कसलेचाहिँ जान्नुपर्ने हो यस्ता कानुन ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्री पदबाट १३ दिनमै बाहिरिने मधेशी नेता लक्ष्मणलाल कर्णहरु गुनासो पोख्न थालेका छन्, ‘पहिला सूर्यबहादुरले, पछि माधव नेपालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न हुने, हामीले किन नहुने ?’

तर, इतिहास हेर्दा राष्ट्रपति स्वयंले शेरबहादुर देउवा र डा.बाबुराम भट्टराईलाई पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न रोक लगाएको उदाहरण छ । अहिलेको त संविधान नै फरक छ । अहिलेको संविधानले सांसदबिना मन्त्री हुने कल्पना नै गरेको छैन र संसदको अवधि पाँच वर्षभन्दा तलमाथि हुने ठानेको पनि छैन । विघटन नै हुदा पनि चुनाव भएको ३० दिनभित्र सरकार बनेन भने धारा ७६ को उपधारा १ हुँदै ५ उपधारासम्म जाने सुविधा हुनेछ । त्यहाँसम्म पुगेको सरकारले अर्को ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन सकेन भने बल्ल ६ महिनाभित्र संसद बहाल हुने शर्तमा चुनाव गराउने हो ।

यस्तो स्थितिमा संसदबाट विश्वासको मत नपाएका र फेरि पनि विश्वासको मत पाउने विश्वास स्वयंमा नभएपछि मार्गप्रशस्त गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानतः कल्पनाबाहिरको विषय हुन्छ । त्यसमाथि केपी ओली ७६ (३) अन्तर्गत एक दलीय, अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री । उहाँले त्यो सरकारमा एमालेभित्रका सांसदमात्रै ल्याएको भए एउटा तर्क हुन्थ्यो । अर्को पार्टी (जसपा) ल्याउनलाई त धारा ७६ (२ वा ५) मै जानुपथ्र्यो । उपधारा ३ अनुसार काम चलाउने जिम्मा पाएको सरकारले उपधारा ४ को प्रक्रियाअनुसार विश्वासको मत सामना नगरी उपधारा ५ मा जान सक्दैन । ‘मार्गप्रशस्त गरेँ’ भनेपछि ७६ (३) अनुसारकै प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो भन्ने तर्क अहिले कानुन व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । अर्थात्, ‘मार्गप्रशस्त गरेँ’ भन्नु आउनेहरुका लागि बाटो खालि गरेँ, म यो चक्करमा छैन भनी हात उठाउनु हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्री पदबाट १३ दिनमै बाहिरिने मधेशी नेता लक्ष्मणलाल कर्णहरु गुनासो पोख्न थालेका छन्, ‘पहिला सूर्यबहादुरले, पछि माधव नेपालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न हुने, हामीले किन नहुने ?’

त्यस्तो अवस्थामा त्यो सरकार स्वतः अवैध भइसकेको मानिने कानुन व्यवसायीहरुको धारणा छ । केपी ओलीले ७६ (२) मा विश्वासको मत लिन नसकेपछि उपधारा ३ को सरकार बन्यो । त्यसपछि विश्वासको मत लिने समय आउनुअघि नै ‘मार्गप्रशस्त गरेँ’ भनिएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण त्यसमा जाऊ भन्छ कि भन्ने अनुमान केही कानुन व्यवसायीले लगाएका छन् ।

पोहोर मात्रै श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले बहुमत देखाउनेलाई प्रधानमन्त्रीमा राख्न राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनालाई आदेश दिएको थियो । नेपालमा पनि त्यही अभ्यास हुन्छ भन्ने सर्वत्र अनुमान गरिएको छ । किनभने शीतल निवासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा धारा ७६ को उपधारा ४ छलेर ५ को प्रक्रिया शुरु गरिसक्नुभएको हो, त्यो पनि विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर हापेपछिको अवस्थामा ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले रातारात सेनापतिाई बोलाउँदै, भेट्दै गरेको खवर राख्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन्– अबको संकटबाट पार पाउनका लागि केपीले संविधानको धारा २७३ अनुसार संकटकाल लगाउन पनि सक्नुहुन्छ । तर, संविधानभित्रै बसेर ती काम गर्न भने मिल्दैन । संकटकालका लागि तीन तत्व जरुरी छन् । एउटा हो– प्रादेशिक द्वन्द्व, अर्को विदेशीसँग लडाइँ, तेस्रो प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीका कारण विकराल अवस्थाको सिर्जना । तर, अहिले देशमा यी कुनै पनि स्थिति विद्यमान छैनन् ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका जसपाका मन्त्रीहरुलाई झण्डा छोपेर गाडी चढ्न, सरकारी निवास नछोड्न भन्नुभएको छ । त्यसैले पनि अर्को दाउ रचेर फेरि केही वितण्डा त हुँदै छैन भन्ने अनुमान गरिएको हो ।