आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आयो है मान्यज्यूहरु

संसद् र सांसदहरूका कतिपय क्रियाकलापले संसदीय प्रणाली नै बदनाम हुँदै गएको छ । गणतन्त्र र संघीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यसले जनप्रतिनिधिप्रति रहेको सम्मान र सकारात्मक सोचमा स्लखन आएको छ ।

कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व भएको सार्वभौम संसदले अरू नै बिजनेसमा अल्मलिने रहर गर्दा त्यतातिर नकारात्मक धारणा बढ्दो छ । सांसदहरू हाजिर गरेर हिँड्ने, विषयगत छलफलमा कोरम नपुग्ने, शून्य समयमा सवाल गर्ने तर जवाफ सुन्न नबस्ने, अरूलाई छाँस्न, झाँस्न र भत्ता खान मात्र उपस्थित हुने गरेपछि स्वाभाविक रूपमा जनताले औंला ठड्याउन थालेका हुन् । यस्तै घटनाबाट संसदीय व्यवस्था विरोधीहरू हौसिने हुन् ।

मुलुकका लागि आवश्यक कतिपय विधेयक पास नगर्ने, नीतिनियम र कानुन निर्माणमा ध्यान नदिने, खरदार–सुब्बा सरुवा बढुवाको चिर्कटो बोक्दै हिँड्ने र ठेक्कापट्टामा ध्यान दिने पद्दतिले आफ्नो जिम्मेवारी र मर्यादा बढाउँदैन ।हुँदाहुँदै एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणमा चार–चार वटा संसदीय समिति फरक फरक तवरले छानबिन गर्न कस्सिएका छन् । तीमध्ये लेखा समितिको सभापतिले त सभामुखले छानबिनका लागि अघि बढ्नुस् भनेको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । कानुनी दर्जा बराबर भएका चार समितिले एनसेल प्रकरणमा गर्नेचाहिँ के ? भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।

एनसेल प्रकरणमा प्रश्नकर्ता र समिति फरक भए पनि त्यसको मुख्य दायित्व संसद वा संसदीय समितिकै हुने हो । र, जवाफ दिन हाजिर हुने पनि उही व्यक्ति वा संस्था हुन् । एउटै विषयमा एउटै व्यक्तिले चार–चार पटक हाजिर लगाउँदै, कागजात बोकेर बकपत्र गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाले राम्रो सन्देश दिएको छैन । प्रत्येक समितिमा सबैजसो दलका सांसद छन् । सोधिने प्रश्न र दिइने उत्तर पनि एउटैजस्ता हुन्छन् भने अलग अलग केरकार किन ? कुन समितिको प्रतिवेदनको निश्कर्ष सही हो भन्ने अन्योल कसले हटाउने ? यसकारण अब लफडा हुने पूर्व संकेत देखिएको छ ।

बालकुमारी काण्डमा सुरक्षा कमाण्डरले सुझबुझ नदेखाउँदा र फौजले समन्वय नगर्दा भएको दुःखद काण्ड जस्तै एनसेल प्रकरण पनि एउटा दुःखद घटना सावित हुने सम्भावना छ । समितिपिच्छे फरक–फरक छानबिन र रिपोर्ट पेश भएपछि ‘दूधको दूध पानीको पानी’ होइन पानी र दूध छुट्याउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तै घटनाक्रमले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलोको रूपमा संसदको अपव्याख्यालाई पुठ दिने काम हुँदै छ । 

राष्ट्रिय सभाले आफैँ कुनै पनि विषयको उठान वा उत्पत्ति गर्न सक्छ । सामरिक सुरक्षा र अर्थ विधेयकबाहेक सबै विषयसँग सम्बन्धित ऐन–कानुन प्रस्ताव र संशोधन गर्न सक्छ । यो सभाले पनि राजनीतिको रोटी सेक्नेबाहेक जनताको लागि काम गर्न सकेको देखिँदैन । आफूले जानेको, पढेको कतिपय कुरा जसलाई कानुनी रूपमा संबोधन गर्न सकिएको छैन ती सबै विषय विधेयकका रूपमा प्रस्ताव गर्नबाट कुनै सांसदलाई केही कुराले छेकेको छैन । विधेयक निर्माणको निम्ति संसदले सरकारको मुख ताक्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन ।

जस्तो कि राष्ट्रिय सभाबाट मर्यादासम्बन्धी कानुन ल्याउँदा एउटा थिति बस्यो । यस्तै थिति बसाउने पहल गर्न कुनै पनि सांसदलाई केही कुराले छेकवार गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, संसदमा बिजनेस नै नभएको भन्दै हाजिर गरेर टक्टकिने बानी पनि कतिपय सांसदमा देखिएको छ । न्यायालयमा पनि ५२ भाइको नियुक्ति मुद्दा, महालेखापरीक्षकको नियुक्ति, निर्वाचन आयुक्त अड्किने यस्तै–यस्तै गर्दा हो । बालकुमारी काण्डले नयाँ भनिएका कतिपयबाट सहकारी ऐन कानुन विपरीत भए गरिएका काम ओझेलमा पर्न गएको छ ।

कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कुरा गरिब, अनपढ र निमुखाहरूलाई मात्रै लाग्ने हो कि नेता र माननीयलाई पनि लाग्ने हो त्यो भने हेर्नै बाँकी छ । सांसदको आवरणमा गरिने यी र यस्तै आपराधिक कर्मले संसदीय व्यवस्था झनै बदनाम हुने गरेको छ । तसर्थ संसदलाई संसद्जस्तो बनाउने र सांसदहरूले आफ्नो मर्यादा र इज्जत कायम राख्दै संघीय र गणतान्त्रिक परिपाटीलाई जोगाउनेतिर सचेत हुन आवश्यक छ ।