के सोच्यौं पहिले, के भयो अहिले ?

के सोच्यौं पहिले, के भयो अहिले ?

सन्दर्भ : गणतन्त्र दिवस २०८०

नेपालको राजनीतिक इतिहासका धेरै उतारचढावहरु छन् । त्यसमध्ये पृथ्वीनारायण शाहको असामयिक निधन, राजेन्द्रलक्ष्मीको उदय र बहादुर शाहको अवसान, भीमसेन थापाको उदय र पतन, चौतारिया फत्तेजंग शाहको बहिर्गमन, अमरसिंह थापाको अन्त्य र जंगबहादुरको उदय, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेती, गेहेन्द्रसमशेरको अन्त्य, विजय समशेरको उदय हुन नपाउँदै २००७ सालको परिवर्तन, २०१७/१८ सालको काण्ड, २०२८ सालको झापा विद्रोह, राजा महेन्द्रको असामहिक निधन, २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४५/४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२/६२ को जनविद्रोह, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन प्रमुख घटना हुन् ।

जनविद्रोह र जनआन्दोलन पश्चात् नेपालमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन वि.स. २०६४ मा सम्पन्न भयो भने वि.स. २०६५ मा संविधानसभाको गठन भयो । आजभन्दा ठीक १५ वर्षअगाडि अर्थात् जेठ १५ गते राति १२ बजे २५० वर्षदेखि चलिआएको राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसका बाबजुद् गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट भएको थियो । त्यस दिनदेखि संविधानतः नेपाल गणतन्त्रात्मक देश बन्यो । एक जना विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू र म संसद भवनको माथिल्लो भागमा रहेको दर्शकदीर्घामा एकसाथ बसेका थियौँ । त्यो बैठकमा चार जना सभासद्को प्रतिनिधित्व गर्दै एक जना सभासद्ले आफ्नो विरोध लिखित रुपमा नै प्रस्तुत गर्दै थिए । त्यसलाई पूरा वाचन गर्न नदिएर बीचैमा रोकिएकाले त्यो पूर्ण हुन पाएन ।

प्रजातन्त्रमा सामन्ती गन्ध आयो भन्दै लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै उत्साहका साथ गठन भएको यो कस्तो संविधानसभा हो ? विपक्षी वा विरोधीको कुरा सुन्ने धैर्यता पनि राख्नै नसक्ने भन्ने लाग्यो । त्यसबखत साथमा रहनुहुने विद्वानले भन्नुभएको थियो, यो कस्तो विडम्बना ! सधैँभरि राजतन्त्रको वकालत गर्ने सभासदको काँधमा राखेर गणतन्त्रको बन्दुक पड्काइयो । त्यो संयोग मात्रै थियो वा अरु नै केही थियो त्यो भने थाहा छैन । माननीय ज्येष्ठ सभासद्, जसले संविधानसभाको त्यो पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएको थियो, उहाँ राजतन्त्रवादी हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन ? त्यो त मलाई आजसम्म पनि पनि थाहा छैन तर त्यो मध्यरातको दृश्य मानसपटलमा आजसम्म पनि ताजै छ ।

गणतन्त्र घोषणा गरेकै दिन विरोधी आवाजको दमन, त्यो पनि संविधानसभा हलबाट हुनु राम्रो लक्षण अवश्य थिएन । प्रजातन्त्र–लोकतन्त्रको एउटा राम्रो पक्ष विरोधीका कुरा पनि सुनेर कानुनसम्मत तवरबाटै निश्कर्षमा पुग्नु पनि हो । जस्तो बिजारोपण भयो त्यस्तै फल मिल्छ भन्छन् । त्यसै भएर होला आजभोलि अधिकारसम्पन्न बलिया बांगा सबै कानुनभन्दा माथि रहेको अनुभूति दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । जस्तोसुकै जनविरोधी र राष्ट्रघाती काम गर्न उनीहरु निर्लज्ज रुपमा अगाडि बढेका छन् । जनभावना र कानुन मिचेकोमा लाज, शरम, हीनताबोध केही महशुस गर्दैनन्, उल्टै गर्वसाथ छाती खोलेर हिँडेका देखिन्छन् ।

गणतन्त्रको घोषणासँगै भन्ने गरिएको थियो कि अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुग्छ । यो १५ वर्षको अनुभवले भन्छ ‘अधिकार झन् सिंहदरबारमै झाँगिदै गयो । अझ भनौँ त्यसको फैलावट गाउँतिर होइन शीतल निवासतिर पो सर्दै गएको अनुभूति विगतले गराएको छ ।’ विकृति र विसंगति झन् झन् थपिँदै गएका छन् । विदेशीलाई नेपाली बनाउने खेल त २००७ सालपछि हुँदै आएको थियो । अब त नेपालीलाई विदेशी शरणार्थी बनाउने खेल पनि शुरु भएको पटाक्षेप हुँदैछ ।

दोस्रो जनाआन्दोलन पश्चात् आमजनताले के चाहेका थिए भन्ने कुरा गर्भमै सीमित हुन पुग्यो । असल नियतले त्यसको चर्चा गर्नेहरु सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा रह्यो । आज सिंहदरबार होइन, नारायणहिटी दरबारमा रहेको राजतन्त्र पो गाउँ मात्र होइन अपवादलाई छाडेर वडा–वडासम्म पुग्यो । यो नेपाली जनताको निम्ति दुर्भाग्य नै हो ।

नेपाल एकीकरणपश्चात् राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए– यो देश चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो । त्यो फूलबारी सजाउन नपाउँदै उनको देहावसान भयो । विराज बखतीलाई मुख्त्यारी दिने इच्छा हुँदाहुँदै जनमतको कदर गरेर कालु पाँडेलाई मुख्त्यारी दिने लोकतान्त्रिक संस्कार र सम्पूर्ण नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधी शक्तिशाली नेपाल बनाउने कदममा पनि उनको देहावसानपछि ठेस लाग्न पुग्यो । पृथ्वीनारायण शाहको त्यो कार्यभार बहादुर शाहले सम्हाल्दै थिए । उनको पनि दुःखद् अन्त्य भयो । त्यसपछि दिनप्रतिदिन नेपालको अवस्था अलोकतान्त्रिक बन्दै गयो । विजित क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा दिँदै आएका स्वायत्तता हरण गर्दै कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँदै गइयो ।

फलतः राज्य र जनताबीचको कडी टुट्दै गयो । त्यसैको फाइदा उठाएर फिरंगीहरूले देशमाथि एकपछि अर्को आक्रमण गर्दै गए । विजित भूभागमध्ये एक तिहाई नेपालले गुमाउनु परेको पीडा आज पनि बल्झिरहेकै छ । कालान्तरमा राणा शासनको उदय भयो । हुकुम नै कानुन बन्न थाल्यो । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीकृत भयो । नेपाली जनतालाई त्यो मन परेको थिएन । तर, नेपाली जनताको कारण नभई स्थीर सत्ता फिरंगीलाई मान्य थिएन । त्यसैले फिरंगीहरुकै स्वार्थ र सहयोगमा राणा शासन ढालियो । त्यो ढल्नुभन्दा ठीक अगाडि कमजोर सत्ताको फाइदा उठाउँदै सन १९५० को सन्धि नेपाल र नेपालीमाथि लादियो ।

जनता वास्तवमै राणा शासन अन्त्य भएको हेर्न चाहन्थे तर ताईबाट उफ्रेको माछा भुंग्रोमा परे झैं भयो भन्ने कुरा डायमण्ड समशेरको समसामयिक उपन्यास ‘अनिता’ पढ्दा छर्लङ्ग हुन्छ । जसोतसो ७/८ वर्ष लगाएर एक थान संविधान त आयो तर त्यसले जेजति मूल्य–मान्यता अंगालेको थियो, त्यसको आत्मसाथ गर्ने कोही भएन । सबै त्यसलाई दुहुनु गाई बनाएर दोहन गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि गर्नेमा नै तल्लीन भएको कुरा क्रमशः फैलिँदै गयो ।

राणाहरूको शान–सौकत प्रजातन्त्रवादीहरूमा हुर्कंदै जाँदा शत्तारुढ दलका ७३ मध्ये ५५ जना सत्तारुढ पार्टीकै सांसदहरू विरोधी खेमामा सामेल भए । परिणामस्वरुप २०१७ सालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको उदय भयो । २०१८ सालमा सशस्त्र आक्रमण गर्ने प्रयत्न भयो तर नेताको गिर्दो साख र विगतको दलाली कर्मका कारण त्यसले जनसमर्थन पाउन सकेन । अपवादलाई छाडेर विगतका नेतागणको दम्भ र फिरंगीको दबदबा देखेका नेपाली जनता राष्ट्रिय भावनाको जागरणका कारण करिब १० वर्ष जसोतसो गर्दै थिए । २०२८ सालमा झापा विद्रोहको नाउँमा ब्यक्ति हत्या सुरु भयो, त्यसैबेला देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्दै कलकारखाना, उद्योगहरुको स्थापना गर्ने, पुर्व पश्चिम राजमार्ग मात्र होइन तत्कालीन ७५ वटा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने राजमार्गको योजनाअनुरुप पुर्व पश्चिम राजमार्गको शिलान्यास गरि निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रवादी तथा विकासप्रेमी राजा महेन्द्रको असामहिक निधन हुन पुग्यो । तत्पश्चात राष्ट्रियता र राष्ट्रियस्वाधीनताको जग कमजोर हुँदै जान थाल्यो ।

तत्पश्चात २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने चेतना त दियो तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । यसबीच विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी रहेको विविधतायुक्त हाम्रो मुलुकमा विविधताबीच एकताको नारा खुब लगाइयो । तर,त्यो पनि साँचो अर्थमा जनमत बुझेर कजाइदिने भन्दा पनि मन परेको मानिस च्यापेर यो तिम्रै मान्छे त हो नि भनेर रटाउन थालियो, जुन आम नेपालीलाई सुपाच्य भएन, राणाहरूकै पुनरावृत्तिभन्दा यो पनि धेरै माथि उठ्न सकेन ।

२०४५/४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् पञ्चायती व्यवस्था मुलतः आफ्नै कारणले ढल्यो । न त राजेश्वर देवकोटा जस्ता नेताको भनाइलाई कसैले गम्भीर रुपमा लियो न त समय अनुकुल व्यवस्थामा सुधार गर्दै जानुपर्छ भनी सूर्य बहादुर थापाको सुझावको कुनै अर्थ नै रह्यो । २०१७ सालमा ठक्कर खाएको राजनीतिक शक्ति सत्तासीन भयो । १२ वर्ष बाँसको ढुंग्रोमा राख्यो जस्ताको त्यस्तै भनेझैँ त्यो झन् बांगो भएर पो आयो । जनताका सबै भावना चकनाचुर भए । पाँच वर्ष नपुग्दै सत्ता सञ्चालन गर्न असफल सावित भयो । राज्यलाई आत्मनिर्भर  स्वदेशमै रोजगार सृजना गराउन स्थापित प्राय सबै कलकारखाना उद्योग कौडीको मूल्यमा बिक्री मात्रै गरिएन । गोर्खाभर्ती केन्द्रको विद्रोह गर्ने नेपालीका छोराछोरीलाई निजी तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने ढोका औपचारिक रुपमा खोलियो जसले एकसाथ विद्रोही आवाजलाई निस्तेज पार्ने र रेमिटेन्सको भरमा राज्य चलाउने कार्यलाई बढवा दिइयो। हुँदा–हुँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायालयमा समेत तीन पुस्ते खोज्न थालियो । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरु के नै हुन सक्थ्यो र ? जसको परिणाम न्यायालयले आज पनि भोगिरहेको छ ।

राष्ट्रियता र जनजिविकासँग सम्बन्धित ४० बुँदे मागलाई बेवास्ता गरेको परिणामस्वरूप २०५२ फागुन १ गतेबाट सशस्त्र विद्रोहमा परिणत भयो । रोमियो, किलो सेरा टु हुँदै विद्रोह एकपछि अर्को विध्वंशतर्फ अघि बढ्यो । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा कमा र पूर्णबिराम पनि परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने अहंकारले भरिएका नेताहरूको स्वर्गमा भुइँचालो गयो । २००७ सालमा दिल्ली सम्झौताबाट ठक्कर खाएको अनुभुति गर्दै नेपाल र नेपालीको बलबुतामा आफ्नै मातृभूमिमा बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्दै रोल्पादेखि काठमाडौँ आएको विद्रोही शक्ति र संस्थापन पक्षबीच व्यापक छलफल पश्चात् एउटा ऐतिहासिक समझदारी भयो। त्यो समझदारी नेपालीको आफ्नै बलबुतामा भएको कारण धेरै दिन टिक्न सकेन । यसबाट ठक्कर खाएपछि बिद्रोही शक्ति बाध्य भएर दिल्ली दरबारमा ठोक्किन पुग्यो । त्यसले २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सिर्जना गर्‍यो । पहिले ब्यारेकको पाँच किलोमिटरभित्र बस्न इन्कार गरेको शक्ति बाह्य शक्तिको इसारामा ब्यारेकभित्र बस्न मन्जुर गर्यो । जसले अन्ततः संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान झर्यामझुरुम पारी गणतन्त्र ल्यायो ।

नेपाली जनता अब त राणाशासन, २००७ देखि २०१७ सम्मको प्रजातान्त्रिक भनिएको कालखण्ड, २०४५ सालसम्मको पञ्चायती कालखण्ड र २०४७ सालपछिको दोस्रो ‘प्रजातान्त्रिक’ ज्यादतीलगायत सबैबाट मुक्ति पाइनेमा उत्साहित थिए । तर जनताको उत्साह धेरै टिक्न सकेन किनभने त्यो नेपालीहरुको आफ्नै बलबुतामा मात्रै आएको थिएन । पहिले यो सबै कुरा आमनेपाली जनताले थाहा पाउने कुरा  पनि भएन । पछि जब पटाक्षेप हुँदै गयो, तब वितृष्णा पनि बढ्दै जान थाल्यो । वितृष्णा बढ्दै जाँदा कहाँ पुगिने हो, अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

एक दिनको कुरा हो एकजना मन्त्रीले विचाराधीन मुद्दाको विषयमा जिज्ञासा राख्ने क्रममा तपाईंजस्तो मान्छेहरु हामीलाई काम लाग्दैन भन्नुभयो । मैले भनेँ, हो मान्यमन्त्रीज्यू, म र मजस्ता मान्छे तपाईंहरूलाई काम लाग्दैनन् । तपाईंहरूलाई त तिनै मानिसहरु काम लाग्छन् जसले राणा शासनको उदयमा स्वस्ति गरे, पञ्चायतलाई आफ्नै आमा हुन् भनेझैँ गरे, पुनः चैते र कात्तिके बने, अब वैशाखे बनेर तपाईंहरूकोमा आउँदै छन् । विगतदेखि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्दै आएका मुलुकमा रहेका दुई–चार सय तिनै भ्रष्ट मानिसले आफूलाई असल सत्ता भक्त साबित गर्दै राज्य दोहन गर्दैछन् भन्नासाथ उहाँले भन्नुभयो, ‘हो तिनै मानिसहरू हामीलाई काम लाग्छन् ।’

त्यसपछि मैलै भनेँ– ‘हेर्नुहोस्,जनताले परिवर्तन चाहेका हुन् । तपाईं र तपाईंजस्ता मानिसलाई विगतदेखि भोग्दै आएका छन् । विगत शासनसत्ताका ठेकेदारहरूले जस्तै गर्नुभयो भने तपाईंहरुको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ । तपाईंहरूले आज प्राप्त गर्नुभएको जनमत तपाईंहरूसँग सँधै रही रहनेछ भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस् ।’ ५/६ वर्ष बित्दा नबित्दै त्यसको संकेत देखापर्न थाल्यो । त्यो संवाद सुनिरहनुभएका अर्का नेताजीले अहिले के भन्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन । इमान्दार भए सत्य साँचो व्यहोराको साक्षीसम्म त बस्नुपर्ने हो । यो उहाँकै मर्जीको कुरा भयो ।

यो समग्र गन्थन म किन गरिरहेको छु भने पछिल्लो डेड दशकको अन्तरालमा शासन सत्ताले गरेका काम कारवाहीबाट आजित जनता यो गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता नेपाललाई अफापसिद्ध भयो त्यसकारण यो खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्काथरी यो १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३को जनआन्दोलनको उपलब्धि हो त्यसैले २०४७ सालको संविधानमा जसरी नै यसमा पनि एक इञ्च पनि तल–माथि हुन सक्दैन भन्दै छन् ।

समय गतिशील छ, कसैले चाहेर पनि यसलाई रोक्न सक्दैन । यो भारी भरकम संघीय संरचना मुलुकले थेग्न पनि सक्दैन । त्यसैले यी दुवै अतिको बीचबाट हाम्रो धर्म संस्कृतिमा हस्तक्षेप हुन नपाउने गरी नेपालको भूराजनीतिक धरातल समेतलाई विचार गरी प्रमुख नदी प्रणालीमा आधारित प्रादेशिक संरचना पुनर्गठन गरी पहिचानका आधारमा स्थानीय सरकारका रुपमा २५–३० वटा स्वशासित क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ । त्यसको मातहतमा कम्तीमा १ सय ५० देखि बढीमा ३०० सम्म जिल्ला वा इलाका गठन गरी त्यसैको माध्यमबाट हाल जिल्लास्तरबाट प्रदान भई आएको सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

स्थानीयस्तरमा रहेका संरचनालाई सानातिना विकास निर्माणका काम, मेलमिलापसम्बन्धी काम र आवश्यक सिफारिसकर्ताका रूपमा राखियो भने मात्रै च्याउझैं उम्रिएका यी भुरेटाकुरे राजा महाराजाहरूको अन्त्य भई साँचो अर्थमा गणतन्त्रको अनुभूति आमनेपाली जनताले गर्न पाउने थिए । तर, सबैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनिरहने हो भने मुलुकको अस्तित्वमाथि नै संकट पैदा हुन सक्छ । किनभने अझै नेपाललाई फिजीकरण गर्दै भुटानीस्तरमा पुर्याउने र अन्ततः सिक्किमीकरण गर्ने योजनाकारका अनुयायी छँदै छैनन् भनेर ढुक्क बस्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन । समय छँदै सरोकारवाला सबैले गम्भीर रुपमा सोच्ने बेला आएको छ । जनताको जनजीविका र राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक उच्च अदालतका निवर्तमान न्यायाधीश हुनुहुन्छ)

टिप्पणीहरू