चिन्ताको कुरा, सहकारीले जस्तै बैंकहरूले पनि बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसके देशको हालत के होला ? 

अर्थतन्त्रमा उत्पन्न यस्तो जटिलता अन्त्य गर्न सरकारको ठोस पहल देखिँदैन । सरकारी खर्च र काम गर्ने तरिका पारदर्शी छैन । लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारी समस्या समाधानमा सरकारको प्रभावकारिता शून्य छ । यस्तो स्थितिमा सरकार उल्टै आफैं माफियातन्त्रको जालोमा पर्दै गएको घटनाक्रम केलाउँदा छर्लंग हुन्छ । १७ खर्बको बजेटमा १० खर्ब राजश्व उठाएर बाँकी ऋणमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत दातासँग हात पसार्न अप्ठ्यारो नमान्ने सरकार बिजुलीको अर्बौं बक्यौता उठाउन दिँदैन ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने हैन उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोड्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको मुख्य चासो र प्राथमिकतामा परिरहेको छ । भनिँदैछ, नामुद बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभावमा माडवारीको पैसा मिनाहा गराउने योजनामा बाधक बनेका विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउनेसम्मको खेल भित्रभित्र जारी नै छ । प्राइभेट कम्पनीलाई एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउन सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाइछाडेका भट्टले बालुवाटार र बूढानीलकण्ठमार्फत राजश्व सचिवमाथि चर्को दबाब बढाइरहेको बुझिएको छ । पेमेन्ट गेटवेको लाइसेन्स पनि उनैले हात पार्न लागेको अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोत बताउँछ । 

यसै सन्दर्भमा एकताका भारतीय भित्रिया भनी चिनिने अमरेशकुमार सिंहले हालै संसदीय समितिको बैठकमा भनेका थिए– केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको पनि नेता दीपक भट्ट हुन् । उनीहरूको कारिन्दामा विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा र आरजु राणाहरू छन् । बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा निर्णय गराउन लेखा समितिलाई कसरी दुरुपयोग गर्न खोजियो भन्ने रोचक खुलासा पनि स्रोतले सुनाएको छ । बताइएअनुसार समितिलाई प्रभावमा पारेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा मारवाडीको पक्षमा निर्णय गराउने र कुलमानलाई हटाउने उद्देश्यका साथ शशीकान्त अग्रवालले म्यारियट होटलमा खानपिनसहितको छलफल आयोजना गरेका थिए । समितिमा रहेका ठूला पार्टीका एक–एक जनालाई निम्त्याइएको भोजमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मादेखि आदर्श र इमान्दारिताको चर्का कुरा गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झासमेत थिए । 

स्मरणीय छ, बक्यौता विवादबारे छलफल गर्न त्यसलगत्तै बसेको लेखा समितिको बैठकमा जनार्दन उपस्थित भएनन् । बैठकमा बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा बोल्नुपर्ने भएकाले उनी मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेपछि प्रचण्डले अमनलाल मोदीलाई पठाएको बताइन्छ । उक्त बैठकमा माओवादीका तर्फबाट मोदी र लेखनाथ दाहालले कडा अडान राखेकै कारण सभापति ऋषिकेश पोखरेल निर्णय गर्नबाट हच्किएका थिए ।