सर्वोच्चले २७ जना मन्त्री ढाल्नुको रहस्य

जेठ पहिलो सातादेखि मन्त्रीहरू नसोचेको ढंगले पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूूलाई चुनाव गराउने जिम्मेवारी रहेको भन्ने तर कामचलाउ प्रधानमन्त्री भनाउन नमान्ने,संसद विघटन गराउने तर संविधानको धारा,उपधारालाई सिरानी हालेर बेपर्वाह मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले उहाँका २७ जना मन्त्रीलाई दुई चोटि गरेर ठाउँको ठाउँ पदमुक्त गराइदिएको छ ।

जेठ ६ गते राष्ट्रियसभाको बागमती प्रदेशस्तरीय उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका रामबहादुर थापा बादल मन्त्रीको हैसियतमा मतदानस्थलमा रहेकै बखत सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएका थिए । गत मंगलबार पनि उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो र स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङ मेलम्चीका बाढी पीडितलाई भेट्न गएर फर्कने क्रममा आकाशमै पदमुक्त भएका हुन् । त्यहि दिन खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा गृह जिल्लामा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा निवर्तमान भएका थिए ।

यसरी ठाउँको ठाउँ मन्त्रीहरू पदमुक्त हुनेगरी सर्वोच्चले दिएको आदेशको पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जिम्मेवार रहेको छर्लङ्गै छ । अदालतको फैसलामा ‘ओली सरकारले विश्वासको मत लिँदा जुन सरकार थियो कामचलाउको निम्ति त्यहि सरकार हुनुपर्थ्यो’ भन्ने आशय रहेको बताइन्छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार अदालतको उक्त आदेश संविधानको प्रावधानअनुरुप नै आएको हो । केयर टेकर प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार नहुने बताउँदै स्रोतले दाबी गरेको छ, ‘चोलेन्द्र श्रीमानले बालुवाटारको सेटिङ्ग भत्काइदिनुभयो,पहिले माओवादीको ७ जना र अस्ति मंगलबार जसपाकासहित २० जना पदमुक्त हुने नै थिए । त्यसको जश राणा श्रीमानलाई गयो ।’

यसअघि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले आफूलाई राजनीतिक मुद्दा हेर्न नदिइएको भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो । त्यहि चित्तदुखाइ सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशले ‘लौ हेर्नुुस्’ भनेर पहिले उहाँकै इजलासमा २० जना मन्त्री नियुक्तिको पेशी तोकिदिनुभयो । तर,उहाँले बोल्ड डिसिजन नगरी झगडिया झिकाउने भन्दै लिखित जवाफ मागेर छाडिदिनुभयो ।

त्यहि लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अस्ति प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशबमोजिम एउटै घानमा २० जना मन्त्री चैट हुन पुगेका हुन् । यसअघि माओवादीका ७ जना मन्त्री फाल्दा पनि संविधान विपरित नियुक्ति भएको आधारमा टेकिएको सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ ।

संविधानमा ६ महिनाको लागि मात्र नियुक्त हुनसक्ने भनेपछि ६ महिनामा पटक पटक नियुक्ति भन्ने संविधानको भावना नरहेकोमा पूर्वन्यायाधीशहरू पनि एक मत देखिनुभएको छ । जबकि त्यतिबेला ७ जना माओवादी हटाएर जसपाका ११ सांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानन्यायाधीशले सहयोग पुर्याएको आशंका गरिएको थियो । तर पछि उक्त आशंका असत्य रहेको धेरै वटा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको बताइन्छ ।

यी सबै घटनाक्रमले विघटित संसद पुनर्स्थापना हुने माहौल बन्दै गएको देखाउँछ । पुनर्स्थापना भएपछि पनि जुनसुकै सरकारले बहुमत सिध्द गर्नैपर्ने गरी अदालतको आदेश आउनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।