सेनाद्वारा ३ वर्ष रोक्ने शर्त

मन्त्री कुर्सीमा बस्न पाएका छैनन्, एउटा फाइलको टिप्पणी सदर गर्न सचिवको टेबुलमा पुगिसक्छ । यसरी नेपाली सेनाले मन्त्रीको खोजखबर नगरी सीधै एउटा टिप्पणी सदर गराउन खोजेको पाइएको छ । 

रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीले समेत पत्तो नपाइकन एउटा नियमावलीलाई तीन वर्षका निम्ति निलम्बन गनप्रस्ताव अघि बढेको हो । सेनाको प्राविधिक सेवातर्फ इञ्जिनियर, लिगल र डक्टरहरुको हकमा लेफ्टिनेन्ट कर्णेलबाट फुल कर्णेल र जर्नेल, अर्थात् प्रथम श्रेणीमा बढुवा पाउन स्नातकोत्तरसरहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको छ । उक्त प्रावधानअनुसार बढुवा दिइनुपर्ने थुप्रै प्राविधिकहरु तलबाटै घर जाने भएपछि विष्णु उपाध्यायलाई घर पठाएर भरतलाल श्रेष्ठलाई उकाली अब सर्भे महाशाखाका लोकनाथ शर्माहरुको पालो आउँदा सैनिक मुख्यालयले ३ वर्षअघि बनेको नियमावली संशोधनको निर्णय गर्दै त्यसलाई सदर गराउन रक्षा मन्त्रालय पठाएको छ ।

नयाँ सरकार बन्नै लागेको र मन्त्री बहाली नभइसकेको अवस्थाबीच उक्त टिप्पणी सीधै सचिव किरणराज शर्माको टेबुलमा पुर्‍याइएको छ । ‘निलम्बन’, अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति वा विषय कामकाजी नहुने स्थिति भनेको निश्चित वा छोटो अवधीका लागि गरिने व्यवस्था हो । तर, तीन–तीन वर्षसम्म नियमावली नै निलम्बन हुने प्रस्ताव अहिले किन पठाइयो । अर्थ मन्त्रालयमा व्यापक कुरा चलिरहेको छ । नियमावली निलम्बन गरेपछि दुई–चार व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ला । तर, तीन–तीन वर्षसम्म किन ? मन्त्रालयका एक हाकिमले उल्टै प्रश्न गरे । स्नातकोत्तर नगरे पनि जर्नेल हुन पाइने व्यवस्थाका कारण पीडित हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठकै एकजना आफन्त कराउँदै हिँडेपछि मन्त्रालयमा यस्तो चर्चा चलेको हो । 

सेनाको प्राविधिक सेवातर्फ डाक्टर, भेटेनरी, डाक्टर, मेकानिक्ससहित विभिन्न समूह छन् । अन्य समूहका हकमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । तर, इञ्जिनियरकै हकमा एमई (मास्टर्स इन इञ्जिनियरिङ) खोज्ने गरिएको छ । सामान्यतया कुनै विषयमा पढ्न नपाएका, काम गर्न नपाएका प्राविधिक छन् र उनीहरुलाई बढुवा पनि दिनुपर्ने भयो भने छोटो समयका लागि नियमावली निलम्बन हुने चलन थियो । तर, तीन–तीन वर्षको निलम्बन केका लागि ? प्रश्न उठेको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)