काफी छैन र बुझ्नलाई विश्वको नाम काटिएको ?

‘न गरिखान दिने भए, न त मरिजान दिने भए’को अवस्थामा नेपाल प्रहरीलाई पुर्‍याउन लागिएको भन्दै गुनासो बढिरहेको छ । शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न खटिएका प्रहरीलाई जेनजी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै धमाधम बयान गराइँदैछ । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका, नांगेझार बनाएर लखेटिएका प्रहरीको मनोबल अझै उक्सिन सकेको छैन । 

त्यसो त प्रहरीलाई कानुनले नै अप्रिय स्थिति नियन्त्रणको लागि गोली प्रहार गर्ने अधिकार दिएको छ । महत्वपूर्ण ठाउँ र प्रतिष्ठान सुरक्षार्थ बसेका हवल्दारलेसमेत खतरा महसुस गर्ने ब्त्तििक्कै कमाण्डरको आदेश नलिइकनै गोली हान्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । भाद्र २३ र २४ गते संसद भवन बचाउने प्रयास नगरेको भए किन संसद बचाएनौ भन्दै तिनै प्रहरी कारवाहीको भागिदार हुन्थे । सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, संसदलगायत व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न बसेको प्रहरीले साथमा हतियार हुँदाहुँदै टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरा भएन । टुलुटुलु नहेरेकै कारण काठमाडौंको कमाण्डर रहेका एसएसपी विश्व अधिकारी एक नम्बरको एसएसपी हुँदाहुँदै डिआइजीमा बढुवा हुन पाएनन् ।

उनी इन्स्पेक्टर, डिएसपी र एसपी हुँदा पनि पहिलो नम्बरमै थिए । आन्दोलनलाई काबुमा लिन नसकेको वा लिने प्रयासमा गोली हानेर प्रदर्शनकारी मारेकोमध्ये कुन अभियोगमा उनलाई तलै छुटाइएको हो स्पष्ट छैन । राज्य नै असफल भएको दिन एउटा प्रहरी कमाण्डरलाई बलिको बोको बनाएर अन्तरिम सरकारले कस्तो स्याबासी लिन खाजेको हो ! राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नै हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा निरिह प्रहरीको हालत के थियो भन्ने कुरा जाँचबुझ आयोगले बुझ्ने किन नबुझ्ने ? भोलि पनि यस्तै अवस्था नआउला कसले भन्नसक्छ ? कमजोरी कहाँनेर भयो ? किन डिपस्टेटको हल्ला फैलियो ? राज्य भनेको एउटा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सेना, प्रहरी र जनता सबै हुन । महत्वपूर्ण कुरा भनेको इन्टेलिजेन्स हो । जुन यसपटक पुरै असफल भएको छ ।

राज्य नै असफल भएको अवस्थाको सारा दोष नेपाल प्रहरीमाथि थोपर्ने प्रयास गर्नु भनेको आउँदा दिनमा यो शक्ति चाहिएको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु पनि हो । 

अर्कोतर्फ आधिकारिक जेनजीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट माइतिघर मण्डलाकेन्द्रित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नलाई अनुमति लिएका थिए । त्यहाँभन्दा निकै टाढा रहेको बानेश्वर, बिजुलीबजार निषेधित क्षेत्र हो । त्यस्तो क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेविरुद्ध प्रहरीले स्वभाविक रूपमा बल प्रयोग गर्ने कर्तव्य र अधिकार राख्दछ । त्यसो त सुरक्षाकर्मीहरूले जहिले पनि एभरेष्ट होटल अगाडि जहिले पनि ब्यारिकेड खडा गर्दै आएका छन् । त्यो दिन पनि त्यहाँ काँढेतार थियो । त्यो क्षेत्र तोडेपछि प्रहरी जहिले पनि एक्सनमा ओर्लिने गरेको छ ।

ब्यारिकेड तोडेपछि माइकिङ गर्ने, पानीका फोहरा र अश्रुग्याँस हान्ने, हवाई फायर गर्नेलगायतका विभिन्न काम ड्युटीमा तैनाथ प्रहरीहरूले गरेका थिए । यसका वावजुद प्रहरीको ज्यानै लिन प्रदर्शनकारी तम्सिएपछि, राज्यको सम्पत्ति तोडफोड हुन थालेपछि प्रतिक्रियास्वरूप प्रहरीले गोली चलाएको कुरालाई कसरी इन्कार गर्न सकिएला र ! प्रदर्शनकारीले गुलेली, घन, गैंती र बेल्चा अनि पेट्रोल बमले ताकीताकी हान्दा पनि आँखा र टाउको थापेर बस्नुपर्ने, आगजनी गर्दा आगो निभाउन नहुने, तोडफोड रोक्न नहुने, प्रहरीमाथि सांघातिक हमला हुँदा प्रतिरक्षा गर्न नपाउने हो भने सरकारी सिन्दुर किन पहिरिनु ? कि यस्ता किसिमका आन्दोलन भोलि हुँदैनन् ? आन्दोलनकारीलाई जथाभावी गर्न छूट दिने हो भने प्रहरी किन चाहियो ? सेना किन चाहियो ? सशस्त्र प्रहरी किन चाहियो ? संसारमा सिष्टम बिनाको राज्य कहीं छ ? 

२०४६÷४७ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनताका कालिमाटीमा प्रहरीहरूलाई मारेर उनीहरूको शव ठेला गाडीमा राखी काठमाडौंमा डुलाइएको थियो । यस्तो कार्यमा संलग्न हुने उपद्य्राहोलाई जनआन्दोलनपछिका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले कुनै कारवाही गरेनन् । प्रहरी निकै हतोत्साही भए । र, त्यहींबाट नराम्ररी राजनीति घुस्यो । अहिलेको आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी मात्रै नभएर सबै सुरक्षा निकाय असफल भएका हुन् । राज्य नै असफल भएको छ । प्रहरीलाई मात्रै डामेर पुग्छ ? नेपाल प्रहरीले मात्रै यसको भारवहन गर्नुपर्छ ? भाद्र २३ गते दिउँसोदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कफ्र्यू जारी गरेको थियो ।

भोलिपल्ट सेना किन कफ्र्यू आदेश पालन गराउन अघि आएन ? यस्तो बेला सेनाको भूमिका के हुने ? यसबारे पनि केही विचारविमर्श हुनुपर्ने होइन र ? संविधान, कानुन, प्रक्रिया र आदेशको कुरा गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ? सिंहदरबारभित्र ३ वटा गण र करिब करिब ५ हजारको संख्यामा नेपाली सेना छ । सिंहदरबार प्रवेश गर्ने तीन वटा गेटमा २०/२० जना सैनिकको पहरा हुन्छ । ती सेनाले भित्र पस्ने चेष्टा गर्‍यो भने गोली खान्छौ मात्रै भनेका भए पनि सिंहदरबार खासै क्षति हुन पाउँथेन । सेनासँग कोही जुध्न पाउँथेन । तैपनि राष्ट्रपति निवास आगजनी गर्नेहरूलाई प्रतिरोध बिनै सेनाले जान दिएका भिडियो फुटेजहरू छताछुल्ल छन् ।

यसबाट नेपालीको अन्तिम भरोशा को हो ? भन्ने सवाल खडा हुन पुगेको छ । प्रदर्शन, आन्दोलन, विद्रोह र आतंककारी गतिविधि हुँदा पहिला नेपाल प्रहरी, उसले नसकेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी र ऊ पनि असफल हुँदा सेना परिचालित हुने गर्छ । भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनपछि यस्तो मान्यतामा संकट देखिएकोे छ । झन फ्रन्टलाइनमा हुने प्रहरीलाई अझैं हतोत्साही गर्ने कार्य अहिलेको सरकारबाटै हुन पुगेको देख्दा अचम्म लाग्छ । २३ गते सशक्त तवरले अडेको प्रहरी २४ गते एकाएक किन निरिह बन्न पुग्यों ? यसबारे पनि गम्भीररूपमा छानविन गर्नु जरुरी छ । कसको कमजोरीका कारण यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो ? भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने अवस्था छ । एभरेष्ट होटल गेट अगाडिको ब्यारिकेड तोडेपछि प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्लान बि बनाइएको थियो कि थिएन? थिएन भने त्यो किन गर्न सकिएन ? त्यस्तो आकलन किन गर्न सकिएन भन्ने कुराको छानविन र खोजीनीति हुनु बेग्लै कुरा हो ।

तर राज्य नै असफल भएको अवस्थाको सारा दोष नेपाल प्रहरीमाथि थोपर्ने प्रयास गर्नु भनेको आउँदा दिनमा यो शक्ति चाहिएको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु पनि हो । नेपाललगत्तै म्याडागास्कर, ताञ्जानिया, फ्रान्स र अमेरिका, अनि भारतमा पनि जेनजी आन्दोलन भए । यताको तुलनामा ती देशमा कम क्षति भयो । यी सबैको तुलना गर्दा नेपाल प्रहरीसँग व्यावसायिक क्षमताको कमी पो छ कि ? यसलाई सुधार गर्दै लैजान र सुधार गर्नको लागि साधन सम्पन्न बनाउने, उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणहरू पो दिने हो कि ? त्यसै अनुरूप इन्टेलिजेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रहरी संगठन, राज्यका जिम्मेवार निकायले हेर्लान् भन्ने आशा गरौं ।