अब हुन्छ चाँहि के त ?

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि आगामी राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने विभिन्न अड्कल लगाउन थालिएको छ । यसबारे जनआस्थाले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणी पोख्रेललाई सोधेको थियो ‘अब हुन्छचाँहि के त ?’

जनआस्थाको प्रश्न भुईंमा झर्न नपाउँदै उहाँले भन्नुभयो ‘अब राजनीतिले कोर्स लिइहाल्छ । हाउस बोलाउनैपर्यो । सबै कुरा हाउसमा हुन्छ ।’  ‘कसरी सबै कुरा हाउसमा होला र ?, उल्टै राजनीतिको हलो अड्किने लक्षण देखिँदैछ नि ?’ भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्रीले अझैपनि आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने हो भने पार्टी विभाजनमा जानुपर्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले पार्टी फुटेको छैन है भनेको अवस्था टड्कारो छ । अर्कोतर्फ,प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको छ । हाउसमा पार्टी फुटे पनि वा नफुटे पनि अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ । हाउसमा एउटै पार्टीको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएको सन्दर्भमा प्रश्न चाँहि उठ्छ ।’

अब सबैभन्दा पहिले नेकपाको संसदीय दलमा उपनेतालाई सम्बोधन गरेर संसदीय दलको नेताप्रति विश्वास नभएको निवेदन हालेको अवस्थामा उहाँले बैठक बोलाउनैपर्ने हुन्छ । तर,सँसदीय दलको प्रमुख सचेतकसमेत फेरिसकिएको स्थितिमा कुनै कारण वा अवस्था देखाएर बैठक नबोलाउने वा टार्ने स्थितिमा भने कानुनी उपचारमा जानुपर्ने उहाँको निश्कर्ष छ ।

यसअघि पार्टीको बैठक बोलाउन निवेदन दिँदा अध्यक्षले बैठक नबोलाउनु भएको,पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह टुंगो लगाइदेऊ भन्दा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेको सन्दर्भमा संसदीय दलको नेता हटाई पाउँ भन्दै उपनेतालाई निवेदन दिँदा उनले बैठक नबोलाउने आशंका बढेको हो । उहाँको तर्क छ ‘त्यसो हो भने राजनीतिक दल र जिम्मेवार निकायले कानुनको पालना गर्नु नपर्ने अर्थ लाग्छ ।’

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा कानुनको पालना मुलुकमा राजनीतिक दललगायत कतिपय अवस्थामा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले समेत गरेको देखिँदैन । संविधान र कानुन सर्वसाधारणको लागि मात्र हो भन्ने मानसिकताले काम गर्दै गएको पाइन्छ । पद,पावर र ठाउँमा हुनेले पालना नगर्ने तर सडक पेटीमा हिँड्नेलाई मात्र कानुन लाग्ने र उसले मात्रै पालना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।