प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिनहुँ आन्दोलन हुँदा  वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । आन्दोलनकै क्रममा राणा कोभिड संक्रमण र निमोनियाका कारण सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (एपिएफ) को बलम्बू अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो।

लगत्तै यता आन्दोलनकारीका तर्फबाट न्यायाधीश राउत स्वयंले राणालाई बिदा लिएर बस्नु भन्न थाल्नुभयो । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतमलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी आउने प्रष्ट थियो । त्यो मागलाई आन्दोलनरत न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र कानुनी क्षेत्रको साझा आवाजकै रुपमा प्रस्तुत  गरियो । त्यतिबेला उक्त मागको मूल मर्म सर्वोच्चको नियमित कामकारबाही, संवैधानिक इजलासको निरन्तरता र संस्थागत विश्वसनीयता जोगाउने आवश्यकताको सिध्दान्त हो पनि भनियो । 

तर आज त्यही प्रश्न राउतका सामुन्ने तेर्सिएको छ । आगामी फागुन २१ गतेका निम्ति तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । तर राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठनसँगै गर्नुभएको निर्वाचन घोषणालाई लिएर करिब एक दर्जन रिट निवेदन हालसम्म सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट अघि बढ्न सकेका छैनन् । संवैधानिक संकटको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ती मुद्दा समयमै निरुपण हुनु राज्यको दायित्व हो । तर उहाँ यसमा पनि पूरै मौन देखिनुहुन्छ ।

पाँच दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश राउत खराब स्वास्थ्यका कारण नियमित इजलासमा बस्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । चिकित्सकले छ हप्ता पछिलाई अपरेसनको म्याद दिएर आराम गर्न सल्लाह दिइसकेपछि अब पनि अस्पताल बसेको बेला वरिष्ठ न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु व्यक्तिगत कमजोरी हुनु नपर्ने आवाज न्यायालय भित्रैबाट उठ्न थालेको छ । सर्वोच्चका श्रीमानहरु भन्छन्, ‘बिदा लिँदा बरु संस्थागत परिपक्वताको उदाहरण हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्दै विचाराधीन गम्भीर मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्नैपर्ने दायित्व हुन्छ ।’

"प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अस्पतालको बेडबाट उठेर सर्वोच्चको नयाँ भवन उद्घाटनमा सीमित हुने कि ? अन्य गम्भीर विषयमा सकारात्मक हुने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।"

हिजोदेखि नेपाली काँग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद चुलिएको छ । निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको काँग्रेसलाई आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएकाले देउवापक्ष सर्वोच्च जाने तयारीमा छ । भोलि आइतबार रिट दर्ता भएको अवस्थामा सोमबार इजलास बस्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने पर्सि ल्होसारको सार्वजनिक बिदा छ । त्यसको भोलिपल्ट साँझ ५ बजेभित्र १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरुले दरखास्त हाल्नुपर्ने छ । काँग्रेसको एउटा पक्षले भोलि दायर गर्ने मुद्दाको सवालमा पनि प्रधानन्यायाधीश वा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको अदालतमा उपस्थिति मुख्य पक्ष हुनेछ ।

यसबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक असहमति जनाइसकेको छ । सर्वोच्चमा एकपछि अर्को रिट निवेदन दर्ता भइरहेको छ । यो विषय मुलुक खैरोसूचीबाट कालोसूचीमा पर्ने वा त्यहाँबाट बाहिरिने ? भन्ने संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको समयमा भएको छ। यसबारे रिट निवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट र समयमै आउने निर्णयले मात्र संस्थागत विश्वसनीयता जोगाउन सक्छ,अन्यथा उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । 

यता,आगामी निर्वाचनको मिति,करिब छ हप्ता दिनपछि तय गरिएको प्रधानन्यायाधीशको पित्तथैलीको स्टोन अपरेसन,र उहाँको अवकाश मिति—तीनै विषय लगभग एकै समयमा हुँदै छ । फागुन १६ गतेपछि प्रधानन्यायाधीश अवकाशका लागि एक महिना बाँकी हुने भएकाले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने अवस्था उत्पन्न हुने छ। व्यवहारतः अदालतमा उहाँको सक्रिय उपस्थिति अब मुश्किलले डेढ महिना मात्र बाँकी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अस्पतालको बेडबाट उठेर सर्वोच्चको नयाँ भवन उद्घाटनमा सिमित हुने कि ? अन्य गम्भीर विषयमा सकारात्मक हुने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक त रूपमा उठ्छ नै ।