नागरिकता प्रमाणीकरणविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नागरिकता प्रमाणीकरणविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवैपक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ ।

अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै थन्क्याइदिएपछि हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । 

उक्त विधेयकको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत नरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले हालेका हुन् ।

टिप्पणीहरू