माग्लान् त पूर्वेली मन्त्रीले आत्मालोचनासहित माफी ?

-आशिका लम्साल

रोष्ट्रमबाटै सांसदलाई गाली गर्ने मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने मागसहित विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदले संसद बैठक अवरोध गरेपछि प्रदेश १ सरकारका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री अप्ठेरोमा परेका छन् । सोमबारको बैठकमा आफ्ना सांसदलाई गालीगलौज गरेको भन्दै माओवादीले अवरोध गर्दा संसद बैठक स्थगित भएको थियो । मन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद बैठकमा निरन्तर अवरोध पुर्याउने माओवादी केन्द्रले बताएको छ ।

प्रदेश १ सभामा अहिले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ । आइतवारसम्म भौतिक मन्त्रालयको छलफल मात्र सकिएको छ । सोमवार सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल हुने कार्यक्रम थियो । तर भौतिक योजना मन्त्रीको बोलीमा आपत्ति जनाउँदै माओवादी सांसदहरूले अवरोध गरेपछि अगाडि बढ्न सकेन । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले आज दिउँसो १२ बजेसम्मकालागि संसद बैठक स्थगित गराएका छन् । तर मन्त्रीले माफी मागेनन् भने आज पनि बैठक अवरोध हुने निश्चित छ ।

“ओखलढुंगाको आफ्नो मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा ५४ करोड र मुख्यमन्त्रीको भोजपुर जिल्ला ८० करोड रुपैयाँ बढीको नयाँ योजना सुटुक्क हालिएको तर अति दुर्गम जिल्ला सोलुखुम्बुमा चाहिँ जम्माजम्मी २० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको भन्दै सांसद खड्काले आपत्ति जनाएका थिए ।”

चालु बजेट अधिवेशनको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आइतवार मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले आफ्नै जिल्ला ओखलढुङ्गाका सांसद मोहनकुमार खड्कालाई रोष्ट्रमबाटै अमर्यादित शैलीमा गाली गरेपछि माओवादी केन्द्र रुष्ट भएको हो ।

गरिमामय संसदको बैठकमा रोष्ट्रमबाटै अमर्यादित शव्द बोल्दै सांसदहरूलाई गाली गर्ने मन्त्री गुरुङले आत्मालोचनासहित माफी माग्नुपर्ने र उनका सबै भनाइ संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रको छ । माओवादी संसदीय दलका उपनेता रामकुमार राईले भौतिक मन्त्रीले सांसदलाई गाली गरेको विषय संसदीय मर्यादामा आँच पुग्ने खालको अर्मादित र असभ्य भएकाले उनले आत्मालोचनासहित क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न नदिने बताएका छन् ।

सोमवार प्रदेश १ सभामा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित बजेटबारे छलफलको कार्यसूची थियो । तर दिउँसो साढे १२ बजे शुरु भएको बैठकको प्रारम्भमै विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उठेर अवरोध पुर्याएका थिए । त्यसपछि पटक पटक सभामुख भण्डारीले बस्न आग्रह गरेपनि नमानेपछि उनले एक जना सांसदलाई आफ्ना कुरा राख्न पाँच मीनेटको समय उपलब्ध गराए ।

सभामुखको आग्रहअनुसार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता रामकुमार राईले रोष्ट्रममा गएर सांसदलाई गाली गर्ने भौतिक मन्त्रीले आत्मालोचनासहित माफी नमागेसम्म संसद बैठक सुचारु हुन नदिने चेतावनी दिए । त्यसपछि सभामुखले बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरेको हो ।

आइतवारको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकबारेको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गुरुङले पदीय जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर आफ्नै गृह जिल्लाका माओवादी सांसद मोहनकुमार खडकालाई ‘तँपाईं भिजन नभएको नेता हो,सुध्रिएर आउनोस्’ भन्दै तथानाम गाली गरेका थिए । उनले सांसद खड्काले उठाएका प्रश्नहरूको सभ्य तवरले जवाफ नदिएर तीन वर्षसम्म जिल्लामा योजना लान नसकेको,मुख्यमन्त्री र आफूसँग समन्वय नगरेको तर आफूले लाँदा आरिस गरेर भ्रम छर्न चर्को विरोध गरेका थिए ।

संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको नैतिक रुपले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुको साटो आइतवार मन्त्री गुरुङले निरन्तर सांसद खड्कालाई भिजन नभएको नेता भन्दै सुध्रिएर आउन चेतावनी दिएपछि विपक्षी दल र उसका सांसद आगो भएका हुन् । मन्त्रीले संसदमा निरन्तर अमर्यादित भनाई राख्न थालेपछि संघीय समाजवादी दलका सांसद जयराम यादवले संसदको बैठकमा उठेर नियमापत्ती गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख भण्डारीले मन्त्री गुरुङलाई आफ्नो भनाई छोट्याउन चार पटक रुलिङ गर्नुपरेको थियो ।
के भनेका थिए सांसद खड्काले ?

आइतवार माओवादी केन्द्रका सांसद मोहनकुमार खड्काले बजेट छलफलमा भाग लिने क्रममा विकट जिल्लाहरूलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री र भौतिक योजना मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँको योजना पारेर हदैसम्म विभेद गरको आरोप लगाएका थिए । उनले मन्त्रीको जिल्ला ओखलढुंगाको आफ्नो मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा ५४ करोड र मुख्यमन्त्रीको भोजपुर जिल्लामा ८० करोड रुपैयाँ बढीको नयाँ योजना सुटुक्क हालिएको तर अति दुर्गम जिल्ला सोलुखुम्बुमा चाहिँ जम्माजम्मी २० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको भन्दै सांसद खड्काले आपत्ति जनाएका थिए ।

सांसद खड्काले भनेका थिए, ‘सोलु र खोटाङमा ४० घर निर्माण गर्न जम्मा ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको रहेछ,म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । के यत्ति बजेटले घर निर्माण सम्भव छ ?’ त्योभन्दा पहिले शून्य समयमा बोल्दा पनि सांसद खड्काले आफूहरूलाई सरकारले योजना निर्माणमा पक्षपात गरको र मुख्यमन्त्री र भौतिक मन्त्रीले मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गर्न योजना सुटुक्क छिराएको आरोप लगाएका थिए ।