कमरेड बाटैमा किन ढले भक्लक्क ?

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अपमान सहन नसकेर साथ छाडेका नरेश खरेल यतिबेला बेहोस भएर ढल्नुपर्‍यो, आर्थिक रुपमा समाप्त हुने भएपछि ‘मरौं कि बाँचौं’ को अवस्थाले उनलाई त्यसरी ढालेको हो ।

सन्दर्भ, झापाको बहुचर्चित गिरिबन्धु टि इस्टेटको । बिर्तामोडस्थित उक्त कम्पनीको हदबन्दी छुटको जमिन सट्टापट्टा नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले गत माघ २४ मा तीन बुँदे परमादेश जारी गर्दै वैशाख अन्तिम साता तयार पारेको फैसलाकै पूर्णपाठ आएपछि ती दर्दनाक दृश्य देखिएका हुन् । पूर्वएमाले नेता नरेश खरेल र उनकी पत्नी एवं पूर्वसांसद पवित्रा निरौलाको ५० लाख रुपैयाँ उक्त जमिनमा फसेको छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठका कारण अब नरेशको हातमा न जमिन, न पैसा, अर्थात् बिल्लिबाठ हुने भएपछि तनाव झेल्न नसक्दा उनी बेहोस् भए । होसमा आएपछि उक्त जमिनका कारोबारीमध्ये एमालेसम्बद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीले गिरिबन्धु कम्पनीको व्यवस्थापनकहाँ लिएर गए । त्यहाँ ५० लाखको कागज गराएपछि बल्ल मन शान्त भयो । 

नरेशमात्रै हैन, थुप्रै मारबाडी, पूर्वब्रिटिश लाहुरे, स्थानीय व्यापारी र दुःखले रकम आर्जन गरी जमिनको लोभमा लगानी गरेका अरु सर्वसाधारण पनि यसरी नै फसेका छन् । कतिपयको फसेको रकम डुब्ने भएपछि ‘मर्नु न बाँच्नु’ सम्म भएका छन् । त्यसमाथि चिया बगानको पछिल्लो लफडा छ, मजदुरले पाँच–सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । 

गिरिबन्धु टि इस्टेटको ५१ बिघा जमिनमध्ये बिर्तामोड बसपार्कका लागि छुट्टयाइएको राखेर बेचबिखन भएको छ । यो मामिलामा पत्रकारले नकारात्मक रुपमा प्रचार नगरुन् भन्नका लागि त्यहाँभित्रैको जमिन नेपाल पत्रकार महासंघको झापा शाखादेखि नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनको मेची अञ्चल कार्यालयसम्मलाई दिइयो । यो कारोबारमा पूर्वबेलायती सैनिक पृष्ठभूमिका स्थानीय विष्णुबहादुर राईसहित संलग्न छन् । उनले २०६० सालमा ५१ बिघामध्येको जमिन बिक्री गर्नेसहितका काम गरेका थिए । उनीसहित एमाले अखिलका पूर्वराष्ट्रिय परिषद् सदस्य बुद्धि घिमिरे यही कारोबारबाट करोडपति भए र त्यसपछि एमाले रहेनन् । अर्का कारोबारी हुन् राजेन्द्र थापा, सीपी मैनालीका भाइ मिनप्रकाश मैनाली र मनोज प्रसाईं । हालै सम्पन्न एमाले जिल्ला अधिवेशनमा निर्वाचन समितिको संयोजक रहेका ओलीनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीमार्फत ती कारोबार भएका हुन् । उनैमार्फत नरेश खरेलले पैसा हालेका थिए । त्यसबाहेक मनमोहन हस्पिटल प्रालि बिर्तामोडको साढे दुई करोड, अखिलका पूर्वमहासचिव तथा एमाले झापाको अध्यक्षमा पराजित रोमणी भट्टराईको पनि ठूलै रकम फसेको छ । 

राजनीतिसँग, त्यसमा पनि एमालेभित्रको कलहसँग पनि यही जमिनको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा नरेश बेहोस भएबाट खुल्छ । पार्टी फुट्ने बेलासम्म माधव नेपालतिर रहेका, ‘दश बुँदे’ भनिने रविन कोइराला पनि त्यसैमा फसेका रहेछन् । रविनबाहेक अन्यका हकमा पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा जमिन वितरण गरेको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दुई महिनाका लागि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइसकेका उद्धव थापा, १७ वर्ष जेल बसेका एमाले नेता मनकुमार गौतम, माओवादीबाट मन्त्री भइसकेका झलकसिंह दर्लामी मगरहरु दलीय संयन्त्रमा थिए । जिल्लाका कतिपय महŒवपूर्ण निर्णय गर्दा उनीहरु सक्रिय हुन्थे । उनीहरुको भागमा एकदेखि तीन कठ्ठासम्म जग्गा कम्पनीमार्फत निःशुल्क परेको र त्यस्तो जमिन पालेर राखे एकदिन पिरोल्छ भन्ने बुझेर बाठा नेताले उतिबेलै बेचिखाएको चर्चा पनि छ । त्यसपछि पनि पटक–पटक ती जमिन बिक्री भए । तर, अन्तिम पटक जग्गा किन्नेहरु फसेका छन् । किनभने, हदबन्दी छूट र जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा संघीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले सीमा निर्धारण गरेको छ । अब ती जमिन जफतको प्रक्रियामा जाने भए ।

त्यससँगै कम्पनी चल्ने कि नचल्ने भनेर मालिकहरु तनावमा छन् । अब गिरीहरुले उक्त कम्पनी चलाउन नसकिने भयो भन्ने मनस्थिति बनाइरहेको बुझिन्छ । चलाउन नसक्दा राष्ट्रियकरण हुने हो । त्यसो गर्दा जमिनका लागि पैसा हालेका मान्छेको भविष्य के हुन्छ ? मजदुर र चियाका थोक क्रेताको फसेको रकम कसरी असुलिन्छ ? यीसहितका थुप्रै समस्याले घेर्ने स्थिति छ । उक्त जमिन प्रकरणमा कांग्रेसका केही मान्छे मुछिए पनि नेविसंघले ‘केपी बा, चिया खानुभयो ?’ भनेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेको छ । बाँकी सब चुपचाप छन् ।