चित्रबहादुर केसीद्वारा चिकित्सा शिक्षा ऐन खारेजीको माग

राजेशचन्द्र राजभण्डारी

राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा ऐन विभेदकारी भएको उल्लेख गर्दै खारेजीको माग गरिएको छ । सोही माग राखेर सरोकारवालाहरू आठ दिनदेखि आन्दोलनरत छन् ।

मुलुकका मेडिकल शिक्षालय सञ्चालन हुन नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको जनाउँदै जारी आन्दोलनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेण्टी गर्ने दायित्व भएपनि सरकारले त्यो कुरा पूरा गर्न नसकेको बताउँदै केसीले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रले काम गर्छु भन्दासमेत उसलाई काम गर्न दिइएन । यसबाट नेपाली विद्यार्थी विदेशिन बाध्य भएका छन् ।’

मुलुकको सेवा गर्ने समयमा यतिखेर स्टाफ नर्स पढेका विद्यार्थी धमाधम विदेश गएको उनको भनाई छ । नेपाली विद्यार्थी इञ्जिनियर बनेरपनि विदेश गएकोतर्फ सरकारले रोक्न नसकेको केसीको आरोप छ । उनले भने, ‘सात वटा प्रदेशमा मन्त्री, सचिवलगायतको निम्ति करोडौं खर्चेर सरकार टिकाइ राख्ने काम भएको छ ।’

मुलुकभित्र अध्ययनको अवसर हुँदाहुँदै बाध्य भएर नेपाली विद्यार्थी छिमेकी मुलुक भारत जान बाध्य छन् । नर्सिङ अध्ययन गर्ने चाहना कोटाको कारण पीडित भएको विद्यार्थीहरूको भनाई छ ।

सङ्घर्ष समितिका अनुसार सीटीईभीटीअन्तर्गतका प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ र स्टाफ नर्स ७३, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बीएन ११ र बीएस्सी नर्सिङका आठ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । हाल मुलुकभर एक हजार आठ सय जना विद्यार्थीले मात्र नर्सिङ पढ्न पाउने व्यवस्था पनि अन्यौलग्रस्त छ ।

नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतसँग सीमा जोडिएको नाकामा धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको र सोहीमार्फत लाखौँ रकम बाहिरिएको संघर्ष समितिले दाबी गरेको छ ।चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नती गर्न बाँकी संस्थाहरुको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्नेलगायत १४ वटा माग समितिले राखेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको निम्ति मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका कलेजले ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको छ ।

त्यस्तो मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले बन्द गराएको थियो । त्यसपछि ती संस्थाका सञ्चालकहरु आन्दोलित हुँदै आएका छन् । सरकारले ल्याएको अव्यवहारिक नीति र हालको चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिबीच द्वन्द्वका कारण अहिले हजारौं विद्यार्थी नर्सिङलगायत प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ दरमा स्वदेशमै अध्ययन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । सोही कारण महंगो शुल्कमा विदेश जान बाध्य भएको बताइन्छ ।