बेइजिङबाट छर्लङ्गै ओलाङचुङगोला

मन्त्री, सचिव र सल्लाहकारले भेट्न चाहँदा र पुस ५ अघि बालुवाटारमै पार्टीको बैठक राखिँदासमेत प्रधानमन्त्रीसँग समय छैन । तर, कतै–कतैचाहिँ उहाँ चार घण्टासम्म ढुक्कैले बस्न पनि भ्याउनुहुँदो रहेछ ।

रक्षा सचिव संयोजक र नेपाली सेनाका दुई तारे जर्नेल सहसंयोजक हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आयोजना गरेको सीमा सुरक्षासम्बन्धी सरोकारवालाको सम्मेलन थाल्नु आइतबार जंगी अड्डा छिर्नुभएका प्रधानमन्त्री चार घण्टा बसेर फर्किनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकसहितको उक्त सम्मेलनमा सीमा समस्या समाधाननिम्ति संस्थागत पहलकदमीबारे छलफल भएको थियो । त्यसो त नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ सालमै तय भएको हो । जसलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । जबकि, अमेरिकाजस्तो देशले पनि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई वेभसाइटमै राखेर सार्वजनिक गर्छ । सशस्त्र प्रहरी परिचालनपछि सीमामा नेपाली सेनाको भूमिका घटेको छ । पहिला–पहिला सीमा आयोगका नाममा विभिन्न टोली क्षेत्रमा जाने, त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर सरकारलाई सुझाव दिने, अनि त्यस आधारमा सम्बन्धित देशसँग कुरा गर्ने चलन थियो । तर, सशस्त्र परिचालन हुन थालेपछि त्यो क्रम रोकिएको छ । शायद, त्यसो नगरिएको भए देशमा गण्डकी, महाकाली बेचेका कुरा निस्कने थिएनन् ।

सीमाका जटिलता

उक्त सम्मेलनमा सीमा व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक प्रविधि जडान गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । रक्षा मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले भने, ‘चीनले बेइजिङमा बसेर हामीलाई ओलाङचुङ्गोला देखायो । प्रविधिको प्रयोगले भौतिक उपस्थिति घटाउन सकिन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ उनको सुझाव थियो, ‘यदि त्यस्तो गर्न सकियो भने भन्सारमा तस्करी र सरुवा माग्ने कर्मचारीको लोभ नियन्त्रण हुन्छ । जाबो सिसिसिटिभीले त भ्रष्टाचारी आतंकित हुन्छन् भने छर्लङ्ग दृश्य प्रशारण हुने प्रविधि राख्दा भौतिक उपस्थितिबिनै सीमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पर्खाल र काँढेतार नलागेको सिमानामा प्रविधिले निगरानी गर्नुको विकल्पै छैन ।’

त्यसमाथि नेपालमा भारतको पेलान झन्झन् बढ्दो छ । उसले पाकिस्तानबाट छुट्टयाएर बनाइदिएको देश हो, बंगलादेश । त्यहाँ पनि बिजुलीको काँडेतार हालेको छ । तर, नेपालमा भने नियमन गर्न पनि नखोज्ने हाम्रो आफ्नै व्यवहार छ ।

सशस्त्रले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाइसकेर पनि कहिले एयरपोर्ट, कहिले जेल, कतै विपद व्यवस्थापन, कहिले दूतावास सुरक्षा, कहिले वन–जंगल त कहिले मानिस समात्ने र थुन्नेसम्मका अधिकार माग्ने गरेकोप्रति गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कटाक्ष गर्नुभयो, ‘दिएको कामचाहिँ राम्रोसँग पूरा गर्नु नि !’ अहिले पनि सिमानाका कामसँग राज्यका विभिन्न ३४ निकाय जोडिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री सीमासम्बन्धी कार्यक्रमको समापनका लागि दुई घण्टा बस्नुभयो, अनि त्यहीँ शुरु भएको ‘एकीकरण मार्ग’ सम्बन्धी कार्यक्रममा फेरि अर्को दुई घण्टा बिताउनुभयो । त्यहाँ सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा भएका पाटी, पौवा, धाराहरु पुनःनिर्माण गर्ने योजना पेश गरेको थियो । साथै, वीरञ्जमा एकता बाटिका (युनिटी पार्क) बनाउने योजना पनि पेश भयो । एकीकरण मार्ग पहिचान गरेर त्यसमा हिँड्न मिल्ने बनाउने काम शुरु भएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शुरु हुने समयभन्दा पौने घण्टा ढिलो पुग्नुभयो । तर, पुगेपछि पूरै बस्नुभयो ।