आरोपीले पनि लोगो भिर्न पाउनुपर्ने खेल अनवरत

प्रतिनिधि सभा, जनप्रतिनिधि र संसदीय समितिका कामकारबाहीलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्ने भनेर नयाँ निर्वाचनपछि राजमो सांसद चित्रबहादुर केसीको संयोजत्वमा २१ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति बन्यो । ठूला भनिने दलका विवादास्पद सांसदहरूले नयाँ नियमावलीमा अस्वाभाविक रुचि र सक्रियता देखाए । पुरानो नियमावलीमा सांसद निलम्बनसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई हटाउने ध्याउन्नमा उनीहरू थिए । गम्भीर अपराधमा मुछिए पनि माननीयकै हैसियत कायम गर्नुपर्ने दबाब ती सांसदको थियो । ‘झण्डै यस्तो व्यवस्था राखेर नियमावली ल्याउने चाँजोपाँजो मिलिसकेको थियो, बाहिरी दबाब र समितिकै संयमताका कारण गलत हुनबाट जोगियो,’ त्यसबेलाको परिस्थिति दर्शाउँदै ती सदस्यले भने, ‘बाहुबली सांसद नै कम्मर कसेरे लागेका थिए । यद्यपि, ठूला दलका धेरै सांसदले यस्तो व्यवस्था राख्न हुँदैन भन्ने सुझाव दिएका थिए ।’

यस्तो व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै सांसदहरू राजन केसी, सञ्जय गौतम, रामहरि खतिवडा, अम्मरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी, रेखा यादव, रूपा सोसी चौधरी, नरायणी शर्मालगायतले असहमति राखेका थिए । उनीहरूले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार महोत्तरी १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको दृष्टान्त दिएर फरार भएको अवस्थामा पनि निलम्बन हुनुपर्ने दबाब मस्यौदा समितिलाई दिएका थिए । फौजदारी मुद्दामा पनि सांसद निलम्वन गर्न नहुने सुरसार चलिरहेका बेला एमाले–कांग्रेसइतर पार्टीका सांसद, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, मिडिया र सडकबाट पनि चर्को आलोचना भयो । 

जतिबेला निर्वाचन आयोगले अभियोग लागेका वा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनको गृहकार्य गरिरहेको थियो । यता संसद्भित्र अभियोग लागेकोमात्र नभै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको र फरार रहेको व्यक्तिसमेत सांसदकै हैसियतमा रहनेगरी कानुन बनाउने दिशामा छलफल हुँदै थियो । नियमावलीको यो व्यवस्था गलत मनसायसहित आउन लागेको र फौजदारी न्याय प्रणालीमै दुरगामी क्षति पुग्ने आवाज चौतर्फी उठेपछि प्रमुख दलहरू हच्किए । 

फरार, अभियोग लागेका र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका कुनै पनि सांसद निलम्बनमा नपर्ने लाइनमा छलफल मोडिनै लागेको बेला अन्तिममा नियमावली सच्चिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावलीमा फरारको हकमा पनि निलम्बन हुने व्यवस्था थपिएर आएको छ । विरोध र दबाबका कारण अन्ततः प्रमुख दलका सांसदहरू खुम्चिन बाध्य बनेका छन् । केसी समितिले गएको फागुन १० गते प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि नियमावली पेश गरेको थियो। लामो समयको छलफलपछि चैत १९ गते आएर संसद बैठकले नियमावली पारित गरेको छ।

नियमावलीअनुसार प्रहरीबाट अभियोगपत्र दर्ता भई फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको सांसद पद पनि स्वतः निलम्बनमा परेको छ । नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा गएसँगै फौजदारी मुद्दामा जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदको हैसियतमा रहने छैनन् । यति मात्र नभै फौजदारी मुद्दा लागेर कानुनी कारबाही छली फरार रहेमा पनि ती निलम्बन हुनेछन् । भएका छन् । कैदमुक्त भएपछि भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ । नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै पुरानो व्यवस्था जगाउने खेलको पनि पटाक्षेप भएको छ ।