सरकार बनाउन सक्ने,मन्त्री बनाउन नसक्ने,गण्डकीको सकस काठमाडौँतिर सर्लक्क

गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एकजुट भएका विपक्षी दलहरु मन्त्रालय बाँडफाँडसम्म आइपुग्दा विभाजित भएका छन् । मालदार मन्त्रालयमा दलहरुका आ-आफ्नै दाबी रहेका कारण सरकार गठन भएको झण्डै दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता: पाएको छैन ।

कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै काँग्रेस,माओवादी र जसपाका एक-एक जना र एक स्वतन्त्र सांसदलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुभएको थियो । अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमा तीनै दलले दाबी नछोडेपछि शपथ गराइएका चार मन्त्रीले समेत विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा सरकारको नेतृत्व गरेको दल काँग्रेस पहिलाको सहमतिबाट पछि हटेको माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरुले बताएका छन् । काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार,माओवादीले चार र जसपाले दुई मन्त्रालय लिने पूर्वसहमति विपरित काँग्रेसले पाँच मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि असमझदारी पैदा भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताउनुभयो ।

कांग्रेसले जसपालाई अर्थमन्त्रालय दिने लिखित सहमति थियो । अहिले माओवादीलाई पनि अर्थ मन्त्रालय नै प्रस्ताव गरिएपछि दलहरुबीच खटपट शुरु भएको हो

संविधानले प्रदेशमा १० भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन दिंदैन । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई महाभारत आइलागेपछि फेरि मन्त्रालय टुक्र्याउने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सरकार टिकाउन मन्त्रालय टुक्राएर भागबण्डा मिलाउनुभएको थियो ।

चुमानले भने मन्त्रालय फोरेर भागबण्डा मिलाउने कुरामा माओवादी सहमत नहुने बताउनुभयो । ‘मन्त्रालय फोर्दा जनतामा राम्रो म्यासेज जाँदैन । त्यसैले पहिले भएको सहमतिलाई नै आधार बनाएर सबै कुरा टुंगिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालय भागबण्डामा सकस भएपछि दलहरुले विवाद मिलाउन केन्द्रलाई गुहारेका छन् । नेता चुमानले सत्ता सहयात्री दलहरुवीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति बन्न नसकेपछि तीनै दलले केन्द्रलाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको बताउनुभयो ।

‘मन्त्रालय बाँडफाँडमा केही समस्या देखिएको छ । हामीले केन्द्रबाटै यसको समाधान होस् भनेका छौँ । सबै केन्द्रमा पुगेको छ,उतैबाट टुंगिन्छ’,उहाँले भन्नुभयो।

कांग्रेसले जसपालाई अर्थमन्त्रालय दिने लिखित सहमति थियो । अहिले माओवादीलाई पनि अर्थ मन्त्रालय नै प्रस्ताव गरिएपछि दलहरुबीच खटपट शुरु भएको हो । माओवादीले भने सहमतिअनुसार जसपालाई अर्थ मन्त्रालय दिएर भौतिक पूर्वाधार आफूले पाउनुपर्ने बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार पाए चुमान आफैँ सरकारमा जाने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

‘भौतिकमा दाबी नगर्नुस्,अर्थ लिनुस् भन्ने उहाँहरु (कांग्रेस)को कुरा छ । अर्थ जसपालाई दिने सहमति भैसकेकाले त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । गठवन्धनका दलहरुबीच अविश्वास पैदा हुने गरी दोहोरो कुरा गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी छौं’, चुमानले भन्नुभयो ।

गण्डकीमा कांग्रेसका कुमार खड्का,माओवादी केन्द्रका मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जसपाका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्रबाट दिपक मनाङेले मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । तर, मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिलेका कारण उनीहरुलाई अहिलेसम्म विभागीय जिम्मेवारी दिइएको छैन ।