के हुनसक्छ योभन्दा ठूलो नादानी ?

• बाबुलाल भण्डारी

भगवान् बुद्ध डुंगामा बसेर नदी पार जाँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैवेला एउटा चमत्कारी साधुले पानीमाथि हिँडेर नदी पार ग¥यो र होच्याउँदै भन्यो, ‘तपाईले डुंगा तर्नुप¥यो, म भने पानीमाथि टेकेर आएँ ।’ बुद्धले सोध्नुभयो, ‘यो सिद्धि प्राप्त गर्न तपाईंलाई कति लाग्यो ?’ साधुले भन्यो, ‘धेरै होइन, २० वर्ष ।’ बुद्धले फेरि सोध्नुभयो, ‘यहाँबाट पारि पुग्न माझीले कति पैसा लिन्छ ?’ जवाफ आयो, ‘२ पैसा ।’ त्यसोभए तपाईंको २० वर्षे साधनाको मोल कति रहेछ, थाहा पाउनुभयो ?’ बुद्धको प्रत्युत्तरले साधु नाजवाफ भएर हिँड्यो ।

ठीक यही अवस्था मुलुकको राजनीतिमा देखा पर्दै छ । १० वर्षको जनयुद्ध र १७ हजारको बलिदानबाट आएका परिवर्तनले निमुखा जनतालाई आखिर के दियो ? यतिवेला संघीयतासँग घुसाइएका बहुर्राष्ट्रिय राज्य, स्वायत्त प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय अग्राधिकार कुन जोडकोणबाट आएका थिए भन्ने कुरालाई एकछिन परै राख्दा र संघीयतालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दागर्दै पनि जुन मोडललाई संविधानतः हाम्रा यावत् समस्या समाधान गर्ने कामधेनु वा कल्पतरु भनेर अभ्यासमा ल्यायौं, यसले मिलेर बसेका नेपालीलाई जोड्ने होइन, तोड्ने रहेछ र प्रस्थान विन्दुमै गलत रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ । अहिलेको संघीय मोडेल वा सूत्रले मुलुकलाई जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वको पासोमा पारिसकेको छ जहाँबाट न अगाडि जान सकिन्छ न त फर्किन । विवाहका लागि केटा धनी छ, राम्रो पढालेखा छ, रूप–यौवन छ र बुद्धिमान पनि छ तर एउटै खोट वा दुर्गुण छ, ऊ बेइमान छ । कुरै सकियो । संघीयताको अहिलेको अभ्यास यस्तै देखिन आयो, चाहे यसमा सयौं सद्गुण किन नहोउन् । प्रदेश विभाजनमा विदेशी स्वार्थ छताछुल्ल हुँदैछ र यसले राष्ट्रलाई युगोस्लाभिया, सिरिया या सोमालिया तुल्याउँदै छ । बडो गर्वका साथ विषय उठाइन्छ, यो परिवर्तन मेरो र हाम्रो कारण आएको हो । परिवर्तनको श्रेय वा जश लिने शक्तिले भनिदिनुप¥यो– भोलि विकराल वा भयावह रूपमा जान सक्ने क्षेत्रीय र जातीय द्वन्द्वको जुन स्वरूप आज देखा पर्दै छ यसको अलिकति पनि पूर्वानुमान तपाईंमा थियो कि थिएन ? यदि, थिएन भने तपाईंभन्दा नादान अर्को कोही हुने छैन र थियो भने योभन्दा अर्को राष्ट्रघात के हुन्छ ?

डा. डिल्लीरमण रेग्मीले दिल्ली सम्झौताको विरोध गरे । तर, पछि गृहमन्त्री हँुदा भारतीय औपनिवेशिक नीतिको विरोध गर्नेप्रति आक्रामक देखिए । ज्यूँदो शहीद मानिने टंकप्रसाद आचार्य स्वयं पनि भारतको हेपाहा नीतिको यति कट्टर विरोधी कि पं. नेहरू आउँदा आफंै अघि सरेर कालोझण्डा देखाए । तर, उनी पनि जब गृहमन्त्री भए, भारतको विरोध गर्नेप्रति अनुदार नै देखिए । अहिलेका नेताले पनि यही धर्मलाई इमान्दारीसाथ निभाउँदै छन् ।

केही दिनयताका घटनाक्रम नियाल्दा पनि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई जसरी जनता आमरूपमा सडकमा उर्लेर दृढतासाथ अस्वीकार गर्दै छन् यसले अहिलेको अपरिपक्व, अदूरदर्शी, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नेतृत्वबाट अब मुलुकको सुरक्षा हुन सक्दैन भन्ने बुझाइलाई नै सतहमा ल्याएको छ । मुख्य कारण यही हो कि परिवर्तनको जश लिन सदा लालायित हाम्रा नेतामा चुनौतीलाई यसका आयाम र कारणमा बुझ्न, सामना गर्न र दूषित आकांक्षाको मिलेर प्रतिकार गर्नमा स्वार्थ र सिद्धान्तले दिँदैन । एउटै उदाहरण काफी छ, २ नं. प्रदेशका केही मनुवाको रहरका लागि हामी सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला कसैसँग सल्लाहै नगरी खुद ५ नं. प्रदेशको तराईकै जनभावनाको बर्खिलाप कित्ताकाटमा उत्रन्छौं । आमजनता खिर्लिप्पै उत्रन्छ र सत्ताघटककै कैयौं लोकप्रिय नेताले आफ्नो ५० वर्षको राजनीतिलाई दाउमा लगाएर नेतृत्व दिनुहुन्छ । हाम्रो नजरमा यो वितण्डा हुन्छ, गणतन्त्रविरोधी हुन्छ ।

ए बाबा, जहाँ मागै छैन र जनता मेलजोलसाथ बसेका छन्, त्यस्तो ठाउँमा अनावश्यक किचलो झिक्ने अनिवार्यता के हो ? यो सद्प्रयास सफल हुने÷नहुने कुरा भिन्नै छ तर जनताको अदालतमा कुनै दिन जवाफ अवश्य मागिनेछ । जनता प्रश्न गर्दैछन्– पार्टीभित्र छलफल नै नभएको, मधेसी नेतृत्वबाट नरुचाइएको, आफ्नै नेता–कार्यकर्ता सशंकित हुने प्रकृतिको र विपक्षीलगायत जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुने यस्तो रहस्यमय र विवादास्पद संशोधन कसका लागि गर्दै छौं ? ख्याल रहोस् ‘अघि बूढीले जानिन, पछि बूढीले मानिन, बाघ लाग्यो घिच्याउन, बूढी लागि चिच्याउन’ सबै सूचकले यही उखानतर्फ संकेत गर्दै छन् । सरकार भनेको व्यवस्थापन हो, जहाँ विद्यमान समस्याको समाधान खोजिन्छ । अझ संक्रमणकालीन सरकारमा मुद्दालाई कुशलतापूर्वक अवतरण गराउन अझ बढी सुझबुझ अपेक्षित हुन्छ । फेरि स्थितिलाई झनै बिस्फोटक बनाउने यस्तो विपरीत कदम किन ? हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकतामा मात्रै राष्ट्र बाँच्ने हो । राजनीतिक खपतका लागि मात्रै प्रस्ताव आएको होइन भने बृहत् एकता र सहमतिका लागि नयाँ शिराबाट बाटो तय गर्न यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाएर प्रस्तावलाई खुरुक्क फिर्ता गर्नु उपयुक्त निकास हो । आखिर अखण्ड ५ नं. प्रदेशको आन्दोलनले कसैको हक कुण्ठित गरेको वा कटौती गर्ने माग राखेको छैन भने फिर्ता गर्नमा कठिनाइ कहाँनेर हो ? आफ्नै घरमा मतैक्य नरहेको, नेता उपेन्द्र यादव र राप्रपाले समेत यथास्थितिमा समर्थन नरहने स्पष्ट गरिसकेको परिस्थितिमा रूपान्तरित संसद्मा दुई तिहाइको सामथ्र्य नभएको देख्दादेख्दै प्रस्ताव कुनै अवस्थामा फिर्ता नहुने र पास भएरै छाड्ने हुंकारले स्थिति थप सन्देहास्पद हुन पुगेको छ ।

कहाँबाट आइरहेको छ, यत्रो दम, आँट र दम्भ ? दालमें जरुर कुछ काला हैं । नेतालाई आफ्नै अन्तरात्माको आवाज सुन्न कसले जबर्जस्ती रोकिरहेको छ ? लेनिनले भनेजस्तै सही कुरा पनि गलत प्रसंगमा गरियो भने प्रत्युत्पादक नै ठहर्छ । हिजो मधेसका माग संबोधन गर्नकै लागि भनेर विभिन्न शक्तिकेन्द्र समेतको दबाबमा रातारात पहिलो संशोधन ल्याइएकै थिएन र ? भयो संबोधन ? बुझ्यो चित्त उहाँहरूको ? फेरि त्यही कुरा अगाडि सारिएको छ । चित्त अहिले पनि बुझ्ने होइन । मधेस नेतृत्वको अडान बडा आश्चर्यजनक छ–‘विधेयक मुल्तवी वा फिर्ता नगर्नाेस्, यसमा समर्थन रहन्न, यद्यपि हामी प्रस्तावको पक्षमै मत जाहेर गर्छौं ।’ कसैले एक हातमा बाहिरी शक्तिकेन्द्रको भिटो र अर्को हातमा तराई–मधेसका उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रको अधिकारको भ्रम दिँदै मागपत्र पेश गर्न जाने र देशले मधेसको समस्या समाधानलाई भन्दै कतिपटक यसैगरी अकारण संशोधन गर्दै जानुपर्ने हो ? कसैलाई थाहा छ, यो सिलसिलाको अन्त्य कहाँ हो ? संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर प्रश्नमा नेपालको संविधानले मधेसमा बस्ने वास्तविक नेपाली नागरिकलाई कहाँनिर र के–कति विभेद गरेको छ– संशोधन गरी माग्ने र गरिदिने पक्षले देखाउन सक्छन् ? तर्क जस्तो पनि गर्न सकिन्छ र संसारमा कुनै त्यस्तो तर्क छैन, जसमा प्रतितर्क गर्न नसकियोस् । तर, तथ्य बिल्कुल फरक हो । तथ्यका आधारमा प्रस्तावित संशोधनको औचित्य पुष्टि हँुदैन र सरकारसँग मुलुकलाई दूषित र अपवित्र चाह अगाडि यसरी किस्ताबन्दीमा झुकाइरहने अधिकार पनि पक्कै हुन्न । संघीयतालाई ढाल बनाएर उठेका साम्प्रदायिक र पृथकतावादी अभीष्टको नाजायज स्वीकृतिलाई पनि समाधान भन्न मिल्छ ? कसैले पनि सजिलै अन्दाज गर्न सक्छ संविधान संशोधन मात्र सहमतिको खुड्किलो हो भनेर नेताले जसरी लाचारी र निरीहता देखाइरहेका छन् यसले एकछिनको न्यानो त देला तर अन्त्यहीन द्वन्द्वतर्फ मुलुकलाई लग्नेछ र राष्ट्रियतामा डरलाग्दो आघात हुनेछ ।

मुलुकसामु उत्पन्न संकट समाधान अब केवल एउटै छ– यथासम्भव छिटो संघीय संसद्को निर्वाचन । यसले पार्टीहरूको अडानको वैधता मात्र परीक्षण गर्ने छैन, संसद्भित्र उनीहरूको धरातल र संख्यात्मक सामथ्र्यलाई पुनः परिभाषित गरी अगाडिको बाटो सहज बनाउनेछ । सत्ताघटकभित्रै साविक स्थानीय निकाय वा नयाँ संविधानबमोजिम पुनःसंरचनापछिका स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा मुख मिलेको देखिन्न । स्थानीय तहको चुनाव हँुदैमा ७ माघपछिको संवैधानिक संकट नहट्ने हुनाले समयमै संघीय संसद्को चुनाव भइसक्दा मात्र संविधान कार्यान्वयनले सही दिशा पक्रने र संघीयता कार्यान्वयनले पूर्णता पाउने बाटो खुल्ने हुँदा बढी सहज संघीय संसद्कै निर्वाचन देखिन आउँछ । स्थानीय तह निर्धारण आयोगको काम अन्तिम चरणमा पुगी अब अन्तिम प्रतिवेदन दिने अवस्था बन्दै गर्दा आयोगको प्रतिवेदनलाई वैधानिकता दिन नसकिने, जबर्जस्ती स्थानीय तहको चुनाव गराए यसले भिडन्त हुने र समस्या समाधान नहुने मधेसी नेताका अभिव्यक्ति आएका छन् । उता, नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा तत्कालै कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत संरचनागत पूर्वाधारका समस्या छँदै छन्, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुरामै मधेसको असहमति देखिन्छ । पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे सुन्नै नसक्ने नेपाली कांग्रेसले अहिले फेरि नयाँ संरचनामा निर्वाचन असम्भव भएकाले पुरानै संरचनामा आधारित रहेर स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने राग अलाप्दै छ । तर, यसो गर्दा संक्रमणकाल थप लम्बिई २ दर्जन बढी ठाउँमा संविधान संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ । यी सबै कठिनाइबीच सबैभन्दा सहज, सबैको मिलनबिन्दु संघीय संसद्को निर्वाचन नै देखिन आउँछ । खाली राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखले मतदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्थामा सामान्य संशोधन गर्न र निर्वाचनको मार्गमा आउने कानुनी, प्राविधिक र राजनीतिक जटिलता चिर्न घनीभूत छलफल चलाई इमान्दारीसाथ सहमतिको दिशामा जुट्ने हो भने जुनसुकै तहको पनि चुनाव सहज र सम्भव छ ।

सत्तासाझेदार दलले चुनावको चर्चा अगाडि ल्याएका छन् र अहिले नै मुलुक चुनाव उन्मुख भइसकेको डंका पिट्दै छन् । जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचन अनिवार्य हो, यसमा शंका छैन तर यसलाई आवश्यक पर्ने कतिपय ऐन, कानुन मस्यौदाको चरणमा हुनु, मिति घोषणा र समयतालिका नल्याउनु, राजनीतिक सहमति जुटाउनतर्फ उदासीन रही चुनावको रटान गर्नु विपक्षीलाई अल्मल्याउने जालझेल र यसैलाई माध्यम बनाएर संविधान संशोधनको रोटी सेक्ने प्रपञ्च मात्रै त होइन ? आशंका जन्मेको छ । त्यसैले सरकार निर्वाचनका लागि साँच्चै प्रतिबद्ध हो भने विश्वासिलो कार्ययोजनासहित तीनै तहको चुनावका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहित प्रस्तुत हुन ढिलाइ हुनुहँुदैन । जाति र क्षेत्रलाई च्यापेर कुनै गन्तव्यमा पुग्न सम्भव हुन्न र स्विकार्यता बढाउने नाममा भएको स्विकार्यता पनि गुम्ने कदम साधक होइन, बाधक नै हो र यसले अन्ततोगत्वा संविधानलाई असफलतातिरै धकेल्छ । नेपाली राजनीतिले ट्र्याक छाडेको धेरै भयो र गल्ती गर्दै क्षमा माग्ने हाम्रो नेतृत्वको स्वभावगत कमजोरी रहँदै आयो । तर, छिमेकी देशले प्रत्यक्ष, दबाबमूलक र छद्म तीनै तहबाट आफ्ना कुत्सित योजना अगाडि बढाइरहेको छ । यस्तो कटु सत्यप्रति आँखा चिम्लिने कामले हाम्रा नेताले लियोनार्दो दा भिन्चीले चित्रण गरेजस्तो नेपालको राष्ट्रियताको ‘अन्तिम भोज’ तर्फ त लग्दै छैन ? नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेलगायत सबै दलभित्रका देशभक्तको निम्ति प्रश्न हो यो । नेताले पछि कुनै दिन क्षमा माग्लान् तर मुलुक गुमेपछि कुनै उपचार हुने छैन । व्यहोरा साँचो हो । फरक परे सहुँला, बुझाउँला !