माओवादीले पद खुस्काएका जनप्रतिनिधि बहादुर भवनबाट सर्वोच्चतिर

माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेपछि जिम्मेवारीमुक्त भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचन आयोगपछि सर्वोच्च अदालत गुहार्ने भएका छन् । उनीहरुले आज दिउँसो आयोगमा पुगेर के आधारमा आफनो पद रिक्त भएको हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।

आयोगले माओवादी केन्द्रको निर्णयको आधारमा आफनो निर्वाचित पद रिक्तको सूचना प्रकाशित गरेकोमा उनीहरुले आपत्ति जनाउँदै सोको कागजपत्र उपलब्ध गराइदिन निवेदन दर्ता गरेका छन् । दिउँसो १३५२ नम्बरको गाडीमा सँगै आयोग पुगेका पाँच जना जनप्रतिनिधि रिट निवेदन दर्ता गराउन त्यहाँबाट सर्वोच्च अदालततिर लागेका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचितहरुले एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले दल परित्याग गरेको भन्दै उनीहरुको पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरिदिन निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेको थियो ।

आयोगको असार ९ गतेको निर्णयअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी निमावली २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) र (३) बमोजिम माओवादी केन्द्रले उल्लेख गरेका जनप्रतिनिधिहरुले दल त्याग गरेको र निजहरु निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

आयोगको सूचनापछि भजनी गाउँपालिका,कैलालीकी उपप्रमुख छायाँदेवी देवकोटा,गौरीगंगा नगरपालिका ४, कैलालीका वडा अध्यक्ष भागरथी बिष्ट,गोदावरी नगरपालिका १,कैलालीका वडा अध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट,बर्दगोरिया नगरपालिका ४,कैलालीका वडा अध्यक्ष पुरन सिंह बिसी र लीला भण्डारीसहित १४ जनाको पद गुमेको हो ।

५ जनाको टोली सुदूर पश्चिमको मात्रै हो । यसमा अदालतद्वारा हटाइएका मन्त्री प्रभू साह-पत्नी रौतहट,मौलापुरकी मेयर रिनाकुमारी साह पनि परेकी छन् ।