सरकारले चलचित्र उद्योग ध्वस्त पार्न लागेको भन्दै विरोध, अध्यक्ष मर्माहत

नेपाल चलचित्र निर्माता संघले चलचित्र उद्योगलाई नै धरायसी बनाउने गरी सरकारले विदेशी चलचित्रको पक्षमा नीतिगत निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा सरकारले राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई दोस्रो दर्जामा राखेर विभेद गरेको भन्दै संघले यस्तो आरोप लगाएको हो । अध्यक्ष नवल खड्काले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्धारा विदेशी फिल्मको पक्षमा गरिएको नीतिगत निर्णयले आफूहरु  मर्माहत भएको बताएका छन् । 

उनले विदेशबाट पैठारी हुने फिल्ममा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्थाले विदेशी फिल्मलाई प्रवद्र्धन गर्ने र राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई हतोत्साहित गर्ने उद्देश्य लुकेको दाबी गरे । 

त्यस्तै, फिल्म पैठारी गरेबापतको शुल्क बढाउन चलचित्र विकास बोर्डलाई आग्रह गरेपनि सरकारको बेवास्ता गरेको खड्काको गुनासो छ । यसले थुप्रै प्रश्न र आशंका उब्जिएको संघले जनाएको छ । 

बजेटको रायसुझाव माग्ने क्रममा चलचित्र निर्माता संघलाई बेवस्ता गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको यस्तो निर्णय नेपाली चलचित्र उद्योगलाई जरैदेखि उखेल्ने रणनीतिको प्रारम्भको रुपमा बुझ्रन आफूहरु बाध्य भएको खड्काको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

साथै, विदेशी सिनेमाको प्रवद्र्धन गर्ने बजेट वक्तव्यको घोर विरोध गर्दै संघले नेपाली चलचित्रलाई यथोचित सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।