शहीद दिवसको दिन शाही दाम्पत्य

माघ १६ गते शहीद दिवसको दिन सबैतिर देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन लडेका शहीदहरूको सम्झना गर्दै सम्मानमा सर्वसाधारण मौनधारण गरिरहेका थिए । त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध नेकपाका हजारौँ कार्यकर्ता विराटनगरमा कठ्यांग्रिदो जाडोको परवाह नगरी प्रदर्शन गर्दै थिए ।

उता, प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधनचाहिँ सामाजिक सुधार ऐनको खिल्ली उडाउँदै संखुवासभा मूल घर भई काठमाडौं बस्दै आएकी २३ वर्षिया पूर्व मिस मंगोल तथा मोडल ज्याङमु शेर्पासँग विवाहको प्रीति भोजमै रमाइरहेका थिए । बरगाछीस्थित मनास्लु होटलमा आयोजित प्रीतिभोजमा तीन हजारभन्दा बढी सहभागी भए । राई र शेर्पा संस्कृतिसहितको नाचगान अनि डिजेको प्रस्तुतिबीच उक्त भोजमा प्रदेश १ भरिका सिडिओ, प्रहरी, कार्यालय प्रमुखदेखि नेता, मन्त्री, सांसद, पत्रकार र शुभेच्छुक सहभागी भए ।

अघिल्लो दिनदेखि नै होटलको सभा हल र परिसरमा टेन्ट लगाएर भव्य सजावट गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार ११ माघमा काठमाडौंमा सम्पन्न विवाहमा पनि करिब ६ सय मानिस सहभागी थिए । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ भित्र विवाह व्रतबन्ध, पास्नी, न्वारान, चूडाकर्म, व्रतबन्ध, छैठी, पितृकार्य, बूढो पास्नी आदि सामाजिक कर्म समेटिएको छ । कसैले पनि यी कर्म गर्दा कानुन उल्लंघन गर्न पाइँदैन । अटेर गर्नेलाई जरिवाना र कैद सजायँ दुवैको व्यवस्था छ । कानुनअनुसार बिहेमा बाजावालासहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लान हुँदैन । अटेर गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना र १५ दिन कैद वा दुवै सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था छ । दफा ८ को १ अनुसार विवाहमा दुलाहा वा दुलही दुवै पक्षले आफन्तबाहेक ५१ जनाभन्दा बढीलाई भोजमा आमन्त्रण गर्न पाइँदैन । उल्लंघन गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ दिनसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

बिहे भोजमा गरिएको खर्चको पारदर्शी हिसाब देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर, शेरधन राईले आफ्नो बिहे र भोजमा भएको खर्चको स्रोत प्रस्ट्याएका छैनन् र सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले आफू र शुभेच्छुकहरूको निजी खर्चले बिहे र भोज गरेको भने पनि लाखौँ रुपैयाँ कुन नियतले सहयोग गरे, त्यसको स्रोत के हो ? प्रस्ट छैन । निम्नमध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका विकट पहाडी जिल्ला भोजपुरबासी राईले आफँैले त्यत्रो पैसा कमाएका हुन् भने कहिले र कुन स्रोतबाट कमाए ? त्यो पनि खोजी हुनुपर्ने आमनागरिकको माग छ । ऐनको दफा ३ र ५ ले तिलक र दाइजोमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाएको छ । तिलक वा दाइजो लिनेलाई १० हजार जरिवाना र १५ दिन कैदको व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन पालना गराउने मुख्य नायक पनि हुन् ।

शेरधन पुँजीवादी व्यवस्थाका नभएर समाजवादी व्यवस्थाका पक्षधर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेता पनि भएकाले फजुल खर्च, तडकभडकविरोधी हुनुको साटो झन् बढी शाही ठाँटबाँठ देखाएर साँस्कृतिक विचलनको उदाहरण पेश गरिदिएका छन् ।

प्रतिबद्धता पूरा नगरी बिहे

प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाएपछि मात्र घरजम बसाएर अधुरो सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका राईले २७ वर्षिया कान्छी मोडलसँग लगनगाँठो कसेका छन् । प्रदेश १ मा अझै प्रदेशको नामकारण टुंगो लागेको छैन । उनीविरुद्ध आफ्नै सत्ताधारी दल नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । ७ माघदेखि शुरु भएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा चाँडै अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल हुँदै छ । चाँडै प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन सांसदहरूले शुक्रबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

– गणेश लम्सालबाट