अल्पमतले जहाँ बहुमतलाई अत्याउँछ

‘खेलमा खेलाडी चाहिन्छ । चुनावको खेलाडी भनेका राजनीतिक दल हुन् । तपाईं मुख्य राजनीतिक दललाई नै खेलभन्दा बाहिर राखेर कस्तो चुनाव गराउन चाहनुहुन्छ ? किन हाम्रो दलको विवाद कानुनतः हल गर्न हिच्किचाइरहनुभएको छ ? हामी चुनावभन्दा बाहिर भयौँ र देशमा मुठभेडको अवस्था आयो भने साम्य पार्न सक्नुहुन्छ ?’

यस्तो चोटिला र पेचिला प्रश्नहरू अगाडि सार्दै गत मंगलबार नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी पेश गरेको छ । सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भएको निर्णयसहित यस्तो दाबी गरिएको हो । उक्त समूहले पार्टी अलग भएको नभएर केपी ओलीलाई साधारण सदस्य र विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाइएको हो भनी आफ्नो दावी पेश गरेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीले दुई अध्यक्ष र महासचिवबीच परामर्श गरेर बैठक बोलाइनुपर्ने विधानको प्रावधान र दुई अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमात्रै आधिकारिक हुनेजस्ता कुरा कोट्याएपछि माधव नेपालले मिति र समयसहित भन्नुभयो, ‘सल्लाह र सहमतिमै समय सार्दै ओलीको अनुकूल पार्दै एकपछि अर्को गर्दैै बैठक बोलाइएको छ । बैठकले नै निरन्तर बैठक बोलाएपछि अध्यक्ष र महासचिव भन्ने कुरै आउँदैन । त्यसरी बसेको बैठकले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर मलाई अध्यक्ष बनाएको हो ।’ माधवलेमात्रै हैन, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, भीम रावल, लीलामणि पोखरेल, गोकर्ण बिष्टसहितका नेताले आयोगमा हिजो आ–आफ्नो कुरा राख्नुभयो । माधवले भन्नुभयो, ‘हामी सुन्दैछौँ कि, केपीको दबाब छ, दुबैलाई चुनाव चिह्न नदिने । के यो कुरा सत्य हो ? यदि हो भने मुलुक नयाँ मुठभेडतिर जानसक्छ । सचेत हुनुहोला । हामीसँग दुई तिहाइ छ, सनाखत गरे हुन्छ । संसारभर बहुमतको निर्णय मान्ने चलन छ ।’

अहिले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने छैन, दुवैको एकीकृत रुप नेकपा छ र त्यसको दुई तिहाइ प्रचण्ड खेमासँग छ । उक्त समूहबाट बहाल रहेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये २ सय ७४ जनाको नाम र हस्ताक्षर बुझाइएको छ । प्रदीप नेपाल, बलराम बाँस्कोटा, सावित्रा भुषाल, खगेन्द्र चुडाल, नारायण नेपालसहित २ सय ८८ जनाको समर्थन प्रचण्ड–माधव समूहसँग छ । पार्टीका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये १२ जना बहाल छैनन् । त्यसमध्ये रवीन्द्र अधिकारी, डिआर (धनीराम) पौडेल, कमानसिंह लामा र दिनेशचन्द्र यादवको निधन भइसकेको छ । राजदूत भएर गएका महेन्द्र पाण्डे, युवराज खतिवडा र वंशिधर मिश्रको केन्द्रीय सदस्य रिक्त छ । थारु आयोगमा विष्णु चौधरी, मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारी, प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन (गण्डकी), तिलक परियार (प्रदेश २), धर्मनाथ यादव (सिरहा) का पदहरू पनि स्वतः रिक्त छन् । यसरी केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा ४ सय २९ बहाल छन् । त्यसमध्ये पछि देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमलासहित चारजना थपिएका छन् । जो ओलीइतर खेमाकै हुन् ।

नियतमाथि प्रश्न

निर्वाचन आयोगले नै वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचन नगर्ने संकेत दिइरहेको आरोप हिजो मंगलबार प्रचण्ड–माधव समूहका नेताले आयोगमै पुगेर लगाएका छन् । एकजना नेताले भन्नुभयो, ‘नेकपाको विवाद जसरी पर–पर सारिँदैछ, त्यही आधारमा आयोग निर्वाचनबाट पछाडि हटिरहेको अनुमान लगाउन मुस्किल छैन ।’

किनभने, नयाँ जनमतको परीक्षण नहुञ्जेलका लागि साविकको नेकपा भनेको ६४ प्रतिशत जनमतको हकदार हो । ‘त्यही दललाई अलग्याएर वा त्यसको विवाद समयमा निरुपण नगरेर चुनाव कसरी हुन्छ ?’, एकजना कानुन व्यवसायीले जनआस्थासँग प्रश्न गरे । सोमबार आयोगले पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूसँग छलफल गर्दा पनि यही कुरा उठ्यो । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘यति ठूलो दलको विवाद समाधान नगरी निर्वाचनमा जाने हो भने ठूलो क्षति हुनसक्छ ।’

हुन पनि निर्वाचन आयोगले नेकपालाई निर्दलीय बनाउने भूमिका खेलिरहेको बुझ्न सकिन्छ । आयोगसँग विवादमा परेको दलको कुनै समूहलाई चुनाव चिह्न दिने तीनवटा तरिका छन् । एउटा हो, दफा ५१ अनुसार । त्यो दफाले दलको विवरण त्यसले अद्यावधिक गर्छ वा विवरण सच्याउने काम गर्छ । प्रचण्ड–माधव समूहले केपीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरेर निकालेको चिठी आयोगमा बुझाइसकेको छ । यदि बहुमतले निकालेको हो भने ऐनअनुसार आयोगले निर्णय मान्नुपर्छ । तर, आयोगले त्यो निर्णय मानेन । ओली समूहले केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाएर १५ सय १ पु¥यायो । त्यो पनि मानेन । न त ओलीको विधान संशोधनलाई नै मान्यो । उक्त दलको विधानको धारा १८ मा ‘नेकपाको नाममा हुने पत्राचार दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा हुनेछ’ भनिएको छ । आयोगले दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा विवरण सच्याउने निर्णय ल्याऊ भनेर माघ १२ गते भन्यो । तर, यो सम्भव हुने कुरै भएन । संविधानको धारा २६९ ले पनि त्यो विधानलाई चिनेको हुन्छ ।

अबको प्रक्रिया भनेको दफा ४८ को हो । आयोगले दल दर्ताको सूचना जारी गरेर दर्ता आह्वान गर्छ । त्यसो भएपछि निर्वाचनमा जान चाहने जो–कोही जानसक्ने भयो । अनि, फेरि पनि नेकपाका दुबै समूहको आधिकारिकता मान्दैन, अर्थात् दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर न आएको नाममा चुनाव चिह्न रोकिन्छ । र, यस्तो स्थितिमा छुट्टै नयाँ दल बनाएर चिह्न माग्न जाने कुरा राजनीतिक रुपमा कति सही हुन्छ ? केपी ओलीले चुनाव बहिष्कार गर्ने कुरा भएन । किनभने, आफैँले घोषणा गरेको चुनाव हो । अहिले दफा ४४ बमोजिम दावी लिएर प्रचण्ड–माधव समूह गएको छ । ३० दिनभित्र दावी लिएर जाने भन्ने ऐनको व्यवस्था हो । विवाद प्रारम्भ भएको पुस ५ लाई मान्ने हो भने माघ ५ गते म्याद गुज्रिसकेको छ । तर, त्यो दावी नलिने मुडमा निर्वाचन आयोग देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहका केही नेताको शंका छ–, आयोगले दफा ४४ र ५१ अनुसार नेकपाको विवाद हल गर्न चाहेन । दफा ४८ अनुसार पनि नहुने नै भयो । गम्भीर प्रश्न त के उठ्छ भने, ६४ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत लिएको दललाई बाहिर राखेर र ३६ प्रतिशत जनमत भएका दलहरूलाई लिएर चुनावमा कसरी जाने ? छोटकरीमा बुझ्दा निर्वाचन आयोग नै निर्वाचन चाहिरहेको छैन ।