मजदुरका सबै नेता करोडपति

कोमामा पुगेको संस्थालाई जीवनदान दिने नाममा ५०औं लाखको खेलोफड्को चल्दै छ सिंहदरबारतिर ।

र, मोलमोलाइमा जोडिएर बदनाम गरिँदै छन् प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारदेखि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठका साला विनोद श्रेष्ठसम्म । जुन खेलोमा हालै नियुक्त श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीदेखि कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसम्मलाई तान्न खोजिँदै छ । अघिल्लो वर्षको फागुन ३ गतेदेखि अवैध भएको एउटा संस्थालाई ब्यँुताउने नाममा यस्तो चलखेल शुरु भएको हो ।

प्रसंग हो, ट्रेड युनियन कांग्रेसको । संस्था मजदुरको, नेतृत्व गर्नेजति सबै मालिक (सम्भ्रान्त वर्ग) । अध्यक्ष पुष्कर आचार्य मोरङजस्तो ठाउँमा ३० रोपनी जग्गाको मालिक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव नेपाल टेलिकममा म्यानेजर, अर्का उपाध्यक्ष तेजेन्द्रजंग कार्की खानेपानी संस्थानको कर्मचारी, अजय राई यातायात व्यवसायी, कर्मचारी सञ्चयकोषमा रहेर वित्तीय सेटिङ गरेको आरोप लाग्दै आएका योगेन्द्र कुँवर महासचिव, बल्खु तरकारी बजारको अध्यक्ष रहेका मोहन बस्नेत कोषाध्यक्ष, ३८ सदस्यीय कार्यसमितिका सबै गैरमजदुर । यिनकै लापरवाहीका कारण गत वर्ष ३ फागुनअगावै नवीकरण हुनुपर्ने संस्था त्यत्तिकै रह्यो । अहिले त्यही नाममा ५० औं लाखको खेलोफड्को चलिरहेको बताइन्छ । ०५२ सालमा श्रम विभागले ०२ नम्बरमा दर्ता गरेको संस्था हो यो । मजदुरको संस्थामा पहिलो अध्यक्ष बने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भाञ्जेज्वाइँ लक्ष्मणबहादुर बस्नेत । फुट र जुटको श्रृंखला चल्दै खिलानाथ दाहालले ५ वर्ष नेतृत्व लिँदा संस्था लयमा चल्दै थियो । यही बीचमा देउवा हराऊ अभियान चल्यो र ट्रेड युनियन कांग्रेसको निर्वाचन हुँदा यसको पकड शेखर कोइरालाका आफन्ती पुष्करको हातमा पुग्यो ।

उनै पुष्करहरूको लाचारीपनाको कारण संस्था नवीकरण भएन । श्रम विभागका कर्मचारी शरद केसीलाई प्रभावमा पारी गैरकानुनी टिप्पणी उठाउन लगाएर श्रम मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालय पुग्यो । तर, कानुनकै घर्रामा फाइल थन्किरहेको थियो । अहिले श्रम, कानुनमन्त्रीसमेत परिवर्तन भएको मौका छोपेर संस्था नवीकरण गर्ने खेलो–फड्को चलिरहेको छ । ट्रेड युनियन कांग्रेसको नाममा बर्सेनि ८ करोडभन्दा बढी फण्ड विदेशबाट आउने गर्छ । वर्ष दिनदेखि अवैध संस्थाको नाममा डलर कारोबार भइरहेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका एक नेता सुनाउँछन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्टमा डलर खाता रहेको ती नेताले सुनाए । एउटा अवैध संस्थाको नाममा करोडौंको कारोवार भइरहँदासमेत नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले निगरानी गरेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूले गलत पैसा प्रयोग गरिरहेका छन् ।