​दयाको भीख होइन विदेशीले दिने

• पुष्पलाल पाण्डे

वैदेशिक सहायता हाम्रो नियति वा बाध्यता हो । यसैको एक पाटो हो–अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनअन्तर्गत नेपाललाई सहयोग गर्ने भनी चर्चामा रहेको एमसिसी । 

एमसिसीको नाउँमा देश नै तरंगित हुने गरी बहस चलेको छ । कतिले सभामुख पद र एमसिसीको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गरेका छन् । कतिले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेका छन् । सबैका आ–आफ्ना बुझाइ हुन् । 

नेपालले लिने र अमेरिकाले दिने सहयात्राको एमसिसी न पहिलो संस्करण हो न त अन्तिम नै ! यस मानेमा यस्ता बहसको श्रृंखला पनि लामै हुने निश्चित छ । १९६८ सालमा नेपालकै पहिलो फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा तत्कालीन ब्रिटिश भारतबाट प्राविधिक सहयता लिइएको थियो । सो अवधियता बागमतीमा कति पानी बग्यो, विषयको ज्ञान राख्नेहरूले अवश्य लेखाजोखा गरेका होलान् । 

त्यसयता नेपालले विभिन्न देश, दातृनिकाय र संस्थासँगबाट सहायता प्राप्त गरेको छ । अमेरिकाबाट भने सन् १९५१ जनवरी २३ मा प्वाइन्ट फोर कार्यक्रमअन्तर्गत २२ हजार सहयोग लिएर नेपालले वैदेशिक सहायताको ढोका खोलेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै नयाँ चरणबाट वैदेशिक सहायताको शुरुआत भएको देखिन्छ । पुँजीवादमा आधारित अमेरिका र साम्यवादमा आधारित तत्कालीन सोभियत संघको खेमा विभाजित भएसँगै नयाँ चरणको वैदेशिक सहायताले प्रवेश पाएको हो । दुवै खेमाको उद्देश्य गरिब मुलुकलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने नै रह्यो र सोही आधारमा दुवै महाशक्तिले वैदेशिक सहायताको पोको खोले । 

यस्तो सहायता सन् ५० को दशकसम्म सदाशयतामा आधारित थियो । दाताको मानसिकतामा परिवर्तन आउँदा ६० को दशकमा वैदेशिक सहायताको उपलब्धता संस्था निर्माण र पुँजीगत लगानीका रूपमा प्रापक राष्ट्रमा भित्रियो । सत्तरीको दशकमा दाताको चाहना ग्रामीण विकास र कृषिमा रह्यो । सन् २००० को दशकको वैदेशिक सहायता सुशासन र लैंगिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदा ८० को दशकको चाहना बृहत् आर्थिक स्थायित्वतर्फ सोझियो । सन् ९० को दशकमा पुग्दा भने मानवीय र सामाजिक पक्षको रूपमा नेपालजस्ता देशले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न थाले । 

यो क्रम सन् २०१० सम्म आइपुग्दा आतंकवाद नियन्त्रण, द्वन्द्व व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण,  समावेशिता, शान्ति र प्रकोप व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यस मेलोबाट के बुझ्न सकिन्छ भने दाताको चाहनाअनुरूप नै प्रापक राष्ट्रले सहायता प्राप्त गर्ने हुन् । यस आधारमा एमसिसी पनि दाताको चाहनाकै उपज हो । यस सहयोगअन्तर्गत पछिल्लो राष्ट्र मोजाम्बिक थपिएको छ । सन् २०१९ डिसेम्बर ९ मा एमसिसी बोर्ड बैठकले त्यहाँ आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । 

अब कुरा रह्यो नेपालको । नेपालले अमेरिकाबाट मात्र होइन जापान, चीन, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, भारत, सोभियत संघ, स्विजरल्याण्ड, अष्टे«लिया र न्युजिल्याण्डबाट पनि सहायता लिएको छ । कर्णाली पुलदेखि बिपी राजमार्ग जापानको सहयोगमा बने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल र निजामती अस्पताल चिनियाँ सहयोगमा बने । 

ट्रमा सेन्टर भारतीय सहयोगमा बनेको जिउँदोजाग्दो उदाहरण हामीसँगै छ । पछिल्लो समय नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभसँग जोडिएको छ । यो चीनको अत्यन्तै महŒवाकांक्षी आयोजना हो । बिआरआई, नाटो, इण्डोप्यासिफिकलगायत हामीले नाम सुनेका र नसुनेका गठबन्धन, आयोजना वा रणनीति ती देशले आफ्नो स्वार्थका लागि हामीलाई दिने साथ–सहयोग हुन् । यस मानेमा एमसिसी पनि अमेरिकाले हाम्रो गरिबी देखेर ‘दया’ ले दिएको होइन । तर, सहयोग लिने प्रापक देशको रूपमा नेपालले यस्ता सहयोगलाई राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ले पनि राज्यका नीतिअन्तर्गत वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी रूपमा राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।  एमसिसीलगायत सहायतालाई हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ । 

अहिले एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा चण्डी पढ्नुभन्दा यति ठूलो सहायता रकमलाई कसरी आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने भन्ने बहस चलाए त्यो राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने देखिन्छ । एमसिसी वा बिआरआई फुत्काउनुभन्दा तिनलाई देशहितमा प्रयोग गर्नु नै देशभक्ति हुन्छ र !