वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुशासनको महत्वपूर्ण शर्त - प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले अघि बढाएको सुशासन, संमृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता महत्वपूर्ण शर्त हुने बताउनुभएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को लेखापरीक्षणको तयारीका सम्बन्धमा आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सुशासनका लागि जनताको विश्वास आर्जन गर्नेगरी राज्यका सबै अंगहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिनुभयो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागेकाले राज्यका सबै निकायहरु त्यसमा सहयोगी बन्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले यस वर्षलाई महत्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै सोका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । इमान्दारिता र पारदर्शिताको तह घटेर गएको भन्दै उहाँले यो स्थितिलाई यसपटक बदल्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, 'हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान् अभियानमा छौँ । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता त्यसका लागि महत्वपूर्ण शर्त हो।  तर, आम जनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अंगप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बेला छ । इमान्दारिता र पारदर्शिताको तह घटेर तल गएको छ । यो स्थितिलाई बदल्नैपर्छ । विश्वासनीयता कसरी कायम गर्ने, पारदर्शिता कसरी गराउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्नेबारे हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्दछ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेद्वारा कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो । सोक्रममा तीन चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरिका सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ । 

लेखापरीक्षणका लागि उपसचिवस्तरको अडिटर र अधिकृतस्तरका लेखापरीक्षकहरू खटिने कार्यालयले जनाएको छ । 

'राज्यका अंगहरू जिम्मेवार नभइकन सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिँदैन', प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'तपाईहरूले जसरी यो वर्ष विगतभन्दा प्रभावकारी लेखापरीक्षणको योजना बनाउनुभएको छ, त्यसमा सफलता मिल्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।'