कुन मोडमा यस्तरी आइपुग्यो कांग्रेस ?
देशकै जेठो र विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पुनः चरम तिक्तताको दौरबाट गुज्रिरहेको छ । भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेसँगै विभाजनको डिलमा पुगेको कांग्रेसलाई जोगाउन सोमबार रातिदेखि दुवै पक्षले कार्यदलस्तरीय वार्ता थालेका थिए । तर, सहमति जुट्न नसक्दा कांग्रेस तत्काललाई विभाजनको खतरा टरे पनि २–३ महिनापछि अब सग्लो रहने सम्भावना कम हुँदै गएको विश्लेषण भइरहेका छन् ।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विशेष महाधिवेशनले पास गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको सिंगो पार्टीले स्वामित्व लिएर अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने शर्तसहित त्यसमा देउवा सहमत भए नयाँ नेतृत्व चयन नगर्ने रणनीतिमा थिए । वैशाखको कार्यतालिकाबाट एकदिन पनि तल–माथि नहुनेगरी नियमित महाधिवेशन सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनीहरूको अर्को शर्त छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले वैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेको छ । त्यसलाई देउवाले अधिकतम पछाडि धकेले भने मंसिरसम्म पुर्याउन सक्छन् । त्यसकारण विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरे पनि त्यसको अवधि बढीमा एक वर्ष मात्र हुन्छ । त्यही भएर नियमित महाधिवेशनकै लागि देउवालाई दबाब दिने हिसाबले गगन र विश्वले वार्ताको बटमलाइन बनाएको बुझिन्छ । तर, मंगलबार बेलुकासम्म गगन–विश्वले अघि सारेका शर्त स्वीकार गर्न सभापति देउवा तयार भएनन् ।
विशेष महाधिवेशनले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका मान्छे चुनाव उठ्न नपाउने, प्राइमरी इलेक्सनमार्फत उम्मेदवार चयन हुनुपर्ने, सभापतिले नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने, आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने घोषणा गर्नुपर्नेजस्ता नीतिगत निर्णय पनि पारित गरेको छ । यसलाई संस्थागत मान्यता दिँदा देउवाका विश्वासपात्र मोहन बस्नेत, सन्तोष चालिसेहरू उम्मेदवार हुन् पाउँदैनन् । बाहिर जे–जे भनिए पनि दुवै पक्षको जोडचाहिँ आगामी निर्वाचनमा टिकट कसले बाँड्ने भन्नेमा कुरा नमिलेको दावी गर्छन्, कांग्रेसको मध्यमार्गी धारका एक नेता ।
कांग्रेस विधानमा संसदीय बोर्डको सिफारिसमा सभापतिले हस्ताक्षर गरेर टिकट वितरण गर्ने व्यवस्था छ । २५ सदस्यीय बोर्डमा १४ जना छन् । बाँकी ११ जना गगन पक्षका नेतालाई थपेर जाने विकल्प दिँदा पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले स्वीकार नगरेको उनै नेताले सुनाए । संस्थापन पक्षले रोक्ने अनेक रणनीति अपनाउँदासमेत कार्यकर्ताको राम्रो समर्थन पाएका गगन–विश्वले देउवालाई हटाउने रणनीतिबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने सन्देश दिइसकेका छन् । पार्टी एकता जोगाउने नाममा भृकुटीमण्डपको म्याण्डेटविपरीत सम्झौता नहुने नेताहरू बताउँछन् ।
‘शेरबहादुरसँग मानिस किन पनि आजित भए भने बिपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने सूर्यबहादुरका छोरा सुनील थापाले कांग्रेसमा प्रवेश गरेदेखि लाभको पदबाट एक दिन पनि बाहिर बस्नुपरेको छैन । राष्ट्रपतिको राजनीतिक सल्लाहकार रहेका उनलाई राष्ट्रिय सभामा निर्विरोध कन्फर्म गरेर उताबाट राजीनामा गराइयो’, अर्का नेता भन्छन्, ‘माओवादीको गोली, अन्य वामपन्थी पार्टीको लाठी र पञ्चहरूको फाँसी सहेर पार्टीलाई आजको तहमा ल्याउनेहरू सडकमा छन्, अनि बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नेका छोरोले भटाभटी पद पाएपछि यो बेथिति रोक्ने सन्दर्भमा नीतिगत निर्णय नै गरेर जानुपर्छ भन्नेमा अब सम्झौता हुँदैन ।’
त्यही भएर माओवादीसँग गठबन्धन भएका बेला पार्टीमा विद्रोह गरी एमालेको समर्थनमा कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीदेखि शेखर कोइरालाको व्यापारिक साझेदार भनिएका सुनील शर्मासम्म र देउवाका दाहिना हात गोपालमान श्रेष्ठदेखि उदयसमशेर राणा हुँदै पुष्पा भुसालसम्म विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएको उनै नेताको दावी छ ।
‘तत्कालै नेतृत्व चयन नगर्ने तर नीतिमा कुनै सम्झौता नगर्नेगरी सभापति देउवामाथि दबाब बढाउने र उच्च तहमा सम्झौता गर्ने रणनीतिअन्तर्गत वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको हो’, उनी भन्छन्, ‘एउटा बिन्दुमा पुगेर देउवा सहमत हुने र पार्टी फुटबाट जोगिन्छ भन्ने विश्वास अझै पनि छ ।’ कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा खेलेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवा र गगन–विश्वको दूरी बढाइदिएको ठान्नेहरू पनि छन् । जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताबाट लखेटिएका केपी ओली गठबन्धन नगरी चुनावमा जान चाहेका छैनन् । देउवालाई संसद पुनःस्थापना हुँदा वा आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका उनले गठबन्धनका लागि सहमत गराएका छन् । यता, गगन–विश्वलाई निर्वाचन आयोग लगाएर पार्टीको आधिकारिकता नदिलाउने र पार्टी कार्यालय सानेपामै अल्झाइदिने उनको रोडम्याप छ, भनिन्छ ।
‘गुण्डुले नभनीकन निर्वाचन आयोगले केही पनि गर्दैन भनेर गगन–विश्वले बुझेका छन् । त्यसकारण विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन ग¥यो भने पनि आयोगले तत्काल छिनोफानो गर्दैन । त्यसपछि कांग्रेसलाई सडकमै अलपत्र पार्ने ओलीको चालबाजी हो’, कांग्रेस नेताको दावी छ, ‘यो चालबाजी भृकुटीमण्डपले बुझेको छ, शेरबहादुरले बुझेका छैनन् ।’
हुन पनि हो, निर्वाचन आयोगमा फागुन २१ गतेको चुनावको लागि सभापति देउवाको हस्ताक्षरमा कांग्रेस दर्ता भएको छ र समानुपातिक सांसदको बन्दसूची पनि उनकै हस्ताक्षरमा बुझाइएको छ । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनले नयाँ सभापति निर्वाचित ग¥यो भने वैधानिकताको लडाइँ शुरु हुनेछ । दल दर्ता प्रक्रिया सकिएको हुँदा चुनावमा जाँदा रूख चिह्नको उम्मेदवार देउवाको हस्ताक्षर भएको व्यक्तिले नै आधिकारिकता पाउने निश्चित छ । परिणामतः यो विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नेछ र केही महिना कानुनी उल्झनमै अल्झिनेछ ।
कांग्रेसभित्रको यो कलहले विभाजनको रूप लिँदा वा एकताबद्ध हुँदा एमालेसँग तालमेलको सम्भावनालाई भने कमजोर बनाएको छ । यदि, पार्टी फुट्यो भने कांग्रेस नेतृत्व आधिकारिकताको विवादमै रुमल्लिनेछ । फुटेर कमजोर भएको कांग्रेससँग सिट भागबण्डाका लागि बार्गेनिङ पावर स्वतः घट्नेछ । त्यो स्थितिमा ओली आफैँ पनि तालमेलका लागि इच्छुक नहुन सक्छन् ।
अर्कोतिर, कांग्रेस एकताबद्ध भयो भने पनि देउवाको चाहनाअनुसार एमालेसँग चुनावी तालमेल वा गठबन्धन गर्न गगन–विश्वहरूले दिने छैनन् । १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार तय गर्ने, कुनै पनि दलसँग तालमेल नगर्ने र चुनावपछि यौटै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन नहुने अवस्थामा बाहेक कसैसँग सहकार्य नगर्ने कागजमा देउवाले सही नगरेसम्म उनीहरू सम्झौताका लागि तयार हुन्नौँ भनिरहेका थिए । कतिसम्म भने कुनै कारण देखाएर तालमेल गर्नुपर्ने भयो भनिएमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार उठाउँछ भन्नेसम्मको पेटबोलीमा लेख्न लगाएर गलाउने रणनीति उनीहरूको देखियो ।
कांग्रेसभित्र विकसित यो परिघटनाले संस्थापन र इतर दुबैतिर प्रष्ट नखुलेका केही नेता भने अप्ठ्यारोमा परेका छन् । १४ औँ महाधिवेशनपछि निरन्तर देउवासँग लडिरहेका र आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको दावेदार रहेका शेखर कोइरालालाई परिस्थितिले त्यो ठाउँमा पुर्याइदिएको छ । तथापि, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, सरकार, सेना र सामाजिक सञ्जाल सबै प्रतिकूल रहेको अहिलेको अवस्थामा मध्यमार्गी धार थप सक्रिय हुनुपर्ने मत पनि कांग्रेसमा जबर्जस्त देखिन्छ ।
(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)
टिप्पणीहरू