बेला बित्न थाले,अब छिट्टै…मिलेर खाऊँ भाले

सरकारले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ । नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवादसँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरु प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले स्वतः अगाडि बढ्दैछ । अर्थात् सुनुवाई नभई संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति हुँदैछ । अबको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशका भतिज (भर्खरै सेनाबाट अवकाशप्राप्त कर्णेल) ले निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका भाइले समावेशी आयोग पाउँदैछन् ।

सरकारले गत वैशाख २६ गते लोकसेवा आयोग,निर्वाचन आयोग, लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । संविधान र संघीय संसदअन्तर्गत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाई हुन नसके त्यस्ता नियुक्तिहरु सिफारिस भएको ४५ दिनपछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई जानकारहरुले अवैधानिक कदम हुने बताएका छन् भने केहीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा आचार्यले विगतमा पनि संसदीय सुनुवाई बिना नै ४५ दिनपछि नियमावलीको प्रावधान टेकेर स्वत्ः नियुक्त हुने प्रावधानअनुरुप निर्णय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले नियमावलीले दिएको अधिकारअनुरुप ४५ दिन नाघेपछि नियुक्त हुने भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो । यद्यपि उक्त नियुक्तिलाई संविधानको मर्मअनुसार भए/नभएको हेर्ने हो भने संविधान र नियमावलीले चाहेको प्रक्रिया पूरा चाहिँ नभएको उहाँको भनाई छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक परिषदमा राज्यका तीनवटै अंग र प्रमुख प्रतिपक्षी समेतलाई समेटिने भएकाले संवैधानिक आयोगमा आउने व्यक्तिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका लागि मनोबल माथि हुनुपर्ने तर संवैधानिक परिषद्मै विवाद भएर आउनेसँग मनोबल नहुने उहाँको भनाइ छ । संवैधानिक परिषदमै असन्तुष्टि भइरहेको सन्दर्भमा काम गर्ने वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

विघटित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिका पूर्वसभापति तथा एमाले नेता कृष्णभक्त पोखरेलले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने बताउनुभयो ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उहाँले संसदको काम अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्रै भएको तर्क गर्नुभयो । संसदको दुईतिहाईले पारित गर्नुपर्ने नभएकाले र अहिले संसद नभएको अवस्थामा सरकारको कामलाई बाधा पुग्नेगरी रोक्न नहुने उहाँको दलिल छ । संसदमा दर्ता भएको ४५ दिन पुगेको भोलिपल्टबाट नियुक्ति प्रारम्भ हुने उहाँले बताउनुभयो ।