केपी ओलीको विकल्प केपी ओली मात्रै हुन सक्छ ?

एमालेको दुवै पक्षमा पार्टी विभाजन होइन,एकता नै हो भन्ने समूह ठूलो रहेको धेरैको बुझाई छ । त्यसमध्ये नेता घनश्याम भुसाल पनि एक हुनुहुन्छ । उहाँले पटक पटकको छलफल र भेटघाटमा पार्टी विभाजन होइन भन्नेमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्नुभएको छ ।

भुसालनिकट अर्का एक जना नेता भन्नुहुन्छ ‘उहाँ पार्टी एकताको पक्षमा जति प्रष्ट हुनुहुन्छ,त्यत्ति नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका विवादास्पद निर्णयको कटु आलोचक पनि । प्रधानमन्त्रीका गलत कदमको बारेमा जानकारी गराउने सबैलाई समेट्नुपर्ने उहाँको मान्यता रहेको बताइन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले जस्तो गल्ती आगामी दिनमा कसैले पनि नगरोस् भन्नाको लागि नयाँ पुस्तालाई सचेत बनाउन त्यस्ता कदमको भण्डाफोर गर्न हिच्किचाउन नहुने उहाँको धारणा रहँदै आएको छ ।

पार्टी एकता गर्ने, संसदीय दलको बैठक बोलाउने र विकल्प खोजौं भन्नेदेखि राजीनामा दिनुस् भन्नेसम्मका विकल्पहरू अगाडि आउन सक्छ ।

यसबीच सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएमा समस्या समाधानको निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाध्य पार्न सकिने उहाँहरूको बुझाई रहेको छ । त्यसबेलासम्म पार्टी एकता गर्ने, संसदीय दलको बैठक बोलाउने र विकल्प खोजौं भन्नेदेखि राजीनामा दिनुस् भन्नेसम्मका विकल्पहरू अगाडि आउन सक्छ । अझ एमालेभित्रैबाट अर्को विकल्प छ कि छैन ? र,वाममोर्चा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्नेमा समेत छलफल गर्न सकिने उहाँहरूले चर्चा गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादीहरूको चलखेललाई निस्तेज पार्न पनि विपक्षी काँग्रेसलाई समेत कुनै न कुनै सहमति र विश्वासको विन्दुमा लिएर जानुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । किनकि अब आउने संसदीय चुनाव कम्तिमा एक पटक राम्रोसँग सम्पन्न गरेर प्रतिक्रियावादीलाई ठाउँमा राख्नुपर्ने अन्यथा समस्या देखिने सम्भावना सँधै रहनेछ ।

त्यसैगरी,आन्तरिक राजनीतिमा विशेष चासो राख्ने छिमेकीदेखि अन्य केही राष्ट्रलाई एउटा गतिलो ठाउँमा राख्न र सिकाउन पर्ने भएकाले समेत त्यसरी सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिएको हो । त्यसका लागि काँग्रेससँग समेत सल्लाह गर्न आवश्यक भएको उहाँहरूको निचोड छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्ने क्रममा पुनर्स्थापनाको आदेश दिने पक्कापक्की रहेको देखिँदैछ । त्यसक्रममा अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु गर्न लगाउने विश्वास गरिएको छ । त्यसअघि धारा ७६ (४) को प्रक्रिया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिले जानाजान मिचेकोमा सबै एकमत देखिनुभएको छ ।

धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्न आदेश दिनु भनेको विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्नु हो । यसअघि फागुन ११ गतेको फैसलाले क्याटेगोरिकल्ली धारा ७६ को सबै उपधारा पूर्ण पालना भएको हुनुपर्ने भनी बोलेको विषयलाई आगामी फैसलाले कसरी समेट्ला भन्ने विषयमा सबैले चासो देखाएको देखिन्छ ।

तर,धारा ७६ (४) मा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले नै बहुमत परीक्षण गर्न आदेश दिइयो भने त्यसलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने धेरैको मत छ । किनकि त्यस्तो अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्राप्त नहुने विश्वासको मत विपक्षी गठबन्धनलाई पनि नमिलोस् भनेर चलखेल गर्नुहुने आशंका ब्याप्त छ ।

मधेसीलाई झण्डा छाडे पनि गाडी र क्वार्टर नछाड्न दिइएको निर्देशन,ढिलै भए पनि अदालतद्वारा अमान्य महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक आह्वान त्यही संख्याको खेल हो भन्नेहरुको यहाँ कमि छैन ।