इतिहासको एउटा क्रुर मजाक

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको झल्को दिने गरी नेपालको संसदीय इतिहासका कतिपय क्रुर खेलहरू स्मरणीय छन् । एउटा दृष्टान्त हेरौँ, ०५४–०५५ सालतिरको ।

०५२ सालमा गठित शेरबहादुर देउवाको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान एमाले र राप्रपाबीच गठबन्धन बन्यो । प्रस्ताव पारित भयो । ०५१ मंसिरमा गठन भएर ०५२ भदौसम्म चलेको मनमोहनको सरकार ढाल्नुलाई ठूलो जितका रुपमा लिएको एमालेले ‘एक पटकलाई’ भन्दै लोकेन्द्रबहादुरलाई प्रधानमन्त्री दिने भयो । तर, ७ महिनापछि स्थिति यस्तो भयो कि, कांग्रेससँग मिलेर राप्रपाको सूर्यबहादुर थापा खेमा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बोकी संसद छिर्‍यो । प्रस्ताव पारित भयो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापाबीच सहमति भयो, ०५६ को आम निर्वाचन आउन बाँकी रहेको १८ महिनामध्ये ९–९ महिनाको आधा–आधा कार्यकाल बाँडेर चलाउने । तर, तीन महिना नबित्दै गठबन्धन संकटमा पर्‍यो । किनभने, सूर्यबहादुरको क्याबिनेटमा कांग्रेसका जो–जो मन्त्री थिए, त्यसपछि बन्ने गिरिजाको क्याबिनेटमा ती मन्त्रालय सर्लक्कै सूर्यबहादुर समूहका हुने भए । त्यसभित्र गृह मन्त्रालय पनि सूर्यबहादुरकहाँ जाने भयो । चुनाव गराउने सरकारको गृह मन्त्रालय नै आफूसँग नहुने भएपछि गिरिजाले मानेनन् । र, अविश्वासको प्रस्तावतिर लागे । एमालेका निम्ति कांग्रेस आउनुभन्दा सूर्यबहादुर टिक्नु नै हितकर हुने भयो । यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना रहेन । बरु, सूर्यबहादुरले संसद विघटनको सिफारिस गरे । त्यसलाई अदालतले रोक्यो । अदालतको बुझाई थियो, त्यो सरकार ०५१ को मनमोहन सरकारझैँ अल्पमतको थियो । अर्को सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद विघटनको सिफारिस गर्न नपाइने उसको बुझाईका कारण विघटन सदर भएन । तर, गिरिजाहरूले पनि सूर्यबहादुरलाई बसिखान दिने अवस्था थिएन । त्यसैले ६ महिनापछि अर्थात् ०५५ वैशाख २ गते सूर्यबहादुरले संसदलाई संबोधन गर्दै राजीनामा पेश गरे ।