नागरिकताको कुरो आउँदा ओलीले पहिला यस्तरी छेकेको हामी साक्षी छौँ-वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा

अहिले सामाजिक सञ्जालमा केपी ओलीले भैरहवामा दिएको भाषण खूब चर्चामा छ,‘संविधान संशोधन देश टुक्र्याउने कुरा हो । कुनै पनि हालतमा गरिन्न । नागरिकता भारतीय र विदेशीलाई पोस्ने कुरा हो,कुनै हालतमा संशोधन हुँदैन…’ । यसो भन्ने मान्छेले अहिले फ्याट्ट अध्यादेश ल्याए जबकि यो मामला ५ वर्षदेखि सदनमा थन्किइराखेको छ ।

संविधान आएलगत्तै संशोधन गर्नुपर्ने होइन र ? राज्यव्यवस्था समितिमा केपीले नै गर्दा रोकिएको हो । रोकिएको रोकियै अवस्थामा आज थाहै नपाई प्रमाणिकरण गरिएको रहेछ ।आजको आजै गृहमन्त्रीका रूपमा केपीले सही गरेर पठाए, राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिन् । अरू केही होइन,महन्थलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने र उता देउवातिर बहुमत पुग्न नदिने ओलीको दाउ हो यो ।

यसैवीच संविधान संशोधननिम्ति कार्यदल बनाइदिए,संविधान संशोधन हुन नदिन त्यत्रो अडान लिएको मान्छेले आफ्नो कुर्सी जोगाउन पर्ने अवस्था आइलागेपछि चाहिँ कार्यदल ! उपेन्द्र यादवले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा संविधान सँशोधननिम्ति कार्यदलको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाँदा फालिदिएको हैन यिनै ओलीले ? फेरि संविधान संशोधन त राज्यको सरोकारको विषय हो । नेकपाले त कार्यदल बनाएको थियो नि माधव नेपालको अध्यक्षतामा,सुवास नेम्वाङ र मलाई राखेर । मैले नै त्यहाँ प्रश्न उठाएँ,यो संविधान संशोधनको कुरा पार्टीको र सरकारको मात्रै सरोकारको कुरा होइन,सिंगो राज्यको स्वामित्वको कुरा हो । यस्तो कुरा खुसुखुसु गर्ने होइन,हामीलाई टिओर चाहियो । त्यसो भन्नासाथ के के अत्तो थापेर त्यो निर्णय फिर्ता भयो । कार्यदल भंग गरियो । अहिले कसैसँग सल्लाह छैन, एकाएक एक रातमा कार्यदल ? त्यस्तो डबल स्ट्यान्डर्ड ? पहिला पनि कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दा ओलीकै दवावमा एमालेले विरुद्ध भोट हालेर दुई तिहाइ नपुगेको हो ।

कांग्रेस–माओवादीको सरकार हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश भएकै हो । एमालेले भोट नहालेर न फेल भयो ! त्यस्तो गरेको मान्छे अहिले कुर्सी जोगाउन परेपछि जे पनि गर्न तयार ? हिजो उहाँ अपोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो,फेल गराइदिनुभयो । आज कुर्सीमा हुनुुहुन्छ,कुर्सी जोगाउन कार्यदल गठन अनि संविधान संशोधन गर्न सक्ने दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री एकतिहाइमा झरेर विश्वासको मत लिन नसकी पदमुक्त भएको छ । पदमुक्त भएको बेला दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठनको नौटँकी भएन र यो ?

मजाकको पनि एउटा हद हुन्छ नि ! यो नागरिकता अध्यादेश भोलि पास त गर्नुपर्ला नि सदनबाट ? सदन कुनै न कुनै बेला आउँछ । आउनेबित्तिकै यो विधेयक पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि के गर्नुहुन्छ नि ? हिजो एउटा ठाउँमा हुँदा एउटा अडान,आज त्यसको ठीक उल्टो ? यो जम्मै के का निम्ति,कुर्सी होइन ?

०६३ सालमा हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौँ । शान्तिसम्झौता भइसकेको थिएन,अन्तरिम संविधान बनिसकेको थिएन । हामी संसदमा आइसकेका थिएनौँ । हामी आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो क्रेडिट हामीले लिनुपर्छ । माओवादीलाई दिनुहुन्न भनेर नागरिकता विधेयकको संशोधन आएको हो । त्यो संशोधनमा जन्मसिध्दका आधारमा नागरिकता दिने,२०४६ साललाई कट अफ डेट मान्ने कुरा थियो । त्यहीबेला ल्याएको कुरालाई अन्तरिम संविधानमा राखेको हो ।

त्यतिबेला जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका मान्छेका सन्तान अहिले तीस वर्ष नाघे । त्यो बेला जन्मसिध्दका हिसाबले कतिले नागरिकता लिए ? त्यसका आधारमा तिनका सन्तानलाई दिने भनेपछि यो अध्यादेशका आधारमा नागरिकता पाउनेको संख्या त ठूलो हुन सक्छ । त्यतिबेला २ कि ४ लाख यस्तैले लिएका थिए जन्मसिध्द नागरिकता । अब तिनका सन्तानले स्वत: पाउने भए ।

पहाडमा जस्तो हैन,मधेसमा ३-४ जना नजन्माउने कोही छैन । त्यही आधारमा पनि १२ देखि १५ लाख लाभान्वित होलान् ।