जनप्रतिनिधि भएपछि जे गरेपनि हुन्छ र !

अदालतको आदेश उद्धृत गर्दै घटनासँग असम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई झापा जिल्लाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले पत्र काटेर दुःख दिएको छ । 

बुद्धशान्ति-२ का स्थानीय उद्धवप्रसाद शिवाकोटीले 'रुख-विरुवा कटान रोकेर जग्गा यकिन गराई पाउँ' भनी चैत ७ गते दिएको निवेदनमा अदालतको आदेशबारे  कुनै विषय कुरा उल्लेख नभए पनि गाउँपालिकाले काटेको पत्रमा भने अदालतको आदेश भनिएको छ । 

निवेदकले अर्कै व्यक्तिलाई दायर गरेको सोही प्रकृतिको फरक मुद्धामा झापा जिल्ला अदालतबाट चैत २ गते भएको आदेशको प्रति घुसाएर गाउँपालिकामा पेश गरेको निवेदन पढेर असम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पालिकाले पत्र काटेर दुःख दिएको हो ।

निवेदक शिवाकोटीले निवेदनमा अदालतको आदेशको कुनै जिकिर गरेका छैनन् । तर, सोही निवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाईंको हस्ताक्षरमा चैत ७ गते प. सं. ०८०-८१ च. नं. १९३० बाट अर्जुनधारा-८ का रेनुका कोइराला र नारदमुनी कोइराला तथा सूर्यविनायक-४ भक्तपुरका पृति ढकाल सिवाकोटी र प्रान्जल सिवाकोटीको नाममा पत्र काटिएको हो ।  

शिवाकोटीले अदालतको आदेश पछि आफ्नो पूर्वपत्नी पृति ढकाल र छोरी प्राञ्जल शिवाकोटीलाई अंश दिएको जग्गा उनीहरुले थापा थरका एकजना व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए । सो जमिन दोस्रो पटक किनबेच भई थापाबाट अर्जुनधारा-८ की रेनुका कोइरालाको नाममा राजिनामा पास भइसकेको छ ।

‘तर उक्त जमिनमा लगाइएको बोट विरुवाहरु अदालतबाट नाप-नक्सा नभएसम्मको लागि नकाट्नु भन्ने गाउँपालिकाको पत्रले संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकमाथि नै धावा बोलेको प्रतित हुन्छ’ जग्गा धनी रेनुकाका छोरा राजेश कोइराला बताउँछन् ।

गाउँपालिकाले हुलाकमार्फत् कोइराला परिवारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेखित जमिनको दुईवटै कित्ता उद्धवले मेरो भनी दावी गर्नु र धनिपूर्जाको प्रतिलिपी पनि नराखी दिएको निवेदनकै आधारमा पालिका अध्यक्षले पत्र काट्नुले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि धावा बोलिरहेको राजेशको जिकिर छ ।   

‘गाउँपालिका अध्यक्ष प्रसाईको हस्ताक्षरमा प्राप्त पत्रमा उल्लेखित जग्गा कित्ता नम्बर ४९४३ र ४९४५ मेरो आमाको नाममा २०७९ असार ३१ गते राजीनामा पास भई एकलौटी हकभोगको जग्गा हो’ उनई भन्छन्, ‘निवेदकले पेस गरेको कागजात पूरै नपढी अदालतको आदेशको हवाला दिएर हामी असम्बन्धित मानिसहरुलाई गाउँपालिकाले किन थर्काएको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।’

पालिकामा पेश गरिएको निवेदनका साथमा उद्धवले भूमिप्रसाद लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्धामा झापा जिल्ला अदालतबाट मुद्धा नं. ०७९–अउ–०४१४ मिति २०८० चैत २ गते भएको आदेशको प्रति राखेको पाइएको छ । तर, गाउँपालिकालाई शिवाकोटीले दिएको निवेदनमा अदालतको विषय उठान नै नगरी पूर्वपत्नी र छोरीलाई अंश दिएको विवादित जमिन भनी जिकिर गरेका छन् ।

गाउँपालिकाले वडा नं. २ लाई 'आवश्यक सहजीकरण गरिदिनु हुन' भनी बोधार्थ दिएकोले वडाध्यक्ष डिल्ली ओलीलाई वास्तविकता के हो भनी जिज्ञासा राख्दा उनले ‘जाली किर्ते कागज राखेर दिएको निवेदन नपढी पालिका अध्यक्षले रातो मसीले हस्ताक्षर गर्नु सरासर अख्तियारको दुरुपयोग भएको’ बताए ।

हस्ताक्षर गर्नुअघि पालिका अध्यक्षले निवेदनलाई पुष्टि गर्ने ‘सपोर्टेड डकुमेन्ट्स’ अध्ययन गर्नुपर्ने थियो तर शिवाकोटी परिवारको प्रभावमा परेर उनले जग्गाधनीलाई आफ्नो सम्पत्तीको हकभोग गर्न नदिने प्रपञ्च गरेको प्रष्ट देखिन्छ । 

‘वडाध्यक्षको नाताले रुख विरुवा कटानका लागि मैले जग्गाधनीको कागजात राखेर नियमानुसार वन कार्यालयमा सिफारिस गरिदिएको हो, तबमात्र कोइराला परिवारले निजी वनको रुख कटानी गरेका हुन्’ वडाध्यक्ष ओलीले भने ।

जुन जमिनमा लगाइएको रुख विरुवा नकाट्न अदालतको आदेश छ, सो भन्दा १ किलोमिटर टाढा रहेको असम्बन्धित मानिसहरुलाई गाउँपालिकाले पत्र काट्नु  अख्तियारको दुरुपयोग ठहरिने स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।  

अझ पालिकामा नै न्यायिक समिति रहेको छ । यस्तो विषयमा छानविन गर्ने, मिलाउने अधिकार समितिमा निहित रहेको हुन्छ । तर, पालिकाका अध्यक्षले न्यायिक समितिलाई समेतलाई थाहा नदिई पत्र काटेकाले पनि नियतमा प्रश्न उठेको हो ।

पश्चिमतर्फका १२ जना र पूर्वतर्फका ६ जना संधियारलाई मुद्धा हालेर अदालतबाट आएको आदेशको प्रति राखी असम्बिधत व्यक्ति कोइराला परिवारलाई ‘टर्चर’ दिइएको छ ।  बुवा आमाको नाममा गाउँपालिकाबाट अलग-अलग दुईवटा पत्र हुलाकमार्फत घरमा आएपछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भवानी खतिवडाले आफूलाई यो विषयमा कुनै जानकारी नदिई अध्यक्षले पत्र काटेको बताए । 

आफूहरुले भोगचलन गरेको जमिनमा कुनै संधियारको हकभोगको जमिन परेको नहोस् भन्नका लागि कोइराला परिवारले नापी कार्यालय भद्रपुरबाट अमिन झिकाएर गत २०८० माघ २३ गते संधियारहरु राखेर नापजाँच गरी प्रमाणित पनि गरिसकेको अवस्थामा यस्तो झुठा आरोप भोग्नु परेको छ ।