इन्द्रेको पिता चन्द्रे आए पनि आत्महत्या गर्छन् यहाँ

सिंहदरबारभित्रैको एउटा यस्तो अदालतमा कुनै समय ‘चरा मुसा’ नहिँड्दा न्यायाधीश, सहसचिव तहका रजिष्ट्रारसहित दुई दर्जन बढी कर्मचारी बेरोजगारजस्तै थिए । तर, अहिले स्थिति उल्टिएको छ । यही अदालतलाई प्रयोग गर्दै कर्मचारीले मन्त्री र संघीय मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती दिन थालेपछि हाकिमहरूको ‘टाउको दुखाइ’ शुरु भएको छ ।

कुनै बेला महिनामा मुश्किलले तीन–चार वटासम्म नयाँ मुद्दा दर्ता हुने साढे तीन दशकअघि स्थापित प्रशासकीय अदालतको हालत कम कार्यबोझ हुने हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङकै झैँ रहेकोमा अहिले स्थितिले कोल्टे फेरेको छ । लामो समयदेखि राम्रा कार्यालयमा बसेर आर्जन गरिरहेका, अनियमित कर्ममा संलग्न रहेका भन्दै हटाइएका कर्मचारीसमेत सरुवा बदरको मागसहित त्यहाँ पुग्न थालेका छन् । 

हालै भूमि व्यवस्थामन्त्री कुमार इङनामले सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेल र कर्मचारी प्रशासन प्रमुख पार्वती शर्मालाई डाकेर मालपोत कार्यालय भक्तपुर र लगनखेलका प्रमुखहरू तत्काल दुर्गममा पठाउन निर्देशन दिएका थिए । कारण रहेछ, मन्त्री हुनुअघि आफ्नो कामको सिलसिलामा भक्तपुर पुग्दा पूर्व मन्त्री वीरेन्द्र महतोलेझैँ कर्मचारीलाई पाँच हजार घुस खुवाउनु परेको र ललितपुर लेखनदासमार्फत मासिक २५ लाखसम्म असुलि भैरहेको जानकारी । 

मन्त्रीको निर्देशनलगत्तै पुस २० गते उपसचिवद्वयलाई सामान्यको बरण्डामा तानियो । दुबै प्रशासकीय अदालत पुगेका २४ पुसमा । डम्बर कार्कीले समेत त्यहाँ मुद्दा दर्ता गराए । उनलाई गृहमा पठाइएकोमा रमाना नलिई बसिरहेका थिए । कार्कीलाई चर्चित बिचौलिया प्रमोद खड्काको दाहिने हात मानिन्छ । यसमा दुबै पक्षलाई बोलाएर १ माघमा प्रशासकीय अदालतले निर्णय गर्दै छ । यद्यपि, सामान्यले सोमबार मात्र माधव घिमिरेलाई जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभा र अशोक भट्टराईलाई जिल्ला समन्वय समिति भोजपुर पुर्‍याएको छ ।

यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागका पहिलो महिला महानिर्देशक मीरा आचार्यले महिला टिम बनाउन भन्दै उपसचिवद्वय उपेन्द्रराज पौडेल र लवराज जोशीलाई ११ पुसको निर्णयअनुसार गृह र सामान्यको अतिरिक्ततिर खटाइएकोमा प्रशासकीय अदालतबाट सरुवा बदर गराइसकेका छन् । अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे, नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलासबाट सरुवा बदर भएसँगै यी उपसचिवलाई श्रमको बरण्डामा राखेर तलब खुवाउनुपर्ने भएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाबाट विष्णुप्रसाद ज्ञवाली सरुवा बदरको मुद्दा बोकेर त्यही अदालतमा पुगेका छन् । सरुवा बदरको मुद्दा उक्त अदालतमा तीन दर्जनभन्दा बढी रहेको प्रशासकीय अदालतले जनाएको छ । 

पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगतिर पुर्‍याइएको प्रशासकीय अदालत अहिले सञ्चार मन्त्रालयछेउको क्यान्टिनमा छ । त्यसलाई विशेष अदालतसँगै रहेको भवनमा सार्नका लागि दुई पटकसम्म राज्यले ४० लाखका दरले भाडा पनि उपलब्ध गराएको हो तर एक्सेस टु जष्टिस (कानुनमा पहुँच) नामक परियोजनाले भवन ओगटेर बसेका कारण ठाउँ नमिलेको र मुद्दा कम पर्ने गरेको कतिपय अधिकारीले टिप्पणी गर्दै आएकामा अहिले त्यहाँ मुद्दाको चाप बाक्लो रहेको छ । प्रशासकीय अदालत धाउनेमा निजामतीभन्दा शिक्षक बढी छन् । 

उता, सामान्य प्रशासनको कर्मचारी फाँटका उपसचिवले सरुवाको फाइलै लुकाइदिने र च्यातेर फालिदिनेसम्मका गतिविधि गरेको आरोप छ । मन्त्रालयले गत पुस १२ मा ३२ जना खरिदार तथा नायब सुब्बाको सरुवा गरेको थियो । सरुवा गरिएकाहरूलाई भोलिपल्टै पत्र दिने सोही शाखाका उपसचिव अनुज घिमिरेले बताएका थिए । तर, पत्र नै नपाएपछि कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख शर्मालाई गुनासो गरे । सो क्रममा अनुज घिमिरेले टिप्पणी नै च्यातेर फालेको खुल्न आएको छ । स्रोतका अनुसार, यसअघि नै सहमति सदर गरिएको टिप्पणीमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा पवन भट्टराई, चाबहिल मालपोतका नायब सुब्बा धनबहादुर खड्कालगायतको नाम थियो । शाखा अधिकृत कार्कीले भूमिले लेखेको सरुवा पत्र लुकाएको विषयमा पनि सामान्यमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । 

एकातिर जनप्रतिनिधिको दबाब, अर्काेतिर कर्मचारी संगठनले खेल्ने सिंगौरीका कारण सामान्यको महिला कर्मचारी टिम हत्तु छन् । संघीय प्रशासनले ११ पुसमा बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा उपसचिव हिरालाल चौधरीलाई खटायो तर मेयर राजन पौडेलले दमक नगरपालिकाको यौनकाण्डमा मुछिएका डम्बरु निरौलालाई पठाइदिन आग्रह गरेका छन् । 

यस्तै, कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुस अन्सारीले रोजेर लगेका थिए, मनोजकुमार मेहतालाई । मन्त्रालयले खटाएको एक महिना भएको छैन, अर्काे चाहियो भन्दै किचकिच शुरु भैसक्यो । रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा यसअघि सहमति अनुसार वकिलप्रसाद पाललाई खटाएको महिना दिन नहुँदै कचकच शुरु भएको छ । मधेश प्रदेशका केही पालिकाले दुई तहमुनिका कर्मचारीलाई निमित्त बनाइदिनुप¥यो भन्दै मन्त्रालयमा धर्ना दिने क्रम उस्तै छ । 

सबैला नगरपालिकामा अमनकुमार कर्ण हाकिम छन् । महिना दिन नपुग्दै परिवर्तन गरिदिन दबाब आइसक्यो जनप्रतिनिधिबाट । मौलापुर नगरपालिकामा बिकाउकुमार यादवलाई पठाइएकोमा रमाना लिएपछि हाजिर हुन नआउनु भनियो र राजदेवी नगरपालिकामा खटाइयो । राजदेवी नगरपालिकाका मौलापुर पुगे तिनको कामगराइ चित्त बुझेन भन्दै मन्त्रालयमा दबाब छ । यसअघि कर्मचारी प्रशासनमा बस्नेहरूले सरुवाको लिष्ट नै होटलमा बसेर बनाउँदै आएको बताइन्छ । पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय खटन पटनमा सात लाखदेखि दश लाख रट रेट नै तोकिएको छ । तर अहिलेको महिला टिम कार्यालय समय सकिएपछि सिधै घर लाग्ने, बाहिर बसेर नखाने÷नपिउने हुँदा बिचौलियाको ‘ओंठतालु’ सुकेको स्थिति छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)