धादिङमा बजेट भद्रगोल,चुनावी र प्रचारमुखी बन्ने चिन्ता !

-शंकर श्रेष्ठ

धादिङ्गको गजुरी र रुबीभ्याली गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम नै पेश गर्न सकेका छैनन् । ‘स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन–२०७४’ले सबै स्थानीय सरकारलाई असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सभामार्फत पेश गर्नैपर्ने भनेपनि राजनीतिक खिचातानीका कारण अड्किएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका अधिकांश स्थानीय तहले पनि रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने खुलाएका छैनन् । गल्छी, बेनिघाट रोराङ,सिध्दलेक, ज्वालामुखी,खनियाबास, गंगाजमुना गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । तर,बजेट भने गुपचुपमै राखिएको छ ।

त्रिपुरासुन्दरी र नेत्रावती गाउँपालिकाले बजेटको टोटल सिलिङ र क्षेत्रगत खर्चको विभाजन मात्रै गरेर ढिक्का बजेट ल्याएका छन् । पालिकास्तरीय गौरवका आयोजना,नीति कार्यक्रमले समेटेका महत्वपूर्ण योजनाहरुको समेत बजेट खुलाइएको छैन ।

असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरेर मसान्तभित्र ब्रेकडाउनसहित संशोधित बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । जानकारहरु भन्छन्, ‘कम्तीमा यो कार्यक्रममा यति बजेट विनियोजन गरेको छु भनेर बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्छ,यसो नगर्दा बजेट पारदर्शी हुँदैन ।’ यस्ता योजना बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको विपरित हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

समुदायस्तरमा छलफल नै नगरी आफूखुशी नेताहरुको सल्लाहमा ल्याइएको बजेट पारदर्शी हुँदैन । जिल्ला समन्वय समिति धादिङका संयोजक जगन्नाथ नेपाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण यहि हो ।’ यो बजेट सिध्दान्त,प्रकृया र अनुशासनभित्र नपर्ने उनको भनाई छ ।

जनप्रतिनिधिहरुको यो अन्तिम बजेट भएकोले आन्तरिक सहमति हुन नसकेर पनि विस्तृतमा बजेट नआएको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । ‘यो प्रचारमुखी, कार्यकर्ता रिझाउने र चुनाव केन्द्रित बजेट बन्न सक्छ’, धादिङ घर भई अर्थ मन्त्रालय मातहत लामो समय काम गरेका सहसचिव राममणि दुवाडी भन्छन्,–‘राजनीतिक स्वार्थ र आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अनुकूल बजेट बाँडफाँड गर्न यसो गरिएको हुनसक्छ ।’

असार १० गते नै बजेट पेश नगर्नु र ढिक्का बजेट ल्याउनुमा स्थानीय तहहरुको आ–आफ्नै तर्क छ । अधिकांशले अघिल्ला वर्षहरुकै सिको गरेर एकमुष्ट बजेटमा काम गरिएको बताएका छन् ।

समयमै बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यताले शीर्षकवाइज बजेट फाइनल गर्न नसकिएको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुकुमार थापाले बताए । ‘कोभिडका कारण टोलवस्तीमा भेला गोष्ठी गर्न सकिएन । संघ र प्रदेशबाट आउने योजना पनि आइसकेको छैन,त्यसैले ‘कुन गाउँमा कति बजेट,कुन योजनामा कति बजेट’ भनेर छुट्याउन बाँकी राखिएको हो’ अध्यक्ष थापा भने ।

श्रोत अनुमानको बैठक बस्न नसकेर समयमै बजेट बाँडफाँड गर्न नसकिएको गंगाजमुना गाउँपालिकाले जनाएको छ । पालिकाका कर्मचारी लक्ष्मण मैनालीले भने,–‘अरु विवाद केही होइन, वडा र गाउँ स्तरमा पनि छलफल गर्न भनेका हौं, अध्यक्षज्यूहरुले छलफल गर्नुभयो/भएन हामीलाई थाहा भएन ।’

‘बर्सेनी असार १० गते प्रस्ताव गर्ने र अन्तिममा मुख्य शीर्षकको बजेट ब्रेकडाउन गरेर पारित गर्दै आएका छौं’ सिध्दलेक गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने ।

नीलकण्ठ नगरपालिका,धुनिबेसी नगरपालिका र थाँक्रे गाउँपालिकाले विषयगत समिति र टोलवस्तीबाट विभिन्न विकल्प प्रयोग गरेर नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेट पेश गरेका छन् । तर,नीति तथा कार्यक्रममाथि आवश्यक छलफल नगरिएको गुनासो सरोकारवालाहरुको छ ।

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ अनुसार योजना तर्जुमानिम्ति विभिन्न ७ चरण पुरा गर्नुपर्छ । कुनै न कुनै विधि प्रयोग गरेर भएपनि टोलवस्तीबाट योजना छनोट गर्नुपर्छ । तर,धेरैले यो चरण पुरा गरेका छैनन् । अधिकांशले टोलवस्तीमा नपुगिकनै सिंगो बजेट ल्याएका छन् ।

यी चरणहरु पुरा गरेर मात्रै योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ

नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया सन्दर्भमा अगाडि सारेका विषय वस्तुहरुलाई मूर्त रुप दिन स्थानीय तह वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७४ तयार गरिएको छ । दिग्दर्शनअनुसार ७ वटा चरण पुरा गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ ।

बजेटको पूर्व तयारी गरेर स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्दै वस्ती तहबाट लगिएका योजनाहरुलाई वडा तहमा लगेर छलफल गरिसकेपछि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसरी तयार भएको बजेट तथा योजना गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी गाउँ वा नगर सभाबाट पास गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।