पूर्वलडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने, विष्णु पौडेल र टोपबहादुरले पैसा बाँड्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी

माओवादी जनयुद्धमा सामेल भएका तर, सेना समायोजनमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने प्रष्ट पार्नुभएको हो । आज चितवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रत्येक अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय विगतकै सरकारको निरन्तरता भएकाले परिवर्तन नहुने बताउनुभयो । 

अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय वर्तमान सरकारले नगरेको बताउँदै उहाँले ०७१ सालमै भएको निर्णय अहिले कार्यान्वयन गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यतिबेला एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री र सचिव टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री थिए । 

तर, त्यतिबेलाको निर्णय अदालतको आदेशका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । केही समयअघि अदालतले रकम बाँड्नपर्ने फैसला गरेको हुँदा अहिलेको सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गर्न लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ । 

पूर्वलडाकुलाई राहत दिन खोज्दा अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्न लागेको जस्तो गरी प्रचार गरिएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो छ । अर्थतन्त्रमा असर नपर्ने गरी किस्ताबन्दीमा रकम दिइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।